काठमाडौं । सरकारले ७७ वटै जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। अध्यक्ष, विज्ञ र सदस्य गरी तीन सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिएको हो।
जिल्ला अध्यक्षले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिव सरह तलब–भत्ता पाउने व्यवस्था छ भने सदस्यले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी उपसचिवसरह सुविधा पाउनेछन्।
आयोगको जिल्ला समिति गठनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को माघ १५ गतेको निर्णय सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो। मन्त्रिपरिषद्कै चैत ९ गते बसेको बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले ४ सय १ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी काम अगाडि बढाएको छ। भूमिहीनलाई जग्गा दिने दायित्वसाथ काम गरिरहेको आयोगका विज्ञ सदस्य जगतबहादुर देउजाले बताए।
त्यस्तै अर्घाखाँचीको अध्यक्षमा कृष्णबहादुर भुसाल, विज्ञमा तुल्सीराम मिश्र, सदस्यमा शिवकला विश्वकर्मा चयन भएका छन । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
