काठमाडौँ । संसदमा विचाराधिन रहेको अबस्थामा सत्ता स्वार्थको निम्ति नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील विषयमा पर्याप्त छलफल र सहमति नै कायम नगरी कोरोना महामारी र राजनीतिक अस्थिरता बिच सरकारले नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेको प्रति नेपाल विद्यार्थी संघ घोर भत्सर्ना गर्दछ । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जनतालाई विभिन्न खालका भ्रम सिर्जना गरेर यस्ता देशलाई खाडलमा हाल्ने योजनामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति निरन्तर तल्लिन छन ।
संसदिय समितिले छलफल र पास गरेरसदनमा पेस गरिसकेको अवस्थामा पनि अध्यादेश ल्याउने कुरा सीधा संविधानमाथि ठाडो चुनौती, संविधान र विधि विधानमाथिको हस्तक्षेप हो । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी विधेयक समितिले पास गरेर सदनमै पेस गरिसकेको र प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि यसरी अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन र अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने पनि होइन,सदन नचलेका बेला, मुलुकलाई साह्रै अप्ठेरो पर्यो र कानुन चाहिने बेला,बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्ने स्थिति भयो भने मात्र अध्यादेश जारी गर्ने सकिने हो, सामान्य अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने होइन । असर्थ संविधान,कानुन र ब्यबस्था लाई नै चुनौती दिएर मुलुकलाई अराजक, स्वेच्छाचारी ढंगले चलाउन खोज्ने प्रयास र प्रवृत्तिका विरुद्ध निरन्तर शसक्त प्रतिबाद र संघर्ष गर्न अपिल गरिएको नेविसंघ महामन्त्री बलदेव तिमील्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
