बिएन्डसिको सम्बन्धन सिफारिस शिक्षामाथिको मफियाकरण हो : नेबिसंघ

362

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयले झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई कानुनविपरीत सम्बन्धन दिलाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई गरेको सिफारिश प्रति नेपाल विद्यार्थी संघले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । आज एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै नेबिसंघ का महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले सम्बन्धनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिए पनि मनसायपत्र नै नवीकरण नगरेको मेडिकल कलेजलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने निर्णय गर्नु शिक्षामा मफियाकरणको ज्वलन्त उदाहरण भएको बताएका छन ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को ६ बमोजिम उक्त ऐन जारी भएपछि एउटा विश्वविद्यालयले एकभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने उल्लेख छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूले नै बीएन्डसीले ५ वर्षअघि मनसायपत्र लिएर नवीकरण नगरेकाले सम्बन्धन दिन नमिल्ने तथा डा. गोविन्द केसीसहित चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ताहरू द्वारा स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने बताएरहेको र विभिन्न समयमा सरकारले आन्दोलनरत पक्ष संग गरेको सम्झौता तथा बिद्यमान ऐनमा पनि सोही ब्यबस्था हुँदाहुँदै महामारीको चपेटामा मुलुक ग्रस्त भएर जनता मरिरएको बेला सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भने ऐन नै मिचेर आफ्ना नजिकका माफियाहरुलाई पोस्न र अकुत आर्जन मै मस्त हुनुले कम्युनिष्ट सरकारको आदर्श,मूल्य र मान्यता छर्लङ्ग भएको संघका महामन्त्री तिमल्सिनाले जनाए ।

महामन्त्री तिमल्सिनाका अनुसार सम्बन्धन सम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अबस्थामा केही समय अगाडिको बिश्व बिद्यालय सभामा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति ओली र सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धन अघि बढाउने निर्णय गराएका बाट नै यो बिषय थप प्रष्ट भएको र अझ प्रधानमन्त्रीले पटकपटक सम्बन्धन दिलाएरै छाड्ने भन्दै हिंड्नु र निरन्तर चर्चामा आइरहेको सो कलेज सन्चालक संगको अनुचित समन्धले नै यसलाई उजागर गरेको भन्दै तिमल्सिनाले मनसाययपत्र नवीकरण नभएको संस्था मृत हुने, मनसायपत्रमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमात्र सम्बन्धन दिन सकिने र चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन बमोजिम पनि केयूले माग गरे अनुसार सम्बन्धन दिन नमिल्ने स्थिति रहेको र सम्बन्धन स्वीकृति दिने, नदिने निर्णय आयोग बैठकले गर्ने प्राबधान रहेकोले यस्तो बिबादास्पद बिषयमा गम्भीर बन्न र कानुन बिपरित सम्बन्धनको सम्पुर्ण प्रक्रिया रोक्न काठमाडौं बिश्वबिद्यालय र यसका कुलपति,सहकुलपती,उपकुलपति तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।