स्याङ ्जा – १५ असार । संघीय सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेपछि गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश बीच विवाद बढेको छ। छलफलको चरणदेखि नै विरोधमा रहेको गण्डकी प्रदेशले डाइभर्सन नगर्न संघ सरकारलाई चेतावनी दिएको थियो तर अर्थमन्त्रीले उद्घाटन गरेपश्चात यो विवाद अझ छताछुल्ल भएको छ ।
यहाँ धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएकोले कालिगण्डकीको संरक्षणका निम्ति लागिपरेका यसका अभियान्ता तथा कालिगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य कृष्णले एक विज्ञप्ति जारि गर्दै विरोध गर्नु भएको छ। विज्ञप्तिमा सरकारको यस प्रकारको गतिविधिलाई राष्ट्रघात भएको समेत बताउनुभएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शालिग्राम भगवान् सनातन वैदिक धर्मका प्रत्येक केन्द्रमा पुजिने प्राणप्रतिष्ठा समेत गर्न नपर्ने एकमात्र भगवान् हुनुहुन्छ।
गण्डकी नदी शालग्रामको उत्पत्ति स्थल हो विश्वकै सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हो र प्राचीन ऋषिमहर्षिहरूको जन्मकर्मतपोभूमि पनि हो । गण्डकी नदी सभ्यता र सृष्टिको भूमि पनि हो ।
विश्वकै आस्थाको केन्द्र गण्डकीप्रस्रवण क्षेत्रको समुचित प्रचारप्रसार र यहाँ पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्न सके नेपाललाई नै समृद्ध बनाउन सकिन्छ। तर घर जलाएर खरानी भने झैं यस्तो आदिम सभ्यतालाई विनाश पारेर प्रभावित तटीय भूमिपुत्रहरूको बेवास्ता गरी गण्डकी क्षेत्रकै लाखौं एकड कृषियोग्य भूमिको सिञ्चाइ नगरी खरबौं खर्चेर अन्यत्रै डाइभर्सन गरेर लानु राष्ट्रघात हो भन्ने हामीलाई लागेकोले यो निर्णयलाई अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
यो निर्णयलाई समयमा फिर्ता नलिई एकतर्फी अघि बढाउने दुष्प्रयास गरिएमा सशक्त प्रतिकार र गण्डकी सभ्यता रक्षार्थ कुनै पनि मूल्य चुकाउन हामीहरू तयार रहेको जानकारी गराउँदछौं । सरोकारवाला निकाय, सम्बद्ध स्थानीय जनता जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग विचारविमर्श नगरिकन एक तर्फीरूपमा अर्बौं हिन्दुहरूको आस्थासँग जोडिएको यति गहन विषयलाई किन अगाडि बढाउने प्रयास गरियो यसको स्पष्ट उत्तर पनि हामी सरकारसँग अविलम्ब चाहन्छौं’।
