अध्यादेशबाट ल्याउने बजेटमा देहाए बमोजिम ध्यान दिदाँ सस्तो लोकप्रियता हुने थिएन कि ?

218

सुरेन्द्र अर्याल

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८ ०७९ का लागी बजेट ल्याउँने तयारी गरेको छ । संसद विघटन भएको अवस्थामा सरकारले अत्याधेशबाट बजेट ल्याउँने तयारी गरेको छ । अध्यादेशबाट ल्याउने बजेटमा देहाए बमोजिम ध्यान दिदाँ सस्तो लोकप्रियता हुने थिएन कि ?

१ बजेटको आकार १६ खर्बको आसपास मात्र भएमा,
२ अनौपचारिक अर्थतन्त्र र सुचना प्रविधिमा आधारित कारोबारलाई राजस्वको दायरामा ल्याउने अभियाननै चलाई राजस्व लक्ष्य २५ % बृद्दि गरेमा,
३ विकास साझेदार संग वार्ता र सम्झौता गरि बैदेशिक सहायता ब्यापक रुपमा परिचालन गरेमा,
४ आन्तरिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६ % भित्र लक्ष्य राखेमा,
५ चालु आ. व. मा सबै नागरिकलाई कोभिड खोप
अनिवार्य लगाउने गरी बजेट विनियोजन गरेमा,
६ कोभिड नियन्त्रण को लागि स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्य पुर्बाधारमा प्रयाप्त रकम विनियोजन गरेमा,
७ कोभिडबाट प्रभावित वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र आर्थिक गतिबिधिका क्षेत्रलाई चालु आ. व. का राहत, पुनर्जीवन र पुनर्स्थापनाका मौद्रिक र वित्तीय प्रोत्साहनलाई कायम राख्दै प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरेमा,
८ युवा जनशक्तिलाई उत्पादनशील रोजगारीमा जोड्ने र जोडिन नसक्नेलाई केही भत्ताको व्यवस्था गरेमा,
९ समाजका कमजोर वर्ग र समुदायका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा र संग्रक्षन कार्यक्रमको दायरा र रकम बृद्दि गरेमा,
१० स्थानीय पूर्वाधार बिकास कार्यक्रमको बजेटलाई स्वास्थ्य पुर्बाधारमा बिनियोजन गरेमा,
११ रास्ट्रिय गौरवका सम्पन्न हुन लागेका र अन्य सम्पन्न हुनै लागेका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा मात्र प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरि नया आयोजना नथपेमा,
१२ कृषी क्षेत्रको लागि उल्लेखनीय रकम विनियोजन गरि यो क्षेत्रलाई सम्मानित, व्यवसायिक, आधुनिक, यान्त्रिकृत र आकर्षित बनाएमा,
१३ शिक्षा क्षेत्रमा दूर शिक्षामा जोड दिदै प्रविधियुक्त, रोजगारमूलक र व्यवसायिक शिक्षाको लागी प्रयाप्त रकम विनियोजन गरेमा,
१४ कोविड्को समयमा आम नागरिकको जीवन, जीविका र समयबद्द, लागतप्रभावी, प्रविधिमैत्री, सुशासनयुक्त र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको लागि प्रयाप्त रकम विनोयोजन गरेमा,
१५ कोभिडको जोखिममा प्रत्यक्ष संलग्न भई सेवा प्रवाह गर्ने राष्ट्र सेवकलाई उत्प्रेरणा जगाउने गरि प्रोत्साहन गर्न र अन्य राष्ट्र सेवकहरुलाई महंगी, लामो समय तलव बृद्दि नभएको सन्दर्भ र मुलुकको अवस्थालाई समेत बिचार गरि न्यायोचित तलव बृद्दिको लागि बजेट विनियोजन गरेमा ।