“राष्ट्र निर्माणमा सदाचार र सुशासनको भूमिका”

317

विप्लव खनाल

सत् उपसर्गमा आचार शब्द जोडिएर बनेको सदाचार शब्दको अर्थ असल व्यवहार हुन्छ भने सुशासन शब्द सु उपसर्गमा शासन शब्द जोडिएर बनेको हुन्छ जसको अर्थ राम्रो तरिकाले शासन गर्नु भन्ने बुझिन्छ| सुशासन त्यस्तो प्रणाली हो जो आफैमा गुणस्तरयुक्त हुन्छ र राम्रो मूल्य प्रणाली अंगिकार गरेको हुन्छ| सुशासन प्रसाशन भन्दा अगाडी हुन्छ, यसले शासनको मार्गमा दक्षताको विकासका लागि अग्रसर गराउँछ जसले यसको वैधानिकता र विश्वसनीयता बढाउँछ| त्यस्तै सदाचार राम्रो आचरणमा मात्र सिमित छैन, यसले त हाम्रो जीवनलाई गति र दिशा दिन्छ जसले एक व्यक्तिलाई सधैँ अगाडी बदना सहयोग गर्दछ| त्यसैले त सदाचारी नागरिक र शासक भएको देशमा सुशासन कायम हुन्छ र सुशासन भएमा राष्ट्र अग्रगतिमा जान्छ र समृद्धि सम्भव हुन्छ

भनिन्छ हामीले सम्पत्ति गुमायौ भने खास केही गुम्दैन, स्वास्थ्य गुमायौ भने केही गुम्छ तर सदाचार गुमायौ भने सबैथोक गुम्छ| सम्पत्ति कमाउन सकिन्छ, स्वास्थ्योपचार गर्न सकिन्छ तर गएको आचरण कमाउन  सकिन्न। दूराचारले कारक मात्र प्रताडित हुँदैन, समाजलाई नै बिगार्छ भनि हाम्रा अग्रजहरु सधै भनिरहेको हामी सुनीरहन्छौ| गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले पनि शास्त्र (नीति), कर्म (काम) र धर्म (आचरण) बाट मानव जीवनले सिद्धि प्राप्त गर्छ भनेका थिए। महात्मा गान्धीले परिश्रमविनाको धन र चरित्रविनाको ज्ञानलाई पाप मानेका थिए| सदचारिता असल जीवन जिउनका लागि अपरिहार्य कुरा हो| नागरिकमा जति धेरै सदचारितको विकास हुन्छ, सुशासनमा त्यतिनै बढी सहजता हुन्छ| सुशासन कायम रहेको राष्ट्र विकास, समृद्धिका हिसाबले अगाडी हुन्छ, नागरिक सुखी हुन्छन्|

सदाचार र सुशासन एक अर्काका परिपूरक हुन्| सदाचार भएका नागरिक बिना सुशासन कायम गर्न अफ्ठ्यारो हुन्छ भने सुशासन कायम गर्न सकिएन भने सदचारिता हराउदै जान्छ र दुराचारीले समाजमा राज गर्छन् जसको कारण रास्ट्रको गरिमा, समृद्धि बढ्नु त परै जाओस् सामान्य मानवीय सम्बन्धमा समेत गिरावट आउछ| त्यस कारण राष्ट्र निर्माणमा सदाचार र सुशासनको ठुलो महत्व छ|

मानव समाज नीति, कर्म र आचरणबाट चल्ने हो।सदाचार व्यक्तिको विवेक वा अन्तरात्मामा छिपेर रहने त्यस्तो शक्ति हो, जसले व्यक्तिलाई गलत काम नगर्न सचेत गराउँछ। सदाचारी मानिस अन्तरात्माको यही आवाजका कारण स्वार्थ, लोभ, लालसा, आग्रहजस्ता कमजोरीसँग सम्झौता गर्दैनन्। स्वार्थ, लोभ, लालसा, आसक्ति, आग्रह आदिलाई दबाउने सामथ्र्य वा अन्तरमूल्य नै सदाचारको जग हो। कसैले के भन्छ भन्दा पनि के गर्छ र उसप्रति के भनिन्छ भन्ने पक्ष महत्तम हुन्छ सदाचार संस्कृतिमा। कहिलेकाहीं सत्य र उचित कामका लागि परिवेश, समुदाय, समूहमा व्यक्ति एक्लै उभिने साहसमा रहन सक्नुपर्छ। किनकि, सदाचार सत्चरित्र हो, सत्चरित्रभन्दा दुष्चरित्रको फैलावट र क्षणिक शक्ति बढी देखिन्छ। सदाचारको संस्कृति नबसेको समाजमा पद, पैसा, प्रतिष्ठा र प्रेमको लोभमा व्यक्ति दुराचारी बन्ने गर्छ र सदाचार छायामा पर्छ। अनुशासन र इमानदारीको सीमा लालसा, लोभ र आग्रहले भत्काउँछ, यसको विपरीत इमानदारी, अनुशासनलाई सदाचारले ऊर्जा दिन्छ। असल बुझाइ, असल विचार र असल कार्यले नै असल चाहना प्राप्ति हुन्छ।

राजनीतिक रूपमा टतस्थ, आर्थिक रूपमा सदाचारी, सामाजिक रूपमा नैतिक, पेसागत रूपमा व्यावसायिक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सम्पूर्ण असल नागरिकनै  राज्य प्रभावकारिता विस्तार गर्ने आधार हुन्। हाम्रो देशमा अहिले यिनै कुराको औधी माग भइरहेको छ, जसलाई सिद्ध गर्न राज्य संयन्त्रमाथि व्यापक दबाब परिरहेको छ। यही दवावलाई मध्यनजर गर्दा पनि सुशासन देशको निम्ति अनिवार्य छ भन्न सकिन्छ| सबै व्यक्तिहरू सार्वजनिक ओहोदा लिनका लागि योग्य हुँदैनन्। सार्वजनिक जीवन निर्वाहका लागि सीप र दक्षता त चाहिन्छ नै। त्यति मात्र पर्याप्त हुँदैन। उ, नैतिक, इमानदार र सदाचारी पनि हुनुपर्छ। जिम्मेवारी लिने व्यक्तिहरू योग्य, इमानदार र जवाफदेही हुनुपर्छ। उसका हरेक व्यवहारले नैतिकता र औचित्यको पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ, सर्वसाधारणको मन जितेको हुनुपर्छ। संगठनभित्र निष्ठाका साथै सामाजिक रहनसहन पनि सदाचारी हुनुपर्छ। जनताको सेवक भएकाले सर्वसाधारणसँग उसको प्रस्तुति मीठो र विनम्र हुनैपर्छ। अनुशासनहीन नेत्तृत्वले राज्य संचालन गरे सुशासन कायम हुन सक्दैन जसका कारण राज्य र जनताले दुख पाउँछन्|

सामान्य अर्थमा, सुशासन लाई राज्यको अशल, उम्दा, उत्कृष्ट, प्रतिष्ठित र समृद्ध शासकीय अभ्यास वा प्रणालीका रुपमा बुझिन्छ अर्थात सुशासन भनेको राजनीतिक र प्रशासनीक विकृति विनाको शासन हो । अर्को शव्दमा, जनमुखी शासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, कानुनी राज्य, आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक प्रगति, सामाजिक एकीकरण लाई नै सुशासन रुपमा लिईन्छ ।अझ बृहत अर्थमा भन्दा हरेक नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताजस्ता कुरामा समेत विशेष ख्याल गरेर शासन संचालनको प्रकृयामा संलग्न शासकीय पात्रहरुमा निहित शक्ति, अधिकार र दायित्वको प्रयोग नागरिक सन्तुष्टी सापेक्ष गर्ने शासकीय अभ्यास वा प्रणाली नै सुशासन हो तर यस्तो अपेक्षा सदाचार बिहिन कर्मचारी र राज्य संचालकबाट गर्न सकिन्न| सुशासन कायम गर्न पनि राज्यले नागरिकमा सदचारिताको विकास गराउन अनिवार्य हुन्छ| सुशासनका  निम्ति कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र  न्यायपालिकामा समेत सदाचार हुनु आवस्यक हुन्छ। त्यसैले सुशासनलाई प्राज्ञिक वा दार्शनिक विषय मात्र नभनी जनताले प्राप्त गर्न सक्ने वा अनुभूत गर्न सक्ने र शासकीय शक्तिको विवेक सम्मत प्रयोग हुने एउटा आदर्श शासकीय अवस्था भन्न सकिन्छ ।

सुशासनको मुख्य उद्देश्य जनतालाई उपलव्ध गराउने सेवा प्रवाहमा गुणस्तरियता र प्रभावकारीता बढाउनु हो ।सदचारिता, नैतिकता, अनुशासन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो| नागरिकहरुको क्षमता तथा सवलताका मार्गहरु प्रशस्त गर्ने तर्फ शासकीय अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने कुराहरुमा यसले जोड दिन्छ । जनसहभागिता पूर्वानुमानियता, जवाफदेहिता र पारदर्शीता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । यसको प्रमुख पूर्वाधारका रुपमा जनसहभागितालाई लिइन्छ तर नागरिक नै अनुशासनहीन र नैतिकताबिहिन भए राष्ट्रनिर्माणमा जनासभागिताको कल्पना गर्न पनि सकिन्न| वास्तवमा सुशासन जनताको लागि नै भएको हुँदा शासन व्यवस्थामा जनताको व्यापक सहभागिता हुनपर्दछ जसबाट जनआकांक्षा अनुरुप सरकारी क्रियाकलाप अघि बढ्न सकुन् र प्रत्येक नागरिक एवम् सर्वसाधारण जनता सवैले आफ्नो योग्यता र प्रतिभाअनुरुप राष्ट्र निमार्णमा सहभागी भई योगदान दिन सकोस भन्ने यसको मुल मान्यता हो । यसबाट शासन व्यवस्थामा जनताको अपनत्व कायम हुन्छ ।सुशासन लोकतान्त्रिक सरकारको एउटा आधार स्तम्भ हो । यसले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउछ । त्यसैगरी पारदर्शीता र पूर्वानुमानियतालाई पनि सुशासन कायम गर्ने आधारभूत पक्ष मानिन्छ । पारदर्शीता र जबाफदेहीताले सरकारमा हुने खुल्लापन र मूल्यको त्यस्तो प्रणालीलाई बुझाउँछ जसले सरोकारवालाहरुको बीच सुचना र दायित्वका बाँडफाँडलाई प्रवर्द्धन गर्दछ।

सुशासन र सदाचारिता भनेको प्रधान रुपमा व्यवहार हो। व्यवहारलाई धारणाले निर्देशित गर्छ। त्यसैले, धारणा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। धारणामा परिवर्तन गर्न आत्मानुशासन, शिक्षा, कानुन, नीति नियम, दण्ड पुरस्कार, आध्यात्मिक चिन्तन र व्यवहारजस्ता पक्षहरूको प्रष्ट सैद्धान्तिक व्यवस्था र इमानदार व्यवहारिक अबलम्बन जरुरी छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृधिकरणको लागि सुशासन अनिवार्य शर्त हो| लोकतन्त्र र सुशासन एक अर्काका परिपूरक हुन्| लोकतन्त्रबिनाको सुशासन र सुशासनबिनाको लोकतन्त्रले देशको सर्वाङ्गीण विकासमा मद्धत पुग्दैन| लोकतान्त्रिक अभियानलाई मजबुत बनाउन सन् १९९० पछि सुशासनको अवधारणा पनि व्यापक बन्न पुग्यो| यी दुवै अवधारणालाई सँगसँगै अघि बढाएर मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास हासिल गर्ने

सार्थक प्रयास भइरहेका छन्| सुशासनको अवधारणा मूलत राज्य संचालनका विविध पक्षमा हुनुपर्ने आमूल परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ| सुशासनको एक महत्वपूर्ण खम्बा सदचरिता भएकाले त्यसलाई हासिल गर्न सार्वजनिक क्षेत्रका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीले देशको संबिधान, कानून र सम्बधित संस्थाको कार्यप्रकृति अनुरुपको आचरणको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने हुन्छ| संघिय संरचनामा सबै तहका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका तह र राज्य संचालनमा संलग्न सबैकिसिमका संस्थाका पधाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि छुट्टै सदाचारका नियमहरु बनाइएको हुन्छ| सदाचारका नियमहरु पालना नगर्नेउपर उपयुक्त कारवाहीको लागि कानूनी व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ| यस्ता नियमहरुको पालना गर्नु, गराउनु सम्बद्ध सबैको कर्तव्य हो|

विश्वका विभिन्न देशमा भएका अध्ययन अनुसन्धानहरूले के प्रमाणित गरेको छ भने सुशासनबिना कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन। नेपालको संविधानले प्रधान रुपमा राखेको आकांक्षाहरू दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासन हो। यी चार आकांक्षामध्ये दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि हासिल गर्न सुशासनबिना सम्भव छैन। त्यसैले, सुशासन साधन र साध्य दुबै हो। यसले गरिबी न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्याउँछ, अधिकारमा मात्र होइन कर्तव्यप्रति पनि सचेत र जिम्मेवार बनाउँछ। राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास सिर्जना गर्न सघाउ पुर्याउँछ। दरिलो र अभिप्रेरित राज्य संरचना निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउँछ। वास्तवमा सुशासनले राज्यका धेरै सकारात्मक परिणमहरूलाई निर्देशित गरेको हुन्छ। त्यसैले, सुशासन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो। मानवअधिकार मापनको पारो हो। सभ्य, समतामुलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधार हो। यसको निम्ति राज्यका नागरिक, कर्मचारी र राज्य संचालकमा सदचारिता हुनु अनिवार्य छ| सदचारिता बिना सुशासन कायम हुन सक्दैन|

विभिन्न धारणा, व्यवहार एवम् निष्कर्षलाई विश्लेषण गरेर सुशासनका साझा विशेषताहरू अगाडि सारे पनि विकसित र विकासोन्मुख देशहरूको सुशासनका एजेण्डा फरक–फरक हुन्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले सहभागिता, सहमति उन्मुख पद्धति, उत्तरदायित्व, जवाफदेखित, पारदर्शीता, प्रभावकारी तथा सक्षम, समतामुलक र समावेशी तथा कानुनी शासनको अनुपालन गरी आठ ओटा विषयलाई सुशासनका साझा विशेषताका रुपमा उल्लेख गरेको छ। हामीले पश्चिमा देशहरूको सुशासनको कार्यसूचीलाई नै जस्ताको तस्तै अनुशरण गरेर अगाडि बढ्न हुँदैन। हामीले आफ्नो सन्दर्भको बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने एवम् हाम्रो आफ्नो क्षमता, सामर्थ्य, निकाय, विवेक, प्रविधि, परिस्थितिका आधारमा सुशासनको आफ्नै मौलिक कार्यसूची र प्राथमिकता निर्धारण गर्न आवश्यक छ।

नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । चालु चौधौँ योजनाले शासकीय सुधार अन्तर्गत प्रशासकीय सुशासन, वित्तीय सुशासन, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण आदि विभिन्न शीर्षकमा कर्मचारीलाई स्वच्छ, जनमुखी, उत्तरदायी, पारदर्शी, सदाचारयुक्त र भ्रष्ट्राचारमुक्त बनाउनको लागि लिइने विभिन्न रणनीति, कार्यनीतिहरू उल्लेख गरिएको छ । सदाचारयुक्त पद्धतिलाई संस्थागत गर्दै सभ्य समाज निर्माण गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०७४, नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचार र नैतिकताको स्थापना र अभ्यास गर्न सुशासन ऐन, २०६४, निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५०, निजामती कर्मचारीको आचार सम्बन्धी नियमावली, २०६५ , राष्ट्र सेवकहरूको आचार संहिता, २०६८, सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लगायतका विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ|

सरोकारवालाको सहभागिता बिनानै आचार संहिता निर्माण गर्ने र त्यसको आवश्यकता अनुसार संचार नगर्ने, आचार संहितामा अव्यवहारिक कुराहरु राख्ने, राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेत्तृत्व नैतिकवान तथा आदर्शवान्टेड हुन नसक्ने, दण्ड, पुरस्कार सम्बन्धि प्रभावकारी व्यवस्था नहुने जस्ता कुराहरु सदाचार कायम गर्नका लागि चुनौती हुन भने राज्यका सबै अङ्गबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु, लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्न नसक्नु, निजि क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थादेखि लिएर नागरिक समाजसँग साझेदारी कायम गर्न नसक्नु,प्रशासनिक क्षेत्रको सुधार गर्न नसक्नु, विकासका लागि अनुकुल वातावरणको सिर्जना गर्न नसक्नु, मानव अधिकार संरक्षण, भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नु जस्ता कुराहरु नेपालमा सुशासनका लागि चुनौतीका विषयहरु रहेका छन्|

सदाचार र सुशासन कुनै प्राकृतिक समस्या होइनन्| यी मानव समाजबाट सिर्जित समस्या हुन्| त्यसैले यसको समधानपनि हामी सबै तह र तप्काका मानिसहरु मिलेर गर्नुपर्छ जसका लागि शिक्षा र चेतनाका लहरहरु हरेक बस्ती बस्तीमा पुर्याउन सक्नुपर्छ| त्यसैले अहिले देखिएको सीमित व्यक्तिको रुचि र स्वार्थप्रधान कार्यशैलीमा परिवर्तन गरि राष्ट्र र जनताको बृहत र हितमा केन्द्रित हुने व्यवहार विशेष रुपमा राजनीतिकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र निजी क्षेत्रमा आवस्यक छ| लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धतिलाई व्यवहारमा आत्मसाथ गने इमान्दार, राजनीतिक प्रयत्न आवश्यक छ न कि ओठे प्रतिबद्धता| राजनीतिकर्मी राष्ट्रसेवक कर्मचारी र निजी क्षेत्रले जति धेरै अनुशासन पालना गरे, सदाचारी बने र कर्तव्य निर्बाह गरे त्यति सजिलै सुशासन कायम हुन्छ र राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्छ|

भू–राजनीति र आन्तरिक कचिंगलको सही रुपमा व्यवस्थापन गर्दै उपलब्ध स्रोत, साधन र सम्भावनाहरूलाई आदर्शतम् उपयोग गर्न राजनीतिक शक्तिहरू एउटै कित्तामा उभिएर काम गर्ने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ। कर्मचारीतन्त्रमा सेवक, व्यवस्थापक र सहजकर्ताको भावना र क्षमता आवश्यक पर्दछ। निजी क्षेत्रमा देखिएको गैरजिम्मेवार र नाफाखोर प्रवृत्तिमा अबिलम्ब सुधार हुनु पर्दछ। विद्यमान सामाजिक, जैविक, वैचारिक, क्षेत्रीय विविधता सम्बद्ध सवालहरूको सही व्यवस्थापन तथा समाधानमा राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज सहयोगी, उदार र जिम्मेवार हुनुपर्दछ। व्यक्तिगत लाभ, लोकप्रियता, रुची, स्वार्थीपनलाई त्यागी राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार नबन्दासम्म सुशासन सम्भव छैन।

हाम्रो देशमा भएको युगान्तकारी परिवर्तन सँगसँगै आम जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने गरी विद्यमान संरचना , नियम, कानुन परिवर्तन गरेका छौँ तर हाम्रा संस्कार, कार्यशैली , आचरण र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा आम जनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ । फलस्वरूप आम जनताको प्रशासन संयन्त्रप्रति मात्र होइन सिङ्गो शासन व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको देखिएकोले माथि उल्लेख गरिएका लगायतका सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सदाचारयुक्त, भ्रष्ट्राचारमुक्त र नैतिकवान बनाई सुशासन कायम गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । यसो गर्न सके मात्र जनतामा परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेछ र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माण गर्ने दिशातर्फको हाम्रो यात्रा सही गन्तव्यतर्फ अघि बढ्ने छ । (लेखकः मालारानी, ३ खनदह, मदरल्याण्ड इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल, अर्घाखाँची)