गण्डकीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु

319

मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा बुधबार मतदान हुँदै

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि संसदीय प्रक्रिया सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनअन्तर्गत सोमबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबुल भएको छ । अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा यसअघि प्रस्ताव दर्ता भए पनि प्रदेश सभामा प्रस्ताव टेबुल भएको यो नै पहिलोपटक हो । कर्णालीबाट सत्ता गठबन्धन सुरु गरेका कांग्रेस र माओवादीले गण्डकीमा दोस्रो प्रयोग गरेका छन् । केन्द्रमा पनि कांग्रेस र माओवादी सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको तयारीमा छन् ।

गण्डकी प्रदेश सभाको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो १२ः१५ बजे बस्नेछ । सांसदहरूले बोल्ने क्रम मंगलबार सकिने र मुख्यमन्त्री गुरुङले जवाफ दिएपछि १५ वैशाख (बुधबार) प्रस्ताव प्रदेश सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । अहिलेसम्मको अंकगणितमा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पास हुने निश्चितप्रायः छ ।

६० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ३२ मत छन् । कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका तीन र जनता समाजवादीका दुई सांसद प्रस्तावका पक्षमा छन् । गण्डकीमा एमालेका २७ सांसद छन् । एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।

पोखरेल गण्डकीमा मुख्यमन्त्री भए उनी कांग्रेसको तर्फबाट पहिलो मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । ०७४ को प्रदेश सभा चुनावमा वाम गठबन्धनसँग हार खाएपछि सातै प्रदेशमा कांग्रेस सत्ताबाहिर थियो ।

प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजस्तै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री गुरुङ संवैधानिक र राजनीतिक मूल्य–मान्यताविपरीत चलेको आरोप लगाए । ‘केन्द्रमा प्रधानमन्त्री जनताको भावनाप्रतिकूल, संविधानप्रतिकूल र राजनीतिक मूल्य–मान्यताविपरीत जानुभयो । प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभयो । त्यही कदमको समर्थन गरेका यहाँका मुख्यमन्त्री पनि त्यही पथमा अगाडि बढ्नुभयो । प्रदेश सरकारले अधिवेशनलाई मध्यरातमा अन्त्य गरेर संसद् छल्ने काम भयो,’ उनले भने ।

नेता पोखरेलले सरकारले संविधानको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि नलिइएको टिप्पणी गरे । सरकार अल्पमतमा परेको अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्ने र समर्थक दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समेत संसदीय मूल्य–मान्यताविरुद्ध सरकार टाँसिइरहेको पोखरेलले आरोप लगाए । ‘संविधानको धारा १८८ अनुरूप सरकारको नेतृत्वकर्ता दल विभाजन भएपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिने काम गर्नुभएन । संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत सरकारमा टाँसिइरहने काम भयो,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशलाई एक नम्बर प्रदेश बनाउने साझा परिकल्पना गरिए पनि त्यसमा सरकार चुकेको उनले बताए । उनले साढे तीन वर्षको अवधिमा उल्लेख्य काम हुन नसकेको भन्दै सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको, कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, संसद्लाई छल्ने प्रवृत्तिलगायतका कारणले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको प्रस्टीकरण दिए ।आजको नयाँ पत्रिकाबाट