ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउने नाममा राज्यको पौने ६ अर्ब हिनामिना

201

काठमाडौं ।  सिराहाको नवराजपुर गाउँपलिकामा गत साउनमा सुबिसु केबलनेटले निःशुल्क इन्टरनेट जडान गरिदिएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकममा ठेक्का पाएर सुबिसुले जोडिदिएको इन्टरनेट सुरुका दुई–चार दिन त चल्यो, तर अहिले पूरै बन्द भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैतले बताए । ‘इन्टरनेटले काम गरेन भनेर सुबिसुमा सम्पर्क गरेको उल्टो धम्क्याउँछन् । अब गुनासो लिएर कहाँ जाऔँ हामी,’ उनले भने ।

सिराहामा मात्रै होइन, धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । सुबिसु नेटवर्कले करिब ६ महिनाअगाडि गाउँपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा समेत इन्टरनेट जडान गरिदिएको थियो । तर, इन्टरनेट नै नचलेको गाउँपालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत जलालुदिन खाँले बताए । ‘राउटर र तार झुन्ड्याएर गएका छन् । तर, यसले काम नै गर्दैन । तार पनि चुँडिइसक्यो । सुबिसुका कर्मचारीलाई धेरैपटक गुनासो गरेँ । तर, सुन्दै–सुन्दैनन्,’ उनले भने ।

सिराहा र धनुषा जिल्लामा पूरै इन्टरनेट जडान भइसकेको भनेर सुबिसुले करिब साढे २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । तर, नयाँ पत्रिकाले नमुनाका रूपमा गाउँपालिकालगायत निकायमा गरेको सर्वेक्षणले अधिकांश गाउँपालिका कार्यालय, विद्यालय तथा अन्य निकायमा जोडिएको इन्टरनेटले काम नगरेको देखाएको छ । प्राधिकरणले मुलुकभरका जिल्लालाई १८ प्याकेजमा विभाजन गरेर इन्टरनेट जडान गरेको थियो । त्यसमध्ये सिराहा र धनुषा प्याकेज नम्बर ७ मा पर्छन् । यस प्याकेजका लागि सुबिसु र प्राधिकरणबीच ३१ करोड ४४ लाखमा सम्झौता भएको थियो । सो जिल्लामा शतप्रतिशत काम सकिएको भन्दै सुबिसुले ९० प्रतिशत भुक्तानी लिइसकेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मुलुकभरका स्थानीय तहका कार्यालय, वडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क इन्टरनेट जोड्न ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले मुलुकभर निःशुल्क ब्रोन्डब्यान्ड इन्टरनेट सेवा परियोजना सञ्चालन गर्न १८ वटा प्याकेज बनाएर ६ सेवाप्रदायकसँग ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ । यसमध्ये प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई २ अर्ब ७४ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ । तर, राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर जोडिएको निःशुल्क इन्टरनेट स्थानीय तहहरूले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्, तार झुन्ड्याइएको छ, राउटर फालिएको छ । तर, इन्टरनेट आउँदैन ।

इन्टरनेट जोडेको भोलिपल्टैदेखि चलेन इमेल खोल्न सदरमुकाम
ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकामा इन्टरनेट जडान भए पनि चल्दैन । मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले स्थानीय निकायको कार्यालय र ६ वटा वडा कार्यालयमा इन्टरनेट जडान गरिदिएको भोलिपल्टदेखि नै नचलेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवी तुम्बापोले बताए । ‘तार मात्रै छ, काम भने गर्दैन । अफिसियल मेल हेर्नुपर्‍यो भने पनि सदरमुकाम जान्छौँ वा आफ्नै मोबाइलमा डाटा खोलेर हेर्छौँ,’ उनले भने । ताप्लेजुङ प्याकेज नम्बर ९ मा पर्छ । यो प्याकेजका लागि प्राधिकरण र कम्पनीबीच २० करोड ८० लाखमा सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले शतप्रतिशत काम सकिएको भन्दै प्राधिकरणसँग ५० प्रतिशत भुक्तानी लिइसकेको छ ।

त्यस्तै, पाँचथर फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा अहिलेसम्म इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी नै नपुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर कुरुवाङले बताए । पाँचथरका लागि प्राधिकरणले टेकमाइन्ड कम्युनिकेसनसँग सम्झौता गरेको छ । ‘अहिलेसम्म यस विषयमा कसैले पनि जानकारी दिएको छैन । निःशुल्क पाउने भए त हामी यो सुविधा लिन तयार छाैँ,’ उनले भने ।

१२ नम्बर प्याकेजअन्तर्गत पर्ने पाँचथरका लागि कम्पनी र प्राधिकरणबीच १८ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले ५० प्रतिशत काम समाप्त भएको भन्दै प्राधिकरणबाट ५० प्रतिशत भुक्तानी लिएको छ ।

झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकामा टेकमाइन्ड कम्युनिकेसनले करिब पाँच महिनाअगाडि इन्टरनेट जडान गरेको थियो । जडान गरेको एक–दुई हप्ता त चल्यो । त्यसपछि हालसम्म नचलेको गाउँपलिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत सुशील कडरियाले बताए । अहिले गाउँपालिकाले मासिक २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरी नेपाल दूरसञ्चारको इन्टरनेट सेवा जडान गरेको छ ।

१५ नम्बर प्याकेजमा पर्ने झापाका लागि प्राधिकरण र टेकमाइन्डबीच ४६ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले २० प्रतिशत काम सकिएको भन्दै २० प्रतिशत भुक्तानी लिइसकेको छ ।

सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले ५१२ केबिपिएस ब्यान्डविथ एक वर्षपहिला जोडेको थियो । तर, इन्टरनेटले काम नै नगरेपछि गाउँपालिकाले हिमालयन सर्भिस र सुबिसु केबलनेटमा पैसा तिरेर इन्टरनेट सेवा लिइरहेको गाउँपालिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत मिलन श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारले निःशुल्क जोडेको त नाम मात्रै भयो । यत्तिकै झुन्डिएको छ । हामीले पैसा तिरेर सेवा लिइरहेका छौँ,’ उनले भने ।

सिन्धुली प्राधिकरणले तयार पारेको प्याकेज नम्बर २ मा पर्छ । सो प्याकेजका लागि कम्पनी र प्राधिकरणबीच २३ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । सो जिल्लामा शतप्रतिशत काम सकिएको भन्दै कम्पनीले ९० प्रतिशत भुक्तानी लिइसकेको छ ।

स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिकामा १५ दिनअगाडि मात्रै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले इन्टरनेट जडान गरिदिएको छ । जोडेको दुई दिन इन्टरनेट चल्यो । त्यसपछि इन्टरनेट नै नचलेको गाउँपालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत बालकृष्ण पौडेलले बताए । ‘हामीसँग ३० वटा कम्प्युटर छन् । वर्ल्डलिंकले दिएको ब्यान्डविथले त हामीलाई पुग्दैन । तर, त्यसले पनि काम नै गर्दैन । त्यो हुनु–नहुनुको हाम्रा लागि अर्थ नै छैन,’ उनले भने । गाउँपालिकाले अहिले पोखरा इन्टरनेट सर्भिसलाई रकम भुक्तानी गरी इन्टरनेट सेवा लिइरहेको छ ।

पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकामा अहिलेसम्म इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी पुगेकै छैनन् । एक वर्षअगाडि वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनका प्रतिनिधिहरू गाउँ पुगेको गाउँपालिकाका सूचना तथा प्रविधि अधिकृत रवीन्द्र गौतमले बताए । ‘उहाँहरूले गाउँपालिकामा भएका वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाको विवरण माग्नुभयो । मैले सबै विवरण पनि दिएँ । तर, त्यसपछि उहाँहरूले सम्पर्क नै गर्नुभएको छैन,’ उनले भने । तर, हामीले सुबिसु केबलनेटलाई रकम भुक्तानी गरी इन्टरनेट चलाइरहेका छाैँ ।

स्याङ्जा र पर्वत जिल्ला प्याकेज नम्बर १३ मा पर्छन् । सो प्याकेजका लागि प्राधिकरण र वर्ल्डलिंकबीच १४ करोड ८८ लाखमा सम्झौता भएको थियो । वल्र्डलिंकले २० प्रतिशत काम सकिएको भन्दै २० प्रतिशत भुक्तानी लिइसकेको छ ।

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा एक वर्षपहिला टेकमाइन्ड कम्युनिकेसनले इन्टरनेट जडान गरेको थियो । जोडेको केही दिन इन्टरनेट चल्यो, तर अहिले काम नै नगरेको गाउँपालिकाका सूचना तथा प्रविधि अधिकृत योगेश जिसीले बताए । ‘गुनासो गर्‍यो, उनीहरू आएर हेर्छन् । एक–दुई दिन चल्छ, त्यसपछि फेरि चल्दैन,’ उनले भने । गाउँपालिकाले अहिले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनलाई रकम भुक्तानी गरी इन्टरनेट सेवा लिइरहेको छ ।

दैलेख प्याकेज नम्बर ११ मा पर्छ । यस प्याकेजका लागि टेकमाइन्ड र प्राधिकरणबीच १३ करोड ८४ लाखमा सम्झौता भएको थियो । सो जिल्लामा सबै काम सकिएको भन्दै कम्पनीले प्राधिकरणबाट ९० प्रतिशत भुक्तानी लिइसकेको छ ।

डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा भायनेट कम्युनिकेसनको जोडेको इन्टरनेट पनि नाम मात्रैको भएको छ । भायनेटले एक वर्षअगाडि इन्टरनेट जोडिदिएको हो । तर, इन्टरनेटले काम नै नगरेको गाउँपलिकाका सूचना अधिकारी हरिभक्त साउदले बताए । अहिले गाउँपालिकाले रकम भुक्तानी गरी सुबिसुको इन्टरनेट सेवा लिइरहेको छ ।

डोटी प्याकेज नम्बर ८ मा पर्छ । सो प्याकेजका लागि भायनेट र प्राधिकरणबीच २६ करोडमा सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले शतप्रतिशत काम सकिएको भन्दै ५० प्रतिशत भुक्तानी लिइसकेको छ ।

गुनासो गर्दा सुबिसुको धम्की
सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैतले सुबिसुका स्थानीय प्रतिनिधिलाई इन्टरनेट नचलेको गुनासो गर्दा उल्टो धम्क्याएको बताए । ‘इन्टरनेट नचलेपछि मैले सम्पर्क गरेको थिएँ । तर, हामीलाई माथिबाट जस्तो आदेश आयो । त्यही गर्‍यौँ । बाँकी हाम्रो जिम्मा होइन भनेर झर्किए,’ उनले भने ।

धनुषाको धनौजी गाउँपालिकामा सुबिसुले इन्टरनेट सेवा दिइरहेको छ । रकम भुक्तानी गरेको इन्टरनेट राम्रोसँग चले पनि गाउँपालिका कार्यालयमा जोडिएको इन्टरनेटले काम नगरेको गाउँपालिकाका सूचना तथा प्रविधि अधिकृत जलालुदिन खाँले बताए । ‘हाम्रो एरियामा सुबिसुको सेवा बढी प्रयोग छ । मैले सुबिसुका प्रतिनिधिलाई समस्या सुनाएँ । तर, उनीहरूले सरकारी सेवा यस्तै हो भन्छन्,’ उनले भने । तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा लिन सुबिसुले रकम भुक्तानी गर्नसमेत सुझाएको उनले गुनासो गरे ।

गुनासो गर्ने ठाउँ पनि भेटेनन् गाउँपालिकाले
सेवाप्रदायकहरूले इन्टरनेट जडानमा मनपरी गर्दा पनि स्थानीय गाउँपालिकाले गुनासो गर्न पाएका छैनन् । प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेपछि सेवाप्रदायकले स्थानीय कार्यालयमा सम्पर्क गरी इन्टरनेट जडान गर्छन् । तर, इन्टरनेट नचलेको विषयमा कहाँ गुनासो गर्ने, आफूलाई थाहा नै नभएको डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी हरिभक्त साउदले बताए । ‘भायनेट इन्टरनेट जोडेर गए । तर, फलो अप गर्दैनन् । अरू कोही सोधपुछ गर्न पनि आउँदैनन् । अब गुनासो गर्न कहाँ जाने त ?’ उनले भने ।

गुराँस गाउँपालिकाका सूचना तथा प्रविधि अधिकृत दैलेखका योगेश जिसीले पनि गुनासो गर्ने निकाय थाहा नहुँदा अलमल परेको बताए । ‘सेवाप्रदायकलाई गुनासो गर्‍यो भने त सुन्दै–सुन्दैनन् । रिभ्यु मात्रै राम्रो माग्छन् । अन्त कहाँ गुनासो गर्ने हो ? थाहा नै छैन,’ उनले भने ।

७० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरेको दाबी
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार ब्रोडब्यान्ड परियोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशतले सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणले स्थानीय तहका ७ सय २ कार्यालय, ५ हजार ९ सय ३३ वडा कार्यालय, ५ हजार २ सय २५ माध्यमिक विद्यालय र ४ हजार १ सय २२ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट जडान गर्ने गरी सेवाप्रदायक संस्थासँग सम्झौता गरेको हो । जसमध्ये गत मंसिरसम्ममा ५ सय १२ स्थानीय निकायको कार्यालय, ४ हजार २ सय १३ वडा कार्यालय, ३ हजार ५ सय ५ माध्यमिक विद्यालय र २ हजार ९ सय ८३ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट जडान भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।

शतप्रतिशत कार्य सम्पन्न भएका जिल्लाहरू
प्राधिकरणका अनुसार प्याकेज नम्बर १ अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट जडानको काम सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यस्तै, प्याकेज नम्बर २ मा पर्ने दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगामा मर्कन्टायलले कार्य सम्पन्न गरेको छ । प्याकेज नम्बर ३ मा गोरखा, धादिङ र मकवानपुरमा सुबिसु र प्याकेज नम्बर ४ मा जाजरकोट, कालिकोट, रोल्पा, रुकुमपूर्व र रुकुम पश्चिममा वर्ल्डलिंकले कार्य सम्पन्न गरेको छ ।

प्याकेज नम्बर ५ मा  डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला र मुगुमा वर्ल्डलिंक, प्याकेज नम्बर ६ मा बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही, प्याकेज नम्बर ७ मा धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी र सिराहामा सुबिसुले इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न गरेको छ ।

प्याकेज नम्बर ८ मा बैतडी, डडेलधुरा, दार्चुला र डोटीमा भायनेट, प्याकेज नम्बर ९ मा संखुवासभा, ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बुमा, प्याकेज नम्बर १० मा अछाम, बझाङ र बाजुरामा मर्कन्टायलले इन्टरनेट जोडिसकेको छ । प्याकेज नम्बर ११ मा दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, प्याकेज नम्बर १२ मा भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचजर र खोटाङमा टेकमाइन्डले इन्टरनेट जडानको कार्य सकेको छ ।

नौ जिल्लामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कार्य सम्पन्न 
प्याकेज नम्बर १३ मा पर्ने कास्की, लमजुङ, तनहुँ, पर्वत र स्याङ्जामा वर्ल्डलिंकले इन्टरनेट जडान गरिरहेको छ । प्याकेज नम्बर १४ मा पर्ने बाग्लुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीमा टेकमाइन्डले जडान गरिरहेको छ । बाँकी रहेका चारवटा प्याकेजअन्तर्गतका १६ वटा जिल्लामा इन्टरनेट जडानका लागि तीनवटा सेवाप्रदायकसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको छ । जसमध्ये प्याकेज नम्बर १५ मा पर्ने पाँचवटा जिल्लामध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीमा टेकमाइन्डले इन्टरनेट जडान गरेको छ । इलाम र उदयपुरमा भने बाँकी छ ।

त्यस्तै, प्राधिकरणले प्याकेज नम्बर १६ अन्तर्गतका बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरका लागि टेकमाइन्डसँग नै सम्झौता गरेको छ । प्याकेज नम्बर १७ अन्तर्गत पर्ने चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुका लागि सुबिसु र प्याकेज नम्बर १८ अन्तर्गत गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची र प्युठान जिल्लाका लागि टेकमाइन्डसँग सम्झौता गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ ।