अर्थमन्त्रीलाई गृहजिल्लाकै व्यवसायीको ज्ञापनपत्र

426

भैरहवा-अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई गृहजिल्ला रूपन्देहीका व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्र र पूर्वाधारका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । जिल्लामा सम्पन्न भएका भौतिक पूर्वाधार तथा नयाँ योजना सुरुवातका लागि रूपन्देही आउँदै गर्दा मंगलबार भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलमा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

व्यवसायीले भन्सारमा अस्थायी पार्किङ र भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोरसहितका अन्य उद्योगमा विद्युत् प्राधिकरणले जोडेको ट्रंकलाइनको विषयमा ध्यानाकर्षण गराए । “नेपाल–भारत दुवैतर्फ एकसाथ निर्माण हुने भनिएको एकीकृत भन्सार चेकपोष्ट (आईसीपी)को निर्माण हालसम्म पनि नहुँदा आयात–निर्यात प्रभावित भएको छ र मुख्य समस्या ढुवानीका साधन राख्ने पार्किङको अभाव भएकाले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हौं,” सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले भने ।

अध्यक्ष न्यौपानेले पर्याप्त पार्किङस्थल नहुँदा मालवाहक ट्रकहरू भारततर्फ धेरै दिनसम्म रोकिनु परेको तथा यसका कारण आयातकर्ताले भारतीय पक्षलाई डिटेन्सन चार्जबापत प्रतिगाडी दिनको २ हजारदेखि ५ हजार भारतीय रूपैयाँ बुझाउनु परिरहेको मन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएका थिए । मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्दै अध्यक्ष न्यौपानेले भने, “अहिले नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेको जमिनमा कम्तिमा अस्थायी पार्किङ निर्माण गरे तत्काललाई आईसीपी नबन्दासम्म पार्किङको समस्या हट्ने थियो ।” अस्थायी पार्किङ निर्माणको जिम्मेवारी लिन आफूहरू तयार समेत रहेको उनले बताएका थिए ।

अस्थायी पार्किङ बनाए कम्तिमा २५ सय ट्रक अट्ने र आयात निर्यात अझै सहज हुने तथा आयातमा ढुवानी लागत कम हुने, डिटेन्सन चार्ज बापतको रकम बचत हुने जानकारी व्यवसायीले अर्थमन्त्रीलाई गराए । यसबाट कच्चा पदार्थ र तयारी सामान समयमै बजार वा उद्योगमा जाने भएकाले आईसीपी नबन्दासम्म अस्थायी पार्किङ बनाउन जरुरी रहेको ध्यानाकर्षण गराउन गएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेशकुमार अग्रवालले बताए ।

ट्रंकलाइन समस्या सुल्झाउन पनि अर्थमन्त्रीसमक्ष संघले आग्रह गरेको छ । संघ अध्यक्ष न्यौपाने र महासंघ केन्द्रीय सदस्य अग्रवालले विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइनका नाममा उद्योगहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेको गुनासो गरेका थिए । ट्रंकलाइन महशुल भुक्तानीबारे प्राधिकरण र व्यवसायीबीच लामो समयदेखि विवाद छ । व्यवसायीले ट्रंकलाइन लिएका ग्राहकलाई बिजुली प्रयोग नगरेको अवधि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि दोब्बर महशुलसहितको बिल पठाएको भन्दै व्यवसायीहरू आक्रोशित छन् भने प्राधिकरणले महशुल समायोजनअघिको सबै बिल अनुसार नै भुक्तानी हुनुपर्ने बताइरहेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आईसीपी निर्माण नहुँदासम्मका लागि अस्थायी पार्किङ निर्माण गर्ने तथा विद्यु् ट्रंकलाइन समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने आशवासन दिएका थिए । आजको कारोवारमा समाचार प्रकाशित छ ।