कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना भारतको स्वार्थअनुरुप : एमाले नेता गुरुङ

255

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवम् गण्डकी प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरुप ल्याएको दाबी गरेका छन् ।

केन्द्र सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय उदघाटन गरेपछि गुरुङले यो परियोजना भारतीय स्वार्थअनुसार अघि सारिएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।

गुरुङले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानविना अघि सारिएको कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको समेत बताएका छन् ।

पूर्वमन्त्री गुरुङले प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती पैदा गर्ने जिकीर गरेका छन् । ‘सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला तथा यससँग सम्बन्धित सबै संघ–संस्थाका साथै गण्डकी प्रदेशसँग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरी एकतर्फी रूपमा नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णय सर्वथा गलत र संघीयता विरोधी छ,’ गुरुङले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन् ।

गुरुङले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो परियोजना कार्यान्वयन भनेको एउटा ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नु सरह हो । यति मात्र होइन, यो परियोजना हालसम्म नेपाल पक्ष भई भए–गरेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता समेतको विरूद्ध रहेको छ ।’

विरोध किन ?

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको बेला कालीगण्डकी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालेर रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराउन कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना घोषणा भएको थियो । झण्डै ४० अर्ब लागतको डाइभर्सनका लागि पाल्पा र स्याङ्जाको सीमामा पर्ने राम्दीभन्दा केही किलोमिटर तलबाट सुरुङ बनाउने योजना छ ।

तर गण्डकी प्रदेश सरकारसँगै पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका जनता पनि डाइभर्सनको विरोधमा छन् । कालीगण्डकी डाइभर्सनले राम्दी, केलादी धामदेखि देवघाटसम्मका थुप्रै धार्मिक क्षेत्रलाई समाप्त गर्ने भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि विरोधमा छन् । कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गरेर तिनाउमा मिसाउँदा तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपुर क्षेत्र मरुभूमि बन्ने कतिपयको चिन्ता छ ।

कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना सार्वजनिक भएलगत्तै गण्डकी प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि विरोध गरेका थिए ।अनलाइनखबरबाट