काठमाडौं । सरकारले हालै गरेको सूचनाको वर्गीकरणको निर्णयप्रति नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको सूचना वर्गीकरण समितिले ८७ प्रकारका नीतिगत विषय गोप्य राख्ने गरी गरेको सूचनाको वर्गीकरण निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेको हो । संविधान र कानुनको व्यवस्था मर्म र भावना विपरित गरिएको सूचनाको वर्गीकरण खेद जनक रहेको युनियनको ठहर छ ।
मुख्य सचिव शंकरदाश बैरागीको नेतृत्वमा रहेको समितिले सूचना वर्गीकरण गर्दा कतिपय नीतिगत विषयलाई पनि गोप्य सूचनामा वर्गीकरण गरेपछि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संविधान र कानूनको मर्म विपरित सरकारबाट भएको निर्णय विरुद्ध युनियनले आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘वर्तमान सरकारले ८७ वटा बुँदामा सैद्धान्तिक विषयमात्र उल्लेख गरेर गरेको सूचनाको वर्गीकरणमा संविधान र कानुनले नागरिकलाई प्रदान गरेको अधिकारलाई पूर्णरुपमा संकुचित गर्ने बदनियत राखिएको देखिन्छ । देश र जनातालाई हानी पुग्ने अपवादका पाँच प्रकारका सूचनालाई अधिकतम ३० वर्षसम्म संरक्षण गरेर राख्न कानुनमा वर्गिकरणको व्यवस्था गरिएको हो । तर, ति पाँच प्रकारका बाहेकका नागरिकले पाउँनै पर्ने सूचना समेत वर्गीकरणमा पारेर नागरिकको अधिकार कुण्ठीत गर्ने सरकारको कुत्सीत मनशायप्रति नेपाल प्रेस युनियन घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ । वर्गीकरणमा विशिष्टीकृत कानुनमा गोप्य राख्ने भनीएका कुनैपनि सूचना दिन नपर्ने उल्लेख गरेर सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनलाई नै निस्तेज गर्ने यस्तो प्रकारको निर्णय स्वीकार्य हुँन सक्दैन ।’
