अविश्वास प्रस्ताव प्रकरण: मुख्यमन्त्री दिनेसँग कांग्रेसको सहकार्य

268
FIle photo

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारमा आफूलाई मुख्यमन्त्री दिने नेकपाको समूहसँग सहकार्य गर्ने रणनीति लिएको छ। प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नयाँ सत्ता समीकरणको पहल सुरु भएको हो। दुवै प्रदेशमा सरकार गठन गर्न कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य देखिएको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा शुक्रबार शीर्ष नेतासहित बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो। त्यस क्रममा सभापति देउवाले नेकपाका दुवै समूहले कांग्रेसको साथ खोजे पनि कांग्रेसले भने आफूलाई फाइदा हुने गरी निर्णय लिने बताएका हुन्। ‘जसलाई समर्थन गर्दा कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ, कांग्रेसले उही समूहलाई सहयोग गर्नुपर्छ’, देउवाले भने, ‘हामीले यही समूहलाई नै सहयोग गर्नुपर्छ भनेर अडान राख्नुहुन्न।’

सुरुमै बोलेका देउवाले कांग्रेसले दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउने अवस्था रहेको धारणा राखेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। ‘उहाँको कुरा सुन्दा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीमा जसले सहयोग गर्छ उसलाई नै हामीले समर्थन गर्नुपर्दछ भन्ने देखियो’, बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षलाई सहयोग गर्न नहुने बताएका थिए। तीन वर्ष प्रतिपक्षीका रूपमा केन्द्र  र प्रदेशमा सरकारको विरोध गर्दै आएको कांग्रेसले त्यही मुख्यमन्त्रीको समूहलाई समर्थन गर्नु जायज नहुने नेता पौडेलको भनाइ थियो।  सभापति देउवाले दुई दिनअघि प्रदेश १ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए।

कांग्रेसको समर्थनबिना बहुमत नपुग्ने भएपछि नेकपाका दुवै समूह कांग्रेसको सहयोग खोजिरहेका छन्। उनीहरूले कांग्रेसका विभिन्न तहका नेताहरूमार्फत आफ्नो पक्षलाई समर्थनका लागि लबिङ गर्दै आएका छन्। प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री ओलीनिकट हुन्। दुवै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहका सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। उक्त समूहले प्रदेश १ मा भीम आचार्य र बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको छ।

नेकपाका दुवै समूहले कांग्रेसलाई एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दिएर दुवै प्रदेशमा सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेका छन्। तर, कांग्रेसले औपचारिक निर्णय भने अझै गरिसकेको छैन। कांग्रेसले प्रदेश सांसदहरूसँग पनि छलफल गर्ने योजना बनाएको छ। सभापति देउवा पार्टीभित्र सहमतिमै निर्णय गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। छलफल क्रममा देउवाले ‘आवश्यक निर्णय गर्न प्रदेश संसदीय दललाई अधिकार दिनु व्यावहारिक र लोकतान्त्रिक हुने’ धारणा राखेका थिए।

कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने देउवाले ‘मुख्यमन्त्री दिनेलाई सहयोग गर्ने’ भन्ने धारणा नराखेको जनाए। ‘छलफल क्रममा सभापति देउवाले आवश्यक निर्णय गर्न प्रदेश संसदीय दललाई अधिकार दिनु व्यावहारिक र लोकतान्त्रिक हुने धारणा राख्नुभएको थियो’, मुख्यसचिव पौडेलले भने। -अन्नपुर्णमा समाचार प्रकाशित छ ।