पहिला असंवैधानिक निर्णय सच्याऔँ

121

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भनिसकेको छ, असंवैधानिक भन्नुको मतलब सच्याऊ, संवैधानिक बाटोमा ल्याऊ भनेको हो 

प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक त छ नै, अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक पनि छ । यसले देशलाई अन्योलतिर लगेको मात्र छैन, अत्यन्त अक्करे भिरतर्फ लैजाने त होइन भन्ने आशंका छ । मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वको भड्खालोमा जाक्ने त होइन भन्ने चिन्ता पैदा गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक कदम भनिसकेको छ । असंवैधानिक भन्नुको मतलब सच्याऊ, संवैधानिक बाटोमा ल्याऊ भनेको हो । अलोकतान्त्रिक भन्नुको मतलब लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हिँड्न दबाब दिइएको हो । यसको मतलब कांग्रेस संसद्को पुनर्स्थापनाकै पक्षमा रहेको बुझ्नुपर्छ । तैपनि, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुनस्र्थापना भन्न हिच्किचाइरहनुभएको छ । यसैले कांग्रेस स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि अलमलमा देखिएको छ ।

लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले कांग्रेसले न्यायालयको निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने भन्ने सवालै हुँदैन । गिरिजाबाबुले गरेको संसद् विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गर्दा खुसीयाली मनाएको तत्कालीन एमाले मनमोहन अधिकारीको विघटनको निर्णय बदर हुँदा न्यायायलकै विरुद्धमा सडकमा आयो । ‘न्यायाधीशलाई फाँसी दे’ भन्दै नाराबाजी गरे । त्यस्तो हर्कत कांग्रेसले सोच्न सक्तैन । संविधानतः यो विघटन प्रथम दृष्टिमै बदरभागी हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सदर भए कांग्रेसले स्विकार्छ । तर, त्यसो भयो भने पनि निर्धारित मितिमै चुनाव गर्न सबै राजनीतिक दल सहभागी हुने वातावरण सुनिश्चित गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नत्र त राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको चुनावजस्तै हुन्छ ।

अदालतले विघटन सदर गर्‍यो भने नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले निर्वाचनमा भाग नलिने सम्भावना छ । दलको आधिकारिकता आदिमा जालझेल गरेर त्यो समूहलाई निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिने सम्भावना छ । निर्वाचनको औचित्य के हुन्छ त त्यसपछि ? त्यसकारण सबै दलको सहभागिताको सुनिश्चितता पनि मुख्य कुरा हो । निर्वाचन हुनु नै लोकतन्त्र सुदृढ हुनु होइन, त्यो सहभागितामूलक र स्वीकार्य हुनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने निर्वाचन पनि हुने गर्छन् । ‘स्वास्थ्यको कारण’ बालुवाटारबाट सिंहदरबार ‘जान नसक्नुभएका’ प्रधानमन्त्री अहिले देशदौडाहामा हुनुहुन्छ । उहाँको सक्रियता हेर्दा चुनाव गराउनै खोजेको भान पार्ने खालको छ । मनसाय निर्वाचन साँच्चिकै गराउने नै भए पनि त्यो धाँधलीरहित स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा विश्वास छैन ।

पार्टीका विरोधीहरूलाई ‘देखाइदिने’ नाममा राष्ट्र, लोकतन्त्र र संविधानलाई ‘देखाइदिने’ अधिकार प्रधानमन्त्रीले कहाँबाट पाउनुहुन्छ ? राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो । तर, हाम्रो राष्ट्रपतिले जहिल्यै सरकारको निर्णयमा मोहर लगाउने काम मात्र गर्नुभयो । असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक निर्णयमा पनि मोहर लगाउने काम गरिदिँदा धेरै विवादित हुनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कांग्रेस पनि कतै फुट्ने त होइन भन्ने चिन्ता पनि सुनिन थालेको छ । पार्टी सभापति प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भन्नेमा सहमत भए पनि चुनावमै जान हतारिरहनुभएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित हामी पहिला असंवैधानिक कदमलाई सच्याऔँ, त्यसपछि संवैधानिक बाटोबाटै चुनावमा जाऔँला भनिरहेका छौँ  । सभापतिजी ‘पुनर्स्थापनाको कुरा नगर’ भन्नुहुन्छ । हामीचाहिँ असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिसकेपछि पुनस्र्थापना भन्न किन नहुने भनिरहेका छौँ । असंवैधानिक निर्णयलाई संवैधानिक ट्र्याकमा ल्याउने त पुनस्र्थापनामार्फतै हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा त राष्ट्र हो, लोकतन्त्र हो, संविधान हो ।

त्यसपछि मात्रै पार्टी अनि बल्ल व्यक्तिको कुरा आउँछ । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि ‘पोजिसन’ लिने वेला होइन, यो । यतिवेला व्यक्तिगत फाइदाका कुरा बिर्सौं, पार्टीलाई पनि छाडौँ, मुख्य कुरा त मुलुक, लोकतन्त्र र संविधान हो भनेर अघि बढौँ । फेरि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो भने हामी त संसदीय अभ्यासमा छौँ । संसद्भित्र नयाँ समीकरणहरू बन्छन्, नयाँ सरकार बन्न सक्छ । चारचोटि प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएका हाम्रो पार्टी सभापति पाँचौँचोटि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना प्रबल छ । तैपनि, पुनर्स्थापनाको माग गर्न हिच्किचाउनु किन ? राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर चुनावमा जाऔँ भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । संविधानले दिएका विकल्पहरूको प्रयोग गर्ने अवस्था छँदाछँदै हठात् विघटन गरिदिनु त गलत भयो, अनि पुनस्र्थापना माग गर्न अलमल किन?

पार्टीभित्र मुख्यतः यही दुईवटा मतभेद छ– पुनर्स्थापना कि चुनावको । विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्नेमा मतभेद रहेन । कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले बहस–विमर्श हुन्छ नै । केन्द्रीय समितिमा पनि व्यापक छलफल भयो/भइरहेकै छ । पार्टी कुनै हालतमा फुट्दैन भन्नेमा चाहिँ विश्वस्त हुन सकिन्छ । विमर्शबाटै समाधान निकाल्न कांग्रेस सक्षम छ । कांग्रेस सडकमै छ, विरोधका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । यो निरन्तर रहनुपर्छ । कथंकदाचित अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटन सदर नै गरिदियो भने पनि निर्वाचन भइहाल्छ भन्ने छैन । जबसम्म प्रमुख दलहरूको सहभागितामा निर्वाचन हुने सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म विरोधका कार्यक्रम निरन्तर गर्नुपर्छ । कांग्रेसको आफ्नै पहिचान छ । जननायक बिपी कोइरालालाई सम्झिने हो भने कम्युनिस्टसँग धेरै सहकार्य गर्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले अहिले हामीले एक्लैले नै विरोधका कार्यक्रमलाई अझ बढाएर लानुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन भइसकेपछि कार्यकर्तामा चुनावप्रति उत्साह देखिनु स्वाभाविक हो । निर्वाचनमा पराजित भएर विपक्षमा रहेको अवस्थामा पाँच वर्ष सरकार चलाउन जिम्मेवारी पाएको सत्तारूढ दल कलहमा फस्दै चुनावको मिति घोषणा गर्छ भने विपक्षी दलका कार्यकर्ता त स्वाभाविक रूपमा खुसी हुन्छन् नै । अहिले जिल्लामा कांग्रेस कार्यकर्ताहरूमा अलिकति जाँगर आएको छ । तर, हामीले कार्यकर्तालाई पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ– अहिले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा मुख्य मुद्दा हो । संसद् पुनर्स्थापना पहिलो प्राथमिकता हो । फेरि चुनावबाट त भाग्ने कुरा आउँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी चुनावका लागि तम्तयार बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, कस्तो चुनाव हुन्छ ? चुनावको औचित्य हुन्छ कि हुँदैन ? त्योचाहिँ मुख्य कुरा हो । राजनीतिक दलहरू नै चुनावमा भाग नलिने अवस्था रह्यो भने के हुन्छ ? समष्टिगत हिसाबले हेरेर कांग्रेस अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद्ले दलको विवाद चिन्दैन, सांसदहरूलाई चिन्ने हो । प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले अप्ठ्यारो पार्‍यो, काम गर्न दिएनन् भन्ने संसद्लाई थाहा हुँदैन । त्यसको निरूपण गर्न संसदीय दल छ । संसदीय दलको बैठक बोलाउनुपर्‍यो, बहुमत देखाइदिनुपर्‍यो । त्यतिले पनि नपुगे संसद्भित्रै विश्वासको मत लिएर काम गर्न नदिनेहरूलाई देखाइदिन सकिन्छ । त्यो सब अभ्यास नगरी ‘मलाई यिनीहरूले काम गर्न दिएनन्’ भन्नुचाहिँ गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो, ‘हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ’ हो । पार्टीका विरोधीहरूलाई ‘देखाइदिने’ नाममा राष्ट्र, लोकतन्त्र र संविधानलाई ‘देखाइदिने’ अधिकार प्रधानमन्त्रीले कहाँबाट पाउनुहुन्छ ? राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो ।

तर, हाम्रो राष्ट्रपतिले जहिल्यै सरकारको निर्णयमा मोहर लगाउने काम मात्र गर्नुभयो । असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक निर्णयमा पनि मोहर लगाउने काम गरिदिँदा धेरै विवादित हुनुभयो । पछिल्लो समय जारी गरिएका अध्यादेशहरूकै कुरा गरौँ– परामर्श नगरी सीधै साक्षी किनाराका सदरजस्तो गरिदिनुभयो । हामीले सक्रिय राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेका छैनौँ, तर ठुल्ठूला नियुक्तिमा कोटा लिएर संविधानमै आक्रमण हुँदा पनि खुरुखुरु ल्याप्चे लगाउने राष्ट्रपति पनि संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । संविधानमा के छ ? विज्ञ के भन्छन् ? प्रतिपक्षी दल के भन्छ ? बुझ्न सक्ने अधिकार त संविधानले दिएको छ । सर्वोच्च अदालत पठाइदिनुभएको भए पनि हुन्थ्यो । एकपटक विचार गर भनेर सरकारलाई फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार छ । उहाँ त कुन वेला सरकारको निर्णय आउँछ र सही धस्काइदिउँ भनेर कलम लिएर पर्खिएर बसेको देखिनुभयो । संविधानको संरक्षकबाटै संविधान मिच्ने काम भयो । उहाँको कदम पनि असंवैधानिक छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश गलत थियो । त्यसअनुसार गरेको नियुक्ति सही हुन सक्तैन । नियुक्त व्यक्ति असल पनि होलान् । व्यक्तिमा म जाँदिनँ । कसैको खल्तीबाट आए कि आएनन् ? कसको इच्छाले को आयो, त्यो सरोकारको विषय भएन । तर, संवैधानिक परिषद्को गरिमा के हो ? संवैधानिक परिषद्को अवधारणा के हो ? त्यसलाई बिर्साउने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संविधानभन्दा फरक ढंगबाट नियुक्तिको सिफारिस भएको छ । संसदीय सुनुवाइ छल्न नियुक्तिको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा अघिको मिति राखेर विघटन भइसकेपछि दर्ता गर्ने जाली काम भएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चताको अनादर भएको छ । हाम्रो सभापतिजीको खल्तीबाट आएका नामहरू पनि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा परेको सुनिएको छ । हाम्रो सभापति पार्टीभित्रै अनि जनताको शंकाको घेरामा पर्नुभएको छ ।

सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेलका जुन भनाइ अहिले भाइरल भएका छन्, तिनै विचार संविधानसभामा कम्युनिस्ट साथीहरूले राखेका हुन् । त्यसैअनुरूप संविधानमा लेखियो । अहिले आफ्नै नेता केपी ओलीले विघटन गरेपछि नेम्वाङ मौन हुनुहुन्छ, खरेल महान्यायाधिवक्ताको रूपमा विघटनलाई जायज ठहर्‍याउन सर्वोच्च पुगिरहनुभएको छ । उहाँहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्दैन ?

संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा उहाँले सिफारिस गरेका मान्छे नियुक्तिको सिफारिसमा पर्ने, लगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अनि विघटन असंवैधिनक भन्ने तर पुनर्स्थापनाको कुरा नगर भन्नेलगायतले शंकाको अवस्था गहिरिएको छ । संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण हुँदा पनि कांग्रेस स्पष्ट नहुँदा शंकाको घेरामा त पर्ने नै भयो । मचाहिँ संसद्को पुनस्र्थापनाको पक्षमा छु । तर, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने भएकाले न्यायालयले विघटन बदर नगरे पनि हामी त कम्युनिस्टजस्तो ‘न्यायाधीशलाई फाँसी दे’ भन्न सक्दैनौँ । अदालतले निर्वाचन नै भन्छ भने हामीले त मान्नैपर्छ । निर्वाचन हुने हो भने पनि ओली समूह र कांग्रेसले मात्रै भाग लिएर हुँदैन । निर्वाचनको वातावरण बनाउने जिम्मा त फेरि पनि सरकारकै हो । प्रचण्ड–नेपाल समूहको ठूलो तप्का चुनावमा आउँछ त ? प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भएन भने देशमा चुनाव हुन पनि सक्छ । हामी निर्वाचनमा जान सक्छौँ । तर, संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति सिफरिस बदर हुनैपर्छ । त्यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नै गलत भएको हुँदा त्यसमा टेकेर गरिएका निर्णय मान्य हुने कुरै छैन ।

प्रधानमन्त्री अहिले विगतको नजिरको कुरा गरिरहनुभएको छ । हो, त्यस बखत संसद् विघटन भएको हो । ०४७ सालको संविधानमै प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार थियो । मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनको विवादमा सर्वोच्चले अल्पमतमा परिसकेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भन्दै प्रधानमन्त्रीको अधिकार स्वविवेकीय होइन भन्दियो । अझ अहिलेको संविधानमा त दलीय कलहमा विगतमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटनको समीक्षा गर्दै त्यस्तो नहोस् भनेर फरक प्रावधान राखियो । वैकल्पिक सरकारका सबै प्रयास विफल भए मात्र संसद् विघटन हुने गरी संविधान लेखियो । संविधान लेखनको बखत कांग्रेसले त बरु प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिनुपर्छ भनेर भनेको हो । तर, कम्युनिस्ट साथीहरूले विघटनको अधिकार दिनैहुन्न, संसद्ले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनैपर्छ भनेर अड्डी कस्नुभयो । उहाँहरूका तिनै भनाइ अहिले भाइरल भइरहेका छन् । सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेलका जुन भनाइ अहिले भाइरल भएका छन्, तिनै विचार संविधानसभामा कम्युनिस्ट साथीहरूले राखेका हुन् । त्यसैअनुरूप संविधानमा लेखियो । अहिले आफ्नै नेता केपी ओलीले विघटन गरेपछि नेम्वाङ मौन हुनुहुन्छ, खरेल महान्यायाधिवक्ताको रूपमा विघटनलाई जायज ठहर्‍याउन सर्वोच्च पुगिरहनुभएको छ । उहाँहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्दैन ?

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री स्वतः कामचलाउ हो । निर्वाचनको तिथि घोषणा गरिसकेपछि स्वतः आचारसंहिता लागू हुनुपर्ने हैन ? तैपनि, प्रधानमन्त्री मन्त्री पद बक्सिस दिँदै हिँड्नुभएको छ । बक्सिसमा मन्त्री पद पड्काएकाहरू क्विन्टल–क्विन्टल गह्रौँ माला लगाएर जिल्ला दौडाहामा छन् । राष्ट्रपति गोजीको, निर्वाचन आयोगमा उहाँकै गोजीको मान्छे । अब सरकारले जे गरे पनि सदर ? प्रधानमन्त्रीले शंकास्पद अभिव्यक्तिहरू दिँदै आउनुभयो । एउटा मात्रै उदाहरण, ‘प्रदेश त संघको प्रशासनिक एकाइ हुन्’ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले संघीयता नबुझेको कि बुझ्न नचाहेको ? प्रदेश बनाइसकेपछि प्रदेशको आफ्नो अधिकार हुन्छ । उहाँ प्रादेशिक संरचनाकै खिलाफ हुनुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई थप शक्तिशाली बनाउने कसरत भइरहेको छ । यसको मतलब के हो ? अहिले नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिक अधिकार छ, त्यसमाथि फेरि थप गर्ने काम भइरहेको छ । यसले त उहाँहरूको संघीयताप्रतिकै नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्ट पारिरहेको छ । प्रधानमन्त्री यो व्यवस्थाप्रति आश्वस्त भएको पाइरहेको छैन । उहाँ त सर्वोच्च अदालतलाई पनि दबाब दिइरहनुभएको छ कि पुनस्र्थापना होइन, अब चुनावतिर जानुपर्छ भनेर । उहाँले अब ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्न मात्र बाँकी छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानमाथि नै प्रहार भएको बुझेरै नागरिकको हैसियतले आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँहरूले बोल्न पाउनुहुन्छ । बरु प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिनुचाहिँ गलत छ । वाक् स्वतन्त्रता भएको मुुलुकमा प्रधानमन्त्रीले जे पनि बोल्न पाउने, नागरिकले चाहिँ बोल्न नपाउने भन्ने त हुँदैन होला । प्रधानमन्त्रीले जस्तो ‘यसो गर, उसो गर’ भनेर त उहाँहरूले भन्नुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीचाहिँ संविधानको व्याख्याता हुन मिल्ने, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले चाहिँ ‘यो कुरा संविधानमा छैन’ भनेर भन्न नमिल्ने हुँदैन । अमेरिकामा ट्रम्पले जे गरिराख्नुभएको छ, हाम्रा प्रधानमन्त्री त्यही गर्न खोजिरहनुभएको छ । देशलाई त्यतैतिर लगिरहनुभएको छ ।

कांग्रेस सभापतिको अकर्मण्यताका कारण हाम्रो पार्टीको अधिवेशन हुन सकेको छैन । चार वर्षभित्र अधिवेशन हुनुपर्ने हो । आमनिर्वाचनको लगत्तै महाधिवेशनको तयारी थालौँ भन्यौँ, तर म्याद थपियो । विधानबमोजिम थपिएको एक वर्षसमेत फागुनमा सकिँदै छ । अब संविधानले दिएको ६ महिनाको अवधि थप गरेर आगामी भदौसम्म टार्न सक्छौँ । तर, भदौभित्र त जसरी पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अब यो सरकारको विरोध गर्दै भदौभन्दा पहिले हामीले महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । वैशाखमै आमनिर्वाचन भयो भने पनि भदौभित्र हामीले महाधिवेशन गर्नैपर्ने हुन्छ । पुनर्स्थापना भयो भने पनि हामीले भदौभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । महाधिवेशनलाई सार्न मिल्ने कुनै आधार बाँकी छैनन् । को सभापति हुन्छ, को बलियो हुन्छ भन्ने कुरा छाडेर महाधिवेशन गरी पार्टीलाई जोगाउनुपर्‍यो । नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।