रिक्त शिक्षकको विवरण पठाउन निर्देशन; साविक उमावि शिक्षक व्यवस्थापनमा कहिले जाला राज्यको ध्यान?

162

अनन्तप्रसाद घिमिरे

अर्घाखाँची

लामो समयदेखि शिक्षक सेवा आयोग खुल्न नसक्दा अस्तव्यस्त बन्दै गइरहेको शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिसगै केहि आशाका तरंगहरु देखापर्न थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई पत्र लेखि हालसम्म रिक्त रहेका र २०७८ चैत मसान्तसम्म रिक्त हुने प्रा वि,नि मा वि र मा वि तहका रिक्त दरबन्दी एकिन गरी २०७८ भाद्र १० गतेसम्म शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउन परिपत्र गरेको छ । साथै स्थानीय तहहरुलाइ आ-आफ्नो क्षेत्रभित्रका रिक्त दरवन्दीको तथ्यांक समेत तयार राख्न निर्देशन गरेको छ।

शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस हुँदा समेत पदाधिकारीको नियुक्ति नहुँदा खुल्ला,बढुवा र अध्यापन अनुमति पत्रको विज्ञापन अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । समयमै विज्ञापन नखुल्दा अध्यापन अनुमती पत्र लिएर तयारी अवस्थामा रहेका थुप्रै विद्यार्थीहरुमा उमेरहद पो लाग्ने हो कि भन्ने पिरलो रहेको छ।त्यतिमात्रै होइन विद्यालयमा लामो समय देखि अध्यापन गरिरहेका अस्थायी,राहत,साविक उमावी शिक्षकहरु नयाँ ऐन नआउँदा आफुहरुलाई राज्यले वेवास्ता गरेको बताइरहेका छन् । कक्षा ११ र १२ को पढाइ सुरु भएको करिब ३ दशकको समय पुग्दा पनि सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा आजसम्म एक जना पनि स्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।२०४९ सालमा उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् ऐन बनेपछि कक्षा ११ र १२ को अलग शैक्षिक संरचनाको रुपमा सञ्चालन भयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०६३ सालमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह हटाएपछि त कक्षा ११ र १२ विश्वविद्यालय प्रवेशको आधारस्तम्भ एवं सेतु नै बन्यो तर पढाइ सुरु भएको ३ दशक पुग्दा समेत सरकारले एकजना पनि स्थायी शिक्षक व्यवस्था गर्ने तत्परता नदेखाउनु विडम्बनाजस्तै बन्यो। राज्यलेमात्रै होइन तत्कालीन शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वले पनि उक्त तहमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको उचित व्यवस्थापनको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने काम गरेको थियो। देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मी,सदस्य डिल्लीराम रिमाल र नन्द कुमारी महर्जनलाई शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए।