रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तह असमर्थ

387

काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहदेखि केन्द्रका प्रधानमन्त्रीसम्मले आफूहरूले रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै अएका छन् । तर संघले रोजगारीलाई विशेष केन्द्रित गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमईपी) मार्फत स्थानीय तहलाई पठाएको रकमसमेत खर्च गर्न नसकेको पाइएको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने गरी बजेट व्यवस्थापन गरे पनि स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्न नसकेको पाइएको हो । सरकारले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरे पनि २ अर्ब ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले रोजगारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न पीएमईपी अन्तर्गत ७ सय १ स्थानीय तहमा अनुदान रकम उपलब्ध गराइएकोमा ४ सय ९५ स्थानीय तहबाट मात्र आयोजना कार्यान्वयन गरेका छन् । सरकारले वार्षिक ५ लाख बेरोजगारका लागि रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारणा पीएमईपीको भए पनि सोअनुसार बेरोजगारले रोजगारी पाउन सकेका छैनन् ।

तर गत वर्ष पारिश्रमिकमा आधारित रोजगारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनपछि ६० हजारले रोजगारी पाएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा बेरोजगारका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना कार्यान्वयनका लागि ५ अर्ब १ करोड विनियोजन भएको थियो । विनियोजित रकममध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट २ अर्ब ३९ करोड र वैदेशिक ऋण सहायताबाट २ अर्ब ६२ करोड रहेको थियो । कार्यक्रममा वैदेशिक सहायता रकम निकासा नभएकाले नेपाल सरकारको स्रोतबाट मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं पीएमईपीका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले हस्तान्तरण गरेको रकममा सबैभन्दा अधिक प्रदेश नं. २ मा ४२ करोड ९२ लाख ३५ हजार र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा १५ करोड ३९ लाख २८ हजार अनुदान पठाइएको बताए । उनका अनुसार महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारणले समेत आयोजना सञ्चालन हुन नसकेको स्थानीय तहको संख्या २ सय ६ रहेको छ ।

गत आवमा ६० हजार व्यक्तिलाई सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेकोमा निवेदन आह्वानबाट ३ लाख ७० हजार ७ सय ३४ जना बेरोजगार प्राथमिकीकरण एवं सूचिकृत रहेकोमा विनियोजित बजेटको तुलनामा ५२ दशमलव २९ प्रतिशत न्यून निकासा भएका कारणले लक्ष्य प्राप्ति र उद्देश्य अनुरुपका क्रियाकलाप सञ्चालनमा समेत चुनौती उत्पन्न भएको थियो । कार्यक्रमले आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा स्थानीय सरकारले कुल १ लाख ५ हजार ६ सय ३४ जनालाई रोजगारीमा संलग्न गराएको थियो ।

सूचिकृत बेरोजगारमध्ये १०५.३६५ जनालाई औसत १६ दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
औसत रोजगारी दिनमा वृद्धि भए तापनि गत वर्ष एक सय दिनको रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य भने प्राप्ति हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित प्रस्तावित आयोजना २१ हजार ४ सय १७ मध्येबाट कुल ४ हजार ३०२ आयोजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । जुन स्थानीय तहमा बढी आयोजना सञ्चालनमा रहेका थिए, सोही स्थानमा अधिक मात्रामा रोजगारी सिर्जना भएको देखिएको छ ।

सार्वजनिक निर्माण कार्य (पीडब्लुपी) मा आधारित न्यूनतम रोजगारी सिर्जना गर्ने विधिबमोजिम सञ्चालित आयोजनामध्ये सडक यातायातको क्षेत्रमा ४८.०७ प्रतिशत, साना सामुदायिक पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनामा १८.८१ प्रतिशत र ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणमा ११.२५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएका थिए । कारोबार दैनिकले समाचार लेखेको छ ।