संविधानमाथि खेलबाड

231

आफू बस्न नपाए प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नभाँची नछाड्ने मान्यता राख्ने केपी शर्मा ओलीले शृंखलाबद्ध रूपमा संविधान, संवैधानिक संस्था र अन्य राजनीतिक दलको अस्तित्वमाथि धावा बोलिरहेका छन् । पछिल्लो समय उनले गरेको दीर्घकालीन महत्वको काम भने संविधानमाथिको आक्रमण नै हो । उनले तीनवटा सन्दर्भमा संविधानमाथि आक्रमण गरेका छन् । पहिलो, अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने अभ्यास । यसले गर्दा संविधानको व्यवस्थाअनुरूप आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो शासनको व्यवस्थापन गर्ने नेपाली जनताको अधिकार कुण्ठित भएको छ । दोस्रो, उनले संवैधानिक परिषद्लाई आफ्नो गोजीको रुमाल बनाउँदै त्यसमा संविधानले अपेक्षा गरेको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लत्याएका छन् र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियालाई छलेका छन् । तेस्रो, प्रतिनिधिसभामा मात्र निहित प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने र वैकल्पिक सरकारको सुनिश्चितता गर्ने अधिकार खोसेर आफू र राष्ट्रपतिको तजबिजको विषय बनाइदिएका छन् । पछिल्लोपटक उनले तराई–मधेसको राजनीतिक हितको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको महन्थ–महतो समूहको समर्थनमा आफ्नो आयु लम्ब्याउन संविधान संशोधनबारे अध्ययन गर्न भन्दै कार्यदल गठन गरेका छन् । यो संविधानमाथि उनले गरेको अर्को प्रहार हो । केही दिनपहिले उनले आफ्नातर्फबाट तीन र ठाकुर–महतोका तर्फबाट दुई गरी पाँच सदस्य रहेको एउटा कार्यदल गठन गरेका थिए ।

राजनीतिक दलहरूको सहभागिताविना पारित हुन नसक्ने संविधान संशोधनको चर्चा सत्ता टिकाउन मञ्चित अभिनय मात्र हो भने पनि यो आपत्तिजनक छ

सत्ताको आयु लम्ब्याउने नितान्त स्वार्थप्रेरित मनसायबाट नागरिकतासम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत जारी गरेर संविधानका मर्मअनुसार ऐन बनाउन पाउने संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेका प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदल गठन गरेर अर्को खेलबाड गरेका छन् । ओली तिनै नेता हुन्, जसले संसद्मा विरोध गरेर २०७३ मै कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल बनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षपहिले मात्र आफ्नै सरकारका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद्मा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गर्न खोज्दा उनलाई सरकारबाट अपमानपूर्वक निष्कासन गरेका थिए । तिनै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संसद्मा विश्वास गुमाएर कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा यस्तो कार्यदल बनाएका हुन् । महन्थ–महतो समूह र ओलीबीच गठबन्धन बनेसँगै आफैँले अहिलेसम्म रोकेको नागरिकतासम्बन्धी प्रस्ताव यतिखेर अघि बढाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । विगतमा भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुखसँगको मन्त्रणापछि भारतीय समर्थन र सहयोगमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै असंवैधानिक रूपमा शासन गर्न अघि बढेको आरोप ओलीमाथि लागेकै हो । यतिखेर आफू कामचलाउ भइसकेको समयमा ओलीले बनाएको संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदलले पनि उनको यो कदम कतै नेपाललाई थप अस्थिर बनाउने विदेशीको चाहनाबाट प्रेरित त छैन भन्ने प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिएको छ । धर्मनिरपेक्षता हटाएर पुरानै हिन्दूराष्ट्र बनोस् भन्ने भारतको चाहना ओलीमार्फत पूरा गर्न थालिएको त होइन भन्ने आशंकाको पनि उनले जवाफ दिनुपर्ने भएको छ ।

अहिलेको संविधान जारी हुँदाका निकट विगतको इतिहासले भन्छ– यो नेपालका सम्पूर्ण स्वार्थ समूहको सहमतिमा बनेको संविधान होइन । पहिचानका पक्षधरहरूको आवाज दबाउँदै वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको सहयोग र समर्थनमा अखण्ड लुम्बिनी र अखण्ड सुदूरपश्चिम माग गर्दै भएका आन्दोलन र टीकापुर घटनाका प्रभाव अहिले पनि समाजमा अनुभव गरिएकै छन् । नागरिकता र संविधान संशोधनका मुख्य मुद्दामा जहिले पनि अन्धराष्ट्रवादी अडान राख्दै आएका ओलीले यसपालि गरेका यी प्रयासले समाजलाई थप ध्रुवीकरण र संवैधानिक अराजकतातिर लाने जोखिम बढाइदिएका छन् । ओलीको नितान्त व्यक्तिगत सत्तास्वार्थबाट वशीभूत भएर ल्याइएको यो प्रस्ताव सर्वथा गलत छ । संविधान संशोधन संसद्को कार्यक्षेत्रभित्रको विषय हो । राजनीतिक दलहरूको सहभागिताविना पारित हुन नसक्ने संविधान संशोधनको चर्चा सत्ता टिकाउन मञ्चित अभिनय मात्र हो भने पनि यो आपत्तिजनक छ । कार्यदल तत्काल खारेज गर । आजको नयाँपत्रिकामा खबर छ ।