खनाल–नेपाल समूहका २२ सांसदको राजीनामा तयार : सत्ता जोगाउन ओलीलाई आज अन्तिम मौका

230

काठमाडौं । अन्तिम प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘नसच्चिएको’ निष्कर्षसहित एमालेको खनाल–नेपाल समूहका २२ सांसदले राजीनामा दिने निर्णय गरेका छन् । उनीहरू सामूहिक रूपमा संसद्बाट बाहिरिएमा ओलीले विश्वासको मत गुमाउने मात्र होइन, अल्पमतको सरकार बनाउने मौका पनि पाउने छैनन् । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ ।

अब ओलीले पार्टीभित्रको विश्वास जोगाउन अन्तिम घडीमा नाटकीय निर्णय गर्नुपर्नेछ । नाटकीय निर्णयले एमाले सांसदको राजीनामा रोकिएमा पनि जसपाको पर्याप्त समर्थन नहुँदा बहुमत जुटाउन कठिन नै छ ।

नेपाल समूहका करिब ३४ सांसद छन् । तर, समानुपातिक सांसदले राजीनामा दिएमा ओलीले तत्कालै नयाँ नियुक्त गर्न सक्छन् । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचितले मात्र राजीनामा दिने समझदारी भएको बैठकका सहभागीहरूले बताए ।

सोमबार संसद्मा विश्वासको मतमाथि छलफल हुँदै छ । त्यसैले एमालेका सबै सांसदलाई एकजुट बनाउन भेटघाट तीव्र भएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २ जेठ ०७५ मा फर्किन राखिएको सर्त ओलीले नमानेको असन्तुष्टहरूको दाबी छ ।

महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपमहासचिव घनश्याम भुसालले शनिबार राति नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘केपी ओलीलाई सच्याउन अधिक प्रयास भए । पटक–पटक वार्ता र छलफल पनि गर्‍याैँ । तर, उहाँ एकताका लागि इमानदार हुने र सच्चिने सम्भावना करिब–करिब नरहेको पायौँ ।’

सांसदहरूले राजीनामा दिने समझादारी भइसकेको भए पनि यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्न सो समूहले आइतबार स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ । ‘शनिबार सांसदहरूको बीचमा वार्ता र ओलीसँग भएका सबै विषयमा छलफल भयो । त्यो सबै राखेपछि ओलीले पार्टी एकता जोगाउन नचाहेको निष्कर्ष सांसदहरूका बीचमा रह्यो । अन्तिम निर्णय आइतबार बस्ने स्थायी कमिटीले गर्नेछ,’ भुसालले भने ।

पार्टी एकता जोगाउन अन्तिम घडीमा हदैसम्मको प्रयास गर्ने र अन्यथा सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय भएको सांसद झपट रावलले बताए । ‘पार्टी एकता जोगाउन अन्तिमसम्म र हदैसम्म प्रयत्न गर्ने, तर एकताका लागि ढोका बन्द गरेर भोटे ताल्चा लगाइए सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय भएको छ, यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित २२ सांसदले शनिबार हस्ताक्षर गरेका छौँ,’ बैठकपछि रावलले भने । उनले राजीनामा सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताए ।

एमालेका २२ सांसदले राजीनामा दिएमा संसदीय अंकगणित पूरै उलटपुलट हुनेछ । सत्तारुढ दलका २२ सांसद कम भएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत साबित गर्न असम्भव हुनेछ । त्यस्तै, ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार बन्ने बाटो पनि खुला हुनेछ ।

दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाबाट चार सांसद बर्खास्त भएका छन् । थप चार सांसद निलम्बित भए पनि तत्काल कायम रहेको संख्यामा उनीहरूको पनि गणना हुन्छ । त्यसैले संसद्मा अहिले कायम रहेको सांसद संख्या दुई सय ७१ छ ।

एमालेका २२ सांसदले राजीनामा दिएमा तत्काल कायम रहेका सदस्यको संख्या दुई सय ४९ हुनेछ । विश्वासको मत साबित गर्न एक सय २५ सांसद आवश्यक पर्नेछन् । तर, त्यो अवस्थामा एमालेमा ९९ सांसद मात्र हुनेछन् । बहुमतका लागि थप २६ सांसद आवश्यक पर्नेछन् । अहिलेसम्मको राजनीतिक परिदृश्यमा ओलीले पार्टीबाहिरबाट २६ सांसद जुटाउन सम्भव छैन ।

३२ सदस्य रहेको जसपाको बहुमत ओलीको विपक्षमा छ । ओलीप्रति सहानभूति राख्ने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पक्षमा करिब १४ सांसद रहेको पार्टी स्रोत बताउँछ । यसरी जसपाको सो समूहले समर्थन गरे पनि ओलीको पक्षमा एक सय १३ सांसद पुग्छन् । त्यस्तै, नेमकिपा र राप्रपाले समर्थन गर्दा पनि ओलीको पक्षमा एक सय १५ मात्र पुग्छ । उनका लागि १० सांसद अपुग हुन्छन् ।

माधव नेपाल समूहका २२ सांसदले राजीनामा दिएपछि संसद्को अंकगणितअनुसार नयाँ सरकार बनाउने बाटो पनि खुला हुनेछ । संसद् दुई सय ४९ सदस्य कायम भएमा एक सय २५ सांसद जुटाउन विपक्षीलाई भने सजिलो हुनेछ । कांग्रेस (६३), माओवादी (४८) र जसपाका (करिब १८) सांसद, जनमोर्चा एक र स्वतन्त्र एकको समर्थनमा देउवाले कम्तीमा एक सय ३१ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न सक्छन् । परिस्थिति बदलिएमा जसपाको उपेन्द्र यादव समूहमा सांसदको संख्या अझ बढ्ने सम्भावना छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको हठकै कारण पार्टी विभाजन हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै अधिकांश सांसदले वरिष्ठ नेताको हैसियतमा नेपाललाई आइतबार दिनभर एकता जोगाउने काममा अग्रसरता लिन सुझाबसमेत दिएका छन् । सांसद गणेश पहाडीका अनुसार एकताका लागि हदैसम्मको पहल गर्न सांसदहरूले नेता नेपाललाई सुझाब दिएका छन् । ‘हामीले उतापट्टिका (प्रधानमन्त्रीनिकट) दोस्रो तहका महासचिव, उपमहासचिवलगायत नेतालाई बोलाएर कुराकानी गर्नुस्, सीधै प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाएर कुरा गर्नुस् । एकताका लागि अन्तिम पहल लिनुस् भन्ने सुझाब दिएका छौँ,’ सांसद पहाडीले भने ।

बैठकमा ओली समूहका दोस्रो तहका नेताहरूसँग भइरहेको नियमित छलफलबारे नेताहरू घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले ब्रिफिङ गरेका थिए । उनीहरूले २ जेठ ०७५ अघिको पार्टी पदाधिकारीसहितको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र कार्यदललाई तत्कालीन कमिटी ब्युँताउने गरी कार्यादेश दिनेबित्तिकै एकता सकारात्मक दिशाउन्मुख हुने प्रस्ताव राखेको सुनाएका थिए । उनीहरूले शुक्रबार महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली समूहका नेताहरूले भने तत्कालीन एमाले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर २८ फागुनको निर्णयलाई अनुमोदन गराउने तथा बेग्लै कार्यदल बनाएर २ जेठ ०७५ अघिको कमिटी ब्युँताउने विषयमा सहमत रहेको बैठकमा ब्रिफिङ भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सोधेर थप छलफलमा बस्ने भने पनि संवादका लागि पहल नभएपछि खनाल–नेपाल समूहका नेताहरू अन्तिम रणनीति तय गर्न शनिबार राति अबेरसम्म छलफलमा जुटेका हुन् ।

खनाल–नेपाल समूहका नेताहरू स्थायी कमिटी बैठक बसेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने र त्यसमा पूर्वमाओवादी समूहका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहित २३ नेतालाई आयोजक कमिटी र केहीलाई स्थायी कमिटीमै पनि मनोनीत गरेर अहिलेकै जिम्मेवारी दिन लचक भएका थिए । तर, ओली समूहका नेताहरूले भने कार्यदललाई तत्कालीन एमालेका कमिटी ब्युँताउने विषयमा भने कुनै प्रस्ट धारणा राखेका छैनन् ।