मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा अविलम्ब फिर्ता लिन जनस्वास्थ्यकर्मीहरुको माग

245

महामारीको समयमा जनताको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुनुको सट्टा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु नागरिकको जीवनप्रति सरकारको चरम गैर जिम्मेवारीपनको स्पष्ट उदाहरण भएको जनस्वास्थ्यकर्मीहरुले जनाएका छन् । देश कोभिड–१९ को महामारीको दोश्रो लहरबाट आक्रान्त भैरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको संघीय संसदको विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले आफूहरु चिन्तित र मर्माहित भएको जनस्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका हुन् ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘कोभिड १९ को महामारीले स्वास्थ्यमा भएको सङ्कटपूर्ण स्थितिलाई स्वीकार गर्नु र अर्कोतिर निर्वाचनको घोषणा गर्नु आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ । घोषित निर्वाचनमा देशमा भएको सिमित श्रोतको ठूलो अंश खर्च हुने र कोभिडमा आवश्यक पर्ने स्रोतमा कटौति भएर नागरिकले कोभिडको सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्नेछ र असिम पिडा भोग्न बाध्य हुनुपर्नेछ । त्योभन्दा अझ गम्भीर, निर्वाचनको लामो प्रकृया आफै कोभिड संक्रमणको माध्यम बनेर महामारीको भयावह स्थिति बन्न सक्ने जोखिमको कारण पनि बन्न सक्दछ । यस्तो भएको अन्य देशहरुको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ ।’

उनीहरुले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति संवेदनशील बन्दै यो घोषणाको प्रतिकार गर्न सबै सरोकारवालाहरूलाई आह्वान पनि गरेका छन् । अपिल जारी गर्नेमा डा. शरद वन्त, डा. महेश मास्के, डा. बद्री राज पाण्डे, डा. सुजन बाबु मरहठ्ठा, डा. अरुणा उप्रेती, डा. समीरमणि दीक्षित, डा. बिन्ज्वला श्रेष्ठ, डा. राजेन्द्र बि.सी. र डा. कृष्णमान शाक्य रहेका छन् ।