वायु प्रदूषणबारे गगन थापाले दर्ता गरे सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

248

काठमाडौं । वायु प्रदूषणबारे संसदमा छलफल गर्न माग गर्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले दर्ता गरेको प्रस्तावको भीमसेनदास प्रधान, राजेन्द्र केसी र जीवनराम श्रेष्ठ समर्थक छन् ।

वायु प्रदूषण जनस्वास्थ्य आपतकालको अवस्थामा पुगेको भन्दै प्रस्तावमा डढेलो लगायतका प्रदूषणका कारण खोजी, न्यूनिकण र नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना र तालिका बनाई काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् प्रस्ताव

श्री महासचिवज्यू,

संघीय संसद सचिवालय।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ७१ बमोजिम देहायको अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न सुचना दिएका छौं ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

विगत केही हप्तादेखि काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा वायु प्रदुषणले विकराल रुप लिएको छ। एक्कासी वायु प्रदुषण वढेपछि यतिवेला सवैको ध्यानाकर्षण त भएको छ तर यसको न्युनिकरणका लागि कुनै ठोस कदम भने चालिएको छैन । प्रदुषणको तह बढेसँगै जनजीवन प्रभावित भएको छ। पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमणको दर वढ्दै गएको अबस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर वायु प्रदुषणले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई झन बढाउने विभिन्न अध्ययनले वताइरहेका छन्।

अहिले हामी जनस्वास्थ्यका दृष्टीले एक किसिमको आपतकालको अवस्थामा छौं । वायु प्रदूषणमा लामो समयदेखि अनुसन्धान गर्दै आएको ‘आईक्यू एअर’ ले पछिल्ला दिनमा काठमाडौंलाई प्रदूषित ९४ सहरमध्ये पहिलो नम्बरमा राखिरहेको छ । यतिवेला वायु प्रदुषणको मुख्य कारण डढेलो भएको वताइएको छ। मौसम परिवर्तनका कारण पश्चिमी वायुले ल्याएको धुलो, हाम्रो देशभित्रकै डढेलोबाट निस्केको धुँवा, सवारी साधन, उद्योग र इँटाभट्टाले फालेको धुँवाधुलो हाम्रो वरिपरी घुमिरहेको कारण अहिले  वायु प्रदुषणको मात्रा ह्वात्तै बढेको भनिएतापनि यो प्रदुषण छिटो हटोस् भनेर कामना गरेर बस्ने वाहेक कुनै पहलकदमी भएको देखिदैन।

यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भन्न सकिने अबस्था छैन। यसको न्युनिकरण र नियन्त्रणका लागि जुन तदारुकता सरकारले देखाउनुपर्ने हो र जुन चासो सवै तहबाट हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन। समयसंगै विस्तारै अहिलेको प्रदुषणमा केही कमी आउदै जाँदा क्रमश: हामीले यसलाई विर्सदै जान्छौं, सरकारले पनि विर्सन्छ। के हामीले सोचे जस्तो यो वायु प्रदुषण क्षणिक मात्रै हो त? होइन । मौसममा आएको वदलाव र देशभरीको डढेलोको कारणले मात्र वायु प्रदुषित भएको हो भने त्यसको रोकथाम गर्न र वायु प्रदुषणका कारणहरू न्युनिकरणका उपायहरू खोजी त्यसको समाधान गर्नका लागि के पहल गरिरहेका छौ? हामी भने वायु प्रदुषणले सिर्जित जनस्वास्थ्यको यस्तो आपतकालमा समेत सामान्य जस्तो गरी वसिरहेका छौं। अतः डढेलो नियन्त्रण लगायत वायु प्रदुषण न्युनिकरण गर्न तत्काल गर्नुपर्ने काम र दीर्घकालिन रुपमा गर्नुपर्ने तयारी र पहलकदमीका सन्दर्भमा सम्मानित सदनमा छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिन अपरिहार्य भएको छ ।

वायु प्रदुषणको मात्रा केही हप्तादेखि अत्यन्त उच्च भएतापनि काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न शहरमा केही वर्षदेखि नै प्रदुषणको मात्र वढ्दै गइरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा त झन प्रदुषणले जनजीवन प्राभावित गरेको यो पहिलो पटक होईन। काठमाडौंवासी प्रत्येक दिन संकटमा बाँचिरहेका छन् र यस्तो हावामा श्वास लिईरहेका छन् जुन मन्द विषको रुपमा काम गरिरहेको छ। आँकडाकै कुरा गर्ने हो भने, काठमाडौं उपत्यका विश्वकै सबै भन्दा प्रदुषित शहरमध्ये पर्दछ। यस्तो किन भएको छ त? निश्चय पनि यसको कुनै एउटा कारण मात्र छैन।

हाम्रो विकास निर्माणको ढाँचा, शैली, पुर्वाधार, संरचना, सवारी साधन अनेकन कारणहरू छन। काठमाडौं उपत्यकाको भौगोलिक अवस्थिति र स्वरुपले गर्दा प्रदुषणको समस्यालाई झन जटिल बनाएको छ। यसको वायुमण्डलीय अवस्थिति वायु प्रदुषण बहन गर्न सक्ने क्षमता अत्यन्त न्यून रहेको छ। काठमाडौं कचौरा-स्वरुपको (bowl-shaped) उपत्यका भएकै कारण यस वरपर रहेका पहाडहरुले काठमाडौं उपत्यकाको प्रकृतिक वायुको बहावलाई रोक्ने काम गर्दछन्। यसले गर्दा काठमाडौंको प्रदुषण उपत्यका भित्रै संग्रहित हुने अवस्था छ।

त्यसैले काठमाडौंको प्रदुषणको दीगो समाधान भनेको प्रदुषणको न्यूनीकरण नै हो, यसका स्रोतहरूको रोकथाम नै हो। यसको समाधानका लागि एकातिर तत्काल साना साना काम गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर एकिकृत पहलकदमी र योजना आवश्यक छ भन्ने ठानेर वायू प्रदुषणका मूलभुत कारणहरू खोजी त्यसको समाधान खोज्न विगतमा विभिन्न निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको स्मरण गराउन चाहान्छु।

काठमाडौं लगायत मुख्य शहरहरूको वायु प्रदुषणको एउटा मुख्य कारण सवारी साधन र हाम्रो पुर्वाधार निर्माण गर्ने पद्दती हो हो। यसलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित वनाउन, सडकलाई पैदलयात्री र साइकलमैत्री वनाउन, पूर्वाधार निर्माण गर्दा छिटो छरितो र प्रदुषण कम हुनेगरी गर्न सडक विभाग र भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयमा पटक पटक ध्यानाकर्षण नगराएको होइन। विद्यमान कानून र संरचनाभित्रैबाट तत्काल गर्नसकिने समाधानका उपाय र विस्तृत कार्ययोजना सहित यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि यो विषयलाई कुनै पनि निकायले गम्भिरतापुर्वक लिएनन्।

वायु प्रदुषण न्युनिकरण र नियन्त्रणको विषय कुनै एउटा निकाय वा मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारीको विषय होइन। विभिन्न निकाय र तहसंग जोडिएको छ। मुख्य कुरा त यो जनस्वास्थ्यको विषय हो। नेपालको संविधानले स्वच्छ वातावरणसंग बांच्न पाउने नागरिकको हक सुनिश्चित गरेको छ। वातावरण सम्बन्धी ऐन कानून मात्रै होइन नेपाल पक्ष राष्ट्र वनेका अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरूले समेत स्वच्छ वातावरणको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। नागरिकको हकको प्रत्याभुत गराउने दायीत्व मूलतः सरकारको हो ।

त्यसैले यस सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदले नेतृत्व लिएर एकिकृत पहल गर्नुपर्छ भनेर २०७४ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले विस्तृत कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिएको थियो।”सरकारले तत्काल तथा दीर्घकालिन रुपमा भौतिक पुर्वाधार लगायत विकास निर्माणका कामलाई व्यवस्थित गर्ने, Vehicle Emission Test लाई प्रभावकारी बनाउने, गुणस्तरीय मास्कको पहुँच र प्रयोग वृद्धि गर्ने, फोहोर जलाउने कामलाई व्यवस्थित गर्ने र Free Vehicle day घोषणा गर्ने, सडक विस्तार गर्दा पैदल यात्री र साइकल यात्रीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने, निश्चित समयपछि काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधन मात्र चल्न पाउने व्यवस्था गर्ने, मास ट्रान्जिटको व्यवस्था गर्ने, विकास निर्माण कार्यको उचित व्यवस्थापन गर्ने, पार्क तथा हरित क्षेत्र निर्माणमा व्यापकता दिने, इट्टा भट्टा तथा अन्य उद्योगहरुलाई व्यवस्थित गर्ने” लगायतका विषयमा विस्तृत अवधारणा सहितको प्रस्ताव पेश गरेका थियौं।

यो विषय धेरै निकायसंग जोडिएकोले स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै चासो र अग्रसरता लिएर मन्त्रिपरिषदले नै उच्चस्तरीय समिति बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो। तत्कालिन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले केहीहदसम्म स्वीकार त गर्‍यो तर यो विषय त्यसपछिका सरकारहरूको जुन तहको प्राथमिकतामा पर्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन। नेपाल सरकारले गत बर्ष “काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ जारी त गर्‍यो तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यस्तै सरकार आफैले वनाएका विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी कार्ययोजना पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अबस्था छ।

वायु प्रदुषण न्युनिकरण र नियन्त्रण गर्नका लागि संसदबाटै सरकारलाई झक्झकाउन पो सकिन्छ की भनेर पटक पटक संसदमा समाधानका उपाय सहितको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गर्‍यौ तर सम्मानित सदनमा यी विषयहरू कार्यसूचीमा नै परेनन।

यसरी वायु प्रदुषणका दृष्टिले हामी भयाभह अवस्थामा छौ यसको नियन्त्रणका लागि पहल गरौं भनेर तत्कालिन र दीर्घकालिन, नीतिगत र कार्यक्रमगत उपाय र योजनासहित सरकारका विभिन्न निकाय, मन्त्रिपरिषददेखि संसदसम्म सवैतिर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि गम्भिर वनाउन सकिएन।अहिले पनि न भएका निति कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन सकेका छन नत नयाँ पहलकदमी नै हुन सकेको छ।

वायू प्रदुषण भयावह वनिरहेको छ तर हामीले बाराम्बार त्यसलाई नजर अन्दाज गरीरहेका छौं । कतै अहिले पनि यो विषय यत्तिकै नजर अन्दाज हुन्छ की भन्ने डर छ। यो विषयलाई क्षणिक र तात्कालिक मौसमी समस्याको रुपमा नहेरियोस् र संसदले निरन्तर चासोको विषय बनाओस् भनेर भने यो ध्यानाकर्षण गराएका छौं।

प्रदुषण नियन्त्रणका लागि केही कठोर निर्णय गर्न अव ढिला भईसकेको छ। विकासको ढाँचा फेर्न नीतिगत हस्तक्षेप अपरिहार्य भएको छ। सडक बनाउँदा कसरी बनाउने ? कस्ता सवारी साधन गुडाउने ? सवारी बाहेक अन्य स्रोतबाट हुने प्रदुषणलाई न्यूनिकरण गर्ने उपायहरु के-कस्ता हुन सक्छन् ? यो कुनै वातावरण मन्त्रालय वा कुनै एक निकायको मात्रको सरोकारको विषय होइन। बहु सरोकारको विषय हो। राष्ट्रिय चासो र प्राथमिकता अनि संकल्पको विषय हो। त्यसैले वायु प्रदुषणलाई हेर्ने सरकारी सांघुरो चस्मा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। प्रदुषणको  बहुआयामिक नीतिगत विषय हो । यसमा वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, भौतक योजना तथा निर्माण जस्ता विषयहरु जोडिएका हुन्छ र यसलाई सम्बोधन गर्न पनि बहुआयामिक नीतिगत दृष्टिकोण आवश्यक छ । प्रदुषण र यसका स्रोतको न्युनिकरण र नियन्त्रणका लागि आवश्यक योजना तथा तयारी र त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारलाई संसदले निर्देशन दिनु आवश्यक भएकोले सदनमा यस विषयमा छलफल अपरिहार्य भएकोले यो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेका छौं ।

छलफल गर्नुपर्नाको कारण

काठमडौं लगायत देशका विभिन्न ठाँउमा वायु प्रदुषणले विकराल रुप लिएर जनजीवन प्रभावित भएको छ। एक किसिमको जनस्वास्थ्य आपतकालको अवस्थामा हामी छौं। यसलाई गम्भीर र संवेदनशील रुपमा लिई अहिलेको वायु प्रदुषणको मुख्य कारण डढेलो लगायत प्रदुषणका अन्य कारणहरूको खोजी गरी तत्काल त्यसको न्युनिकरण र नियन्त्रण गर्नका लागि कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई तीन तहको सरकारवीच समन्वय गरी काम गर्न यस सम्मानित सदनले सरकारलाई निर्देशन दिनु आवश्यक भएकोले।

नेपालको संविधानले स्वच्छ वातावरणको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। वायु प्रदुषण जनस्वास्थ्यको महत्वपूर्ण मुद्दा हो। स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने तथा प्रदुषण रहित वायुमा सास फेर्न पाउने जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्नु सरकारको दायित्व हो, जिम्मेवारी हो। विभिन्न स्रोतबाट हुने वायु प्रदुषणका कारण जन-स्वस्थ्यमा गम्भिर तथा प्रतिकुल असर परेको सन्दर्भमा अविलम्ब यसको दिर्घकालीन उपायहरू अवलम्वन गर्न यस सम्मानित सदनले सरकारलाई निर्देशन दिनु आवश्यक भएकोले।

वायु प्रदुषणले काठमाडौंवासीलाई झनै आक्रान्त पारेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको प्रदुषणको समस्या कुनै एक निश्चित निकाय र तहको सरोकार र कार्यक्षत्रको विषय होइन। काठमाडौंको प्रदुषणको नियन्त्रण तथा न्यूनिकरणमा तीनै तहका सरकारको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। तीन तहको सरकार र अन्तर्गतका निकाय तथा अन्य सरोकारवाला बीच समन्वय हुन अत्यावश्यक छ। एकिकृत कार्यदिशा, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम हुन आवश्यक छ। अतः नेपाल सरकारले गतवर्ष जारी गरेको “काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६”लाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा लैजान तथा सवै तहका सरकार र सरोकारवाला निकायको समन्वयमा वायू प्रदुषण न्युनिकरण सम्बन्धि एकिकृत योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यतालिका र जिम्मेवारी सहित सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई अविलम्ब निर्देशन दिनु आवश्यक भएकोले।

वायु प्रदुषणलाई न्युन गर्नको लागि विभिन्न मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सरकारले केही बर्ष अघि बनाएको ”विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था के छ सो को जानकारी सदनलाई गराउन तथा अवश्यक नीति र संयन्त्रको विकास गर्न सरकारलाई झक्झकाउनु आवश्यक छ। त्यस्तै, हाम्रो विकास निर्माणको प्रकृया र पुर्वाधार निर्माणको काम गर्ने तरिकालाई समायनुकुल परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै विभिन्न Innovative Contracting र Innovative Financing का विधिहरु आवश्यक छन्।   त्यसैगरी सडक, खानेपानी लगायतको पूर्वाधार निर्माण गर्दा कम भन्दा कम प्रदुषण हुने विधि तथा प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्न लगायतका कामहरूलाई व्यवस्थित गर्न प्रचलित कानूनमा थुप्रै परिमार्जन तथा एकीकृत गर्नुपर्ने छ। अतः विद्यमान कानूनहरूको अध्ययन गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने कानूनहरूको संसोधन प्रस्ताव अविलम्व संसदमा पेश गर्न आवश्यक भएकोले।

वायु प्रदुषणको असर हामीले बुझे जस्तो र अहिले महशुस गरेजस्तो सामान्य टाउको दुख्ने, आँखा, नाक, घाँटी र स्वासप्रश्वास प्रणालीमा मात्र छैन। अध्ययनले देखाउन थालेको छ यसले मुटुको रोग, मस्तिष्कघात, फोक्सोको क्यान्सर, दमका साथै प्रजनन प्रणालीमा समेत गम्भिर नकारात्मक असर गर्दछ। बच्चाको मस्तिष्क विकासमा गम्भिर असर गर्दछ। जसका कारण पछिल्ला बर्षहरूमा मुटु रोग, स्ट्रोक, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या लगायतका रोगका विरामी समेत वढ्दै गएको र वर्षेनी हजारौं मानिसले प्रदुषणकै कारणवाट हुने रोगका कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ। यसको अर्थ हो हामी अहिलेको पुस्ता मात्र होईन आउदो पुस्तालाई समेत रोगी वनाइरहेका छौं। अत: वायु प्रदुषण न्युनिकरण र नियन्त्रण गर्नका लागि तत्कालिन र दीर्घकालिन समाधानका उपायहरू खोजी सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्मानित सदनले सरकारलाई निर्देशन दिन अपरिहार्य भएकोले यो सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेका छौं ।

प्रस्तावक

गगनकुमार थापा

समर्थक

भीमसेन दास प्रधान

राजेन्द्रकुमार के.सी

जीवनराम श्रेष्ठ

मिति : २०७८/०१/०५

अनलाइनखबरबाट