शीर्ष नेतालाई क्रियाशील छानविन समितिको ब्रिफिङ : आजसम्म क्रियाशील सदस्यता आधा पनि भएन इन्ट्री

214
g]kfnL sfFu|];sf] s]Gb|Lo sfo{;ldltsf] a}7s z'qmaf/ nlntk'/l:yt kf6L{ s]Gb|Lo sfof{no ;g]kfdf a:b} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीसँग पार्टीको क्रियाशील छानविन समितिले परामर्श गरेको छ । ​सोमबार अपराह्न ४ बजेबाट सुरु भइ साँझ साढे ६ बजेसम्म क्रियाशील सदस्यताको सन्दर्भमा छलफल भएको केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले जानकारी दिए । क्रियाशील छानविन समितिका संयोजक समेत रहेका लेखकले भने, ‘आजको बैठकमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यताबारे प्रारम्भिक छलफल भयो ।

आज अनौपचारिक बैठक नभएकाले अन्य विषयमा छलफल नभएको बुझिएको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम कार्यतालिका अनुसार हुन नसकेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छानविन समितिले शीर्षस्थ नेतासँग परामर्श गरेको हो ।

बैठकमा क्रियाशिल सदस्यता छानविन समितिले क्रियाशिल सदस्यताको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा भएको प्रगति, कमिकमजोरी लगायतबारे जानकारी गराएको थियो । क्रियाशिल सदस्यता सुरु नै नभएका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, रसुवा, बारा, बर्दिया, बाँके, रुकुम पुर्व र डोल्पाका सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्ने बारेमा बैठकमा छलफल भएको नेता लेखकले बताए ।

सोमबारसम्म जम्मा ३ लाख ९२ हजार ७ सय ९४ जनाले क्रियाशिल सदस्यताको सम्पुर्ण जानकारी इन्ट्री भइसकेको र त्यसमध्ये नया १ लाख ८० हजार २ सय ७५ जना र नवीकरण भएकोमा २ लाख १२ हजार ५ सय १९ जना रहेको उनले जानकारी दिए । लेखकका अनुसार मुलुकभर १० लाख क्रियाशिल सदस्य रहेको अनुमान काँग्रेसले गरेको छ ।

छानविन समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार अब क्रियाशील सदस्यताका सन्दर्भमा कार्यतालिका परिमार्जन नगरि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । भोलि १० गतेसम्म क्रियाशील सदस्यता इन्ट्री गर्ने अन्तिम समय भएपनि आजसम्म आधा पनि इन्ट्री भएन ।

उनले भने, ‘अब कार्यतालिका फेर्नुपर्यो । त्यसका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक राखिदिऊँ भन्नका लागि पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीसँग छलफल गरेका हौं ।’उनका अनुसार छलफलमा क्रियाशील सदस्यताबारे काम कहाँ पुग्यो र के भइरहेको छ भन्नेबारे छानविन समितिले नेताहरुलाई ब्रिफिङ  गरेको छ ।

उनले भने, ‘यो अवस्थामा हामीले मात्र छानविन गरेर सक्ने अवस्था छैन । तपाईंहरुको पनि सहयोग चाहियो भन्ने कुरा राखौं । आधा पनि इन्ट्री हुन सकेको छैन । इन्ट्री नभएसम्म छानविन हुने कुरा भएन । कहिले इन्ट्री हुने, कहिले  छानविन हुने, छानबिनपछि आउने समस्यालाई कसरी  झेल्ने भन्नेबारे नेताहरु समक्ष कुरा राखेका छौं ।’

नेताहरुले कार्यतालिका मात्र प्रकाशित गर्ने तर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने गरी भाषा प्रयोग नगरि दिने गरेको बताए । अधिवेशनप्रति संवेदनशील भएको जस्तो सन्देश नजाँदा यो अवस्था आएको उनको बुझाइ छ । बैठकमा यसको कार्यान्वयनका लागि नेताहरुले कडा भाषा बोलिदिन पौडेलले आग्रह गरेका थिए ।

‘कार्यतालिका अनुसार काम गर्नेले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँदैन भनेर निर्णय गरेपनि नेताहरुको भाषामा त्यो सेन्स नआउने गरेको पाइयो । त्यो सेन्स आउने गरी तपाईंले बोल्नुपर्यो । यो मितिमा तिमीहरुले क्रियाशील बुझाएनौँ भने इन्ट्री नै हुँदैन भनेर कडाइका साथ भन्नुपर्यो भन्ने कुरा राखियो,’ पौडेलले भने ।

क्रियाशील सदस्यतामा ढिलाइ गर्ने जिल्ला सभापतिलाई नेताहरुले नै फोन गरेर ताकेता गर्नुपर्नेमा समितिको जोड छ । छानबिन समितिका सात जना सदस्यलाई क्रियाशील सदस्यताको अवस्था बुझ्न सात वटै प्रदेशमा खटाइएको थियो ।

क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण सम्बन्धमा जिल्लामा हालसम्म भइरहेको कार्यप्रगतिको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन समिति सदस्य आनन्द ढुंगाना नम्बर १, जीवन परियारलाई प्रदेश २, श्याम घिमिरेलाई वाग्मती , प्रदीप पौडेललाई गण्डकी प्रदेश कल्याण गुरुङ र योगेन्द्र चौधरीलाई लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

उनीहरुले प्रदेशगत अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । गण्डकी प्रदेशमा सबैले इन्ट्री सुरु गरेका छन् । उक्त प्रदेश विवादरहित छ भने  सबैभन्दा बढी विवाद प्रदेश २, लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेश देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा मात्र विवाद छ । कर्णाली प्रदेशमा सबै इन्ट्री नभए पनि  विवाद छैन ।