अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूका संघसंस्थाको अपमान हुने भएकोले महासंघको गरिमा बचाउन र लोगो दुरुपयोग नगर्न ध्यानाकर्षण

163

काठमाडौ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिको झण्डै दुइ तिहाइको बहुमतबाट बनेका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीको घर झगडाको कारण २०७७ पौष ५ गते असंबैधानिक कदम चाली प्रतिनिधिसभा बिघटन गरि नेपालको संविधान २०७२ को धज्जी उडाएको मात्र नभइ जनतालाइ गुमराहमा राखी प्रतिगमन तर्फ उन्मुख भएको जगजाहेर नै छ । नेकपा भित्र पनि ओली समूह बाहेक सबै शिर्षनेतृत्व, नेपाली काँग्रेस लगायत पार्टीहरु, मानव अधिकारबादी, नागरिक समाज, बुद्धिजिबी, पुर्बप्रधानन्यायाधिसहरु, साहित्यकार, कलाकार, सबैले नेपालको संबिधान माथी “कु” गरेको भनी सर्बत्र बिरोध गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लगायत केही संस्थाले बेला न कुबेला “प्रधानमन्त्रीसँग अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु” भन्ने कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको थाहा पाउँदा आश्चार्य लागेको छ ।
शेरबहादुर देउवा सरकारले स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका अपांगता भएका व्यक्तिलाइ मासिक ५,००० उपचार खर्च दिने निर्णय खारेज गरेको, निजामती ऐनमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले पाएको आरक्षण सिट घटाउने कार्य, पटक पटक सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरि मानसिक यातना दिएको र अन्य बिधेयकहरुमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको सवाल नसमेटेको कुरा जगजाहेर छ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले शुरू गरेका “अपांगता भएका व्यक्तिहरूसँग प्रधानमन्त्री” कार्यक्रमलाइ निरन्तरता नगरी एउटा विज्ञप्ति समेत ननिकालेर अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाइ अपहेलना, अपमान र तिरस्कार गर्ने ओली सरकार अपाङ्गता व्यक्तिहरूको पक्षधर हुन नसक्ने अवस्थामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल साझा र गैरराजनितिक संस्था भएकोले पार्टिको एउटा गूटको भेलाको आयोजक बन्नु सम्पुर्ण अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूका संघसंस्थाको अपमान हुने भएकोले महासंघको गरिमा बचाउन र लोगो दुरुपयोग नगर्न ध्यानाकर्षण गराउंदै संबिधान संरक्षण गर्न सके मात्र हाम्रा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, नागरिक र राजनितिक अधिकार सुनिश्चित हुने छन । संबिधानमा उल्लेखित अधिकार पर्याप्त भएन भन्नेहरुले नै संबिधानको चीरहरण गर्ने उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघसँग सम्बद्ध कोहि पनि उपस्थित नहुन अनुरोध गरिएको केन्द्रिय अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठले बताउनुभयो ।।