नेकपामा दुवै समूह आआआफ्नो रणनीतिमा

213

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने फैसला गरेसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुवै समूह आआफ्नै रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्ने भएका छन् । दाहाल नेपाल समूहले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सबै लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने रणनीति बनाएको छ भने ओली पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै संसद्मा नै सामना गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ ।

५ पुसमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत बदर गरेको थियो । अदालतले फैसलाको मितिले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन आदेश पनि दिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि सत्तारूढ नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको थियो । ओली पक्षले विघटनको पक्षमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको थियो भने पुनस्र्थापनाको माग गर्दे नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले निरन्तर सडक आन्दोलन गरिरहेको थियो ।

सबै लोकतान्त्रिक शक्तिसंग सहकार्य गर्छौं: दाहाल–नेपाल समूह
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्छौं: ओली समूह

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि बुधबार काठमाडौंमा नेकपा दाहाल–नेपाल र नेकपा ओली समूहको छुटाछुटै स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ । दुवै समूहले अगामी रणनीतिबारे छलफल गरेका छन् ।

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले हालको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा सबै लोकतान्त्रिक शक्तिसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

नेकपा सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुदृढीकरणलाई ध्यान दिँदै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न लोकतान्त्रिक शक्तिसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने निर्णय बैठकले गरेको बताए ।

संसद् बैठकबाट संविधानअनुसार सरकार गठन र अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध यसअघि दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा दाहाललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिए पनि आश्वयक परे नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने श्रेष्ठले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मालोचनासहितको रूपान्तरणको योजना नदिएसम्म उनीसँग एकता हुन नसक्ने श्रेष्ठले स्पष्ट गरेका छन् ।

‘ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर गल्ती स्विकार्दै विधि–पद्धतिका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा एकता हुन सक्छ । अन्यथा एकताका कुरा भ्रम हुन्’ श्रेष्ठले भने ।

बैठकले ओलीको भ्रममा परेर फुटवादी गुटमा लागेका नेकपाका नेताहरूलाई आफ्नो पदमा फर्केर जिम्मेवारीमा निर्वाह गर्न आह्वान गरेको छ । बैठकले संसद् विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतबाट संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा भएको छ । प्रतिगामीको ठूलो चक्रव्यूह र राजनीतिक संकटको सुरुङमा लैजाने खतराबाट देशलाई बचाएको छ’ श्रेष्ठले भने, ‘अदालतको निर्णयलाई पार्टी स्थायी कमिटीले उच्च मूल्यांकन गरेको छ ।’

बैठकले असंवैधानिक कदमविरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र जनतालाई आभार व्यक्त गर्दै यस्ता गतिविधिविरुद्ध सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी, नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको संसदीय दलको बैठकसमेत बुधबार बसेको छ । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनापश्चात् अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाकाबारे छलफल गर्दै सहमति र सहकार्यकै आधारमा अगाडि बढ्ने निष्कर्ष बैठकको रहेको छ । राजधानीमा समाचार प्रकाशित छ ।