श्रम कूटनीतिलाई सुधार गर्नुपर्छ

427

सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेका राजनप्रसाद श्रेष्ठ विगत दुई दशकदेखि श्रम र रोजगारीका क्षेत्रमा काम गर्दै पछिल्लो समय वैदशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । एमबीए, सोसोलोजीमा एमफिल गरेका श्रेष्ठसँग संयुक्त राष्ट्रसंघमा विभिन्न श्रमसँग सम्बन्धित दुई दशक काम गरेको अनुभव छ । पछिल्लो समय कोभिड–१९ का कारण बोर्डको जिम्मेवारी र दायरा बढेर गएको तर स्रोत भने घट्दै गएकाले बोर्डको व्यवस्थापनमा भावी दिनमा समस्या पर्नेतर्फ उनले संकेत गरेका छन् । कोभिड–१९ को संकटका कारण विदेशमा हजारौं नेपालीले रोजगारी गुमाए भने सयौं नेपालीको संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ । यसैगरी अझै पनि हजारौं नेपालीले विदेशमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाइरहेका छन् । सरकारले विदेशमा रोजगारी गुमाएका र अलपत्र परेका श्रमिकलाई विभिन्न सहयोग र राहत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । विदेशमा रोजगारी गुमाएका वा संक्रमणका कारण मृत्यु भएका नेपालीका सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले विभिन्न प्रकारका कल्याणकारी काम पनि सुरु गरेको छ ।
बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जानेदेखि लिएर वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएकाहरूलाई समेत विभिन्न राहत तथा आर्थिक उपार्जनको विभिन्न काममा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । विदेशबाट फर्केका र विदेश जाने तयारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि बोर्डले गरिरहेको सहयोगका सम्बन्धमा कारोबारकर्मी गोपाल संग्रौला र दीपेन्द्र थापाले श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सार :

वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका र फर्केका नेपाली श्रमिकको अवस्था कस्तो छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको सन्दर्भमा दुइटा पक्षबाट हेर्न सकिन्छ । उहाँहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि यस सम्बन्धमा सूचना र जानकारीहरू कत्तिको लिनुभएको छ भन्ने हो । यसैगरी अर्काे भनेको जुन काममा जाने हो त्यो काममा कत्तिको दक्ष भएर जानुभएको छ, त्यो दोस्रो महŒवपूर्ण पाटो हो । यो दुवै महŒवपूर्ण पाटोमा रहेर अहिले तथ्यांक हेर्ने हो भने अदक्ष कामदार र सूचना पर्याप्त नलिइकन जानेहरूको संख्या बढिरहेको छ । विदेश जानुअघि पर्याप्त जानकारी नदिएका कारण रोजगारीका क्रमका अंगभंग र मृत्यु हुने धेरै रहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ र वैदेशिक नियमावली–२०६४ ले वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई जे अधिकार दिएको छ, त्योअनुसार श्रमिकले सेवा पाइरहेका छन् । बोर्ड विशेषगरी वैदेशिक रोजगारको प्रवद्र्धन गर्ने, नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र तिनका परिवारहरूको कल्याणकारी कामका साथै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको हकहितका लागि काम गर्ने जिम्मेवारी ऐनमा तोकिएको छ । यसरी समग्र ऐन र नियमावलीमा दिएको म्यान्डेटअनुसार मैले पदबहाल गरेपछि कार्ययोजना नै सुधारलगायतमा काम गरिरहेको छु ।

बोर्ड वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि श्रमिकलाई विदेशमा हुने जोखिमका सम्बन्धमा जानकारी दिन केकस्ता कार्यक्रम राखेको छ ?
खासगरी बोर्डले रोजगारीमा जानेलाई विभिन्न माध्यमबाट सुसूचित गरी पठाउने गरेको छ । दुई दिनको पाठ्यक्रम नै लागू गरेर सचेतना अभिमुखीकरण कार्यक्रम चलाउँदै आएका छौं । पाठ्यक्रम अडियो भिडियोसहित कुन देशमा जाने, सो देशको सम्पूर्ण जानकारी दिँदै अभिमुखीकरण तालिम दिँदै आएका छौं । यसरी यो अभिमुखीकरण कार्यक्रम थप सुधार गरेर कार्यान्वयनमा जाँदै छ । यसले गर्दा भावी दिनमा मृत्युदरमा न्यूनीकरण हुँदै जानेछ भने अंगभंग हुने दरमा कमी आउनेछ । अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई अनुगमन अनलाइनबाट गर्ने गरी मिलाएका छौं । यो प्रभावकारी ढंगमा लागू हुँदै गएसँगै यसले कामदारलाई थप जानकार र सुसूचित बनाउँदै जानेछ । कार्यस्थलमा कसरी काम गर्ने, सुरक्षाका उपकरण कसरी चलाउने, तनाव व्यवस्थापन कसरी गर्ने, स्वास्थ्यका लागि के गर्ने, यात्रा कसरी गर्ने, कानुनी, संस्कृति, मौसमका बारेमा जानकारी दिने गरिएको छ । यसको नतिजा भने बिस्तार आउँदै जानेछ । यसको रिजल्ट तुरुन्तै मापन गर्न सकिँदैन, बिस्तार सुधार हुँदै जानेछ ।

विगत केही वर्षदेखि मृत्युदर र अंगभंग हुने क्रममा क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ, यो के कारणले हो ?
हो, यसरी अभिमुखीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी भएर मृत्यु, अंगभंगका घटना न्यूनीकरण हुँदै आएको देखिएको छ । यसको प्रभावकारिता पछिल्लो समय बढाएर लगेका छौं, जसले गर्दा नतिजा पनि आउँदै गरेको अवस्था छ ।
साथै अभिमुखीकरणले विदेश गएका श्रमिकलाई त्यहाँको वातावरण र संस्कृतिमा घुलमिल हुनसमेत सहज भएको छ । सडकलगायत कार्यस्थलबाहिर हुने दुर्घटनासमेत कम भएको छ ।

विदेशबाट फर्केका नेपालीले विभिन्न सीप लिएर फर्केका छन् । उनीहरूको सीपलाई कसरी प्रमाणीकरण गरिँदै छ ?
राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिको मान्यता प्राप्त हुने गरेर सबै पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी बोर्डबाट स्वीकृत गरेर काम गरिरहेका छौं । सातै प्रदेशमा सिटिइभिटीका आङ्गिक क्याम्पसहरूबाट तालिम दिँदै आएका छौं । यसले गर्दा श्रम बजारमा रोजगारी गर्ने व्यक्तिलाई सहजीकरण हुँदै आएको छ । यसरी तालिम लिएको जो वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छ, अथवा वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता आउनेले विभिन्न पेसा, व्यवसाय गर्न सहज हुनेछ । यसले जीवनयापन गर्न थप सहज र सहजीकरण गर्दै आएको छ । १९ विभिन्न विषयमा निःशुल्क तालिम दिँदै आएका छौं भने यस आर्थिक वर्षभित्र १५ हजारलाई तालिम दिने बोर्डले लक्ष्य राखेको छ । हामीले सीप, तालिम प्रभावकारी होस् भनेर नतिजामुखी नै बनाउँदै आएका छौं । तालिमपछि रोजगारीको अवसर पनि प्रदान गर्नका लागि विभिन्न संघ, संगठन र प्रतिष्ठानसँगको सहकार्य गर्दै आएका छौँ ।

कोभिड–१९ पछिको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
कोभिड–१९ पछि एक किसिमको सन्त्रास देखिँदै गयो । लकडाउन भयो, यो समयमा हामीले उद्धारका उडानलाई सहजीकरण गर्दै गयौं । यो बीचमा कोभिडका कारणले रोजगारी गुमाएका श्रमिक वर्गलाई स्वदेशमा ल्याउनका लागि विभिन्न समन्वय र सहकार्य गर्दा यसरी आएका श्रमिकलाई पुनःएकीकृत कार्यक्रममा कसरी समावेश गराउने भनेर अध्ययन रिपोर्ट बुझाएका थियांै । मन्त्रालयमा यसकै आधारमा विभिन्न उद्धारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । लकडाउनको समयमा हवाई उडान बन्द थिए । नेपाली प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा कोभिड–१९ र अन्य कारणले पनि मृत्यु भएका शवहरू थपिने क्रममा थियो । लकडाउनमा ल्याउन नसकेका शवहरू करिब ६ सयको व्यवस्थापन ग¥यांै । करिब २ सयभन्दा बढी शव यहाँका परिवारको सहमतिमा विदेशमा नै व्यवस्थापन गरेका थियौं । यसमा १ सय ३१ जनाको कोभिडका कारण मृत्यु भएको छ । केही शवलाई नेपालमा ल्याएर घरसम्म ढुवानी गर्ने काम ग¥यौं । यसरी विदेशमा नै अन्त्येष्टि गर्ने परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँबाहेक थप ५० हजारका दरले राहत दिने निर्णय भएबमोजिम हालसम्म ५३ जनाले पाएका छन् । अर्का काम भनेको विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिक वर्गलाई कोषको रकम प्रयोग गरेर स्वदेश ल्याउने निर्देशिका बनाउने काम भयो । १० हजार श्रमिक ल्याउनका लागि बोर्डले ७५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । हालसम्म नियोगहरूमा निःशुल्क उद्धारका लागि कम आवेदन परेकाले गर्दा १ सय ५६ जनालाई मात्र सहयोग गर्न पाएका छांै । यो आर्थिक वर्षमा नै थप उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कोषमा बजेट रहेको छ ।
नेपालीहरू करिब १ सय ७२ देशमा विभिन्न प्रयोजनका लागि पुगेको अवस्था छ । कोही श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन्, कोही श्रम स्वीकृति नलिइकन गएका छन् । कोही गैरकानुनी रूपमा बसेका छन्, आलेखबद्ध भएर बसेका छन् । अब उद्धार र शव नेपाल ल्याउनका लागि भने बोर्डमा आउने गर्नुभएको छ । कानुनको दायरामा रहेका श्रमिकलाई मात्र बोर्डले ल्याउन सक्ने नियम रहेको छ । हामीले सबैसँग सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्छ । यसले गर्दा पनि शव व्यवस्थापन र उद्धारमा समस्या हुने गरेको छ । केही कानुनी बाधा–अड्चनका कारण पनि बोर्डलाई समस्या पर्ने गरेको छ ।

बोर्डमा बजेट छ, तर श्रमिकको उद्धार गरेन भन्ने आरोप छ नि ?
यस समन्धमा भने ज्ञानको कमी भएको मैले बुझेको छु । वैदेशिक रोजगार बोर्डको जिम्मेवारी र अधिकार बुझेकाहरूबाट आलोचना भएको छैन । यसलाई बुझेर पनि बढाइचढाइ गरिएको मैले पाएको छु । बोर्डको सीमा र कार्य क्षेत्रमा रहेर बोर्डले काम गर्ने हो । जीवनयापन सहज गर्नका लागि जुन युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि घरखेत धितो राखेर ऋण गरेर विदेश गए, कमाए, आए, यसमा समस्या भएन् । जो कमाउने आसमा गएका व्यक्ति मृत्युवरणमा परेका, अंगभंग भएका छन्; श्रम गन्तव्यमा गएका ती व्यक्तिले जस्तै तिनको परिवारको दोस्रो पुस्ताले त्यो नियति भोग्नु नपरोस् भनेर र त्यसका लागि सहयोग गर्नेे भन्ने ऐन नियमावलीको उद्देश्य हो । सोहीअनुसार कोषको रकम पीडित परिवारलाई दिने गरिएको छ । मृत्यु भएका वा अंगभंग भएका मृतकका आफन्तलाई ७ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य–उपचार खर्च र सो परिवारका बालबालिकालाई १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिने गरेको छ । शवलाई निःशुल्क रूपमा घरसम्म ढुवानीको व्यवस्था कोषकै रकममा बोर्डले गर्दै आएको छ ।
तर बोर्डको कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेकालाई उद्धार र सहयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएका कारण बोर्डले उद्धार गरेन भन्ने भ्रम परेको हो । सरकारले विशेष निर्णय गरेको अवस्थामा भने बोर्डले सबैलाई उद्धार र सहयोग गर्नेछ ।

त्यसो हो भने कस्ताले बोर्डबाट आर्थिक सहयोग पाउने गरेका छन् ?
ऐन तथा नियमावलीअनुसार मृत्यु भएमा, अंगभंग भएमा ७ लाख रुपैयाँ कल्याणकारी कोषबाट दिने गरिएको छ । यसरी मृत्यु हुनेलाई ७ लाख रुपैयाँबाहेक मृतकका सन्तानलाई १२ कक्षासम्म पढ्नका लागि छात्रवृत्ति दिने गरिएको छ । उसका परिवारलाई केही भए स्वास्थ्य उपचार खर्च दिने गरेको छ ।
विदेशबाट एयरपोर्ट र एयरपोर्टबाट घरसम्म शव लैजाने ढुवानी सेवा निःशुल्क गरेको छ । हालसम्म अलपत्र नेपालीलाई झिकाउन ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर सबै श्रमिकलाई बोर्डले सहयोग गर्न सक्ने कानुनी आधार भने छैन । कोभिडको संक्रमण बेला उद्धारका लागि मात्र प्रतिव्यक्ति ५० हजारका दरले टिकट खर्च पठाउने हो भने कोभिडमा १ सय ७५ भन्दा बढी देशमा नेपाली अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । यसरी आउन चाहे भने ३० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा रहेका छन् । अब ५० हजारका दरले टिकट काट्ने हो भने १ लाख जनाका लागि ५ अर्ब सकिन्छ । कोषमा ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । उद्धारका लागि मात्र खर्च गर्ने हो भने मृतकका सन्तानलाई छात्रवृत्ति, उपचार र अन्य कल्याणकारी कामका लागि कहाँबाट पैसा दिने मुख्य चुनौती रहेको छ ।

श्रम स्वीकृति नलिई गएकालाई कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ छ त ?
कल्याणकारी कोषमा पैसा जम्मा नगर्ने कामदारका लागि खर्च गर्ने आधार भएका कारण ७५ करोड छुट्याएका छौं । निर्देशिकाअनुसार नियोगबाट माग भएकोमा हामीले पैसा पठाएका छौं । वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको मनसाय भनेको अहिले विदेशमा काम गरिरहेका कामदारले जे नियति भोगिरहेका छन, त्यो चाहिँ दोसो पुस्ताले नभोगून् भन्ने हो । यसमा हामो ध्यान केन्द्रित रहेको छ । अहिले अलपत्र परेर रोजगारी गुमाएर फर्केका कामदारका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम प्राथमिकतामा रहेको छ । पुनः एकीकरण भनेको श्रमिकले विदेश जान नचाहेमा स्वदेशमा स्वरोजगार भई बाँच्न सक्ने आधार तयार गर्न सहयोग गर्नु हो ।
कल्याणकारी कोषको पैसा कामदार र उनीहरूका परिवारको कल्याण र सहयोगका लागि खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम केन्द्रित गरेका छौं । अहिले कोभिडपछि कामदारको कल्याणकारी मात्र नभएर विदेशमा कार्यरत नेपालीको संरक्षणमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं ।

विदेशामा हुने मृत्युलाई कसरी घटाउन सकिन्छ ?
अहिले मृत्युको सम्बन्धमा नियमवलीका ५ औं संशोधनले विदेश वा नेपालमा मृत्यु भएकालाई ७ लाख दिने भन्ने कुरा गरेको छ । नेपालमा आएर पनि आत्महत्या गरेका घटना धेरै छन् । अत्महत्या बढेका कारण पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणमा मानसिक, शारीरिक तथा कार्यस्थल दुर्घटनाका सम्बन्धमा बच्ने उपायलाई बढी केन्द्रित गरेर तालिम सञ्चालन गरेका छौं । स्वदेश फर्कनुअघि नेपाली कामदारलाई पोस्ट एराइभल ओरेन्टेसनका कार्यक्रम राख्नुपर्ने देखिएको छ ।
हाम्रो देशले केही श्रम गन्तव्यमा श्रम कूटनीतिलाई मजबुत बनाउनुपर्ने देखिएको छ । खाडीका केही देशमा नेपाली श्रमिकको अवस्था सुधार गर्न ती श्रम गन्तव्यमा गरिँदै आएको श्रम कूटनीतिलाई सुधार गर्नुपर्छ । यसका साथै विदेश जाने श्रमिकको सुरक्षा, उद्धार तथा राहतका लागि नेपालभित्र गरिँदै आएको सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउनुपर्छ । अहिले विदेशबाट नेपालीलार्ई उद्धार गरेर ल्याउन आधा दर्जन सरकारी निकायबीच द्रुत समन्वयको खाँचो देखिएको छ । बोर्ड, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नियोगका बीच भइरहेको समन्वयलाई छिटो–छरितो बनाउनुपर्ने देखिएको छ । बोर्डले श्रमिक उद्धारका लागि सीधै काम गर्न सक्दैन । सरकारले कि धेरै निकायको काम गर्ने एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ, नभए यस्तो काम छिटोछरितो गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बोर्डले भनेको बेला श्रमिकका लागि काम गर्न नपाउँदा हाम्रो कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

कोभिडको संकटका बेला बोर्डले कति नेपालीलाई उद्धार गर्न सफल भयो ?
बोर्डले कोभिड संकटका बेला १ सय ५६ जना नेपालीलाई उद्धार गर्न कोषबाट सम्बन्धित गन्तव्यमा पैसा पठाएको छ । यो पैसा यूएई, मलेसिया, बहराइनमा रहेका अलपत्र नेपालीको उद्धारका लागि रकम पठाएका छौं । थप नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने भए नियोगलाई पैसा माग गर्नु भनेर जानकारीसमेत गराएका छौं । पछिल्लो समय नियोगलाई उद्धारका लागि पैसा माग भने पनि पैसाको माग आएको छैन ।

श्रमिक र श्रमिकका आफन्त सानो–सानो कामका लागिसमेत बोर्ड नै आउनुपर्ने अवस्था छ, यसका लागि के काम गरिरहनुभएको छ ?
बोर्डले दिने विभिन्न सेवामध्ये दुईवटा सेवासम्बन्धी विषयमा अनलाइनबाट नै गर्ने भन्ने रहेको छ । हामीले कल्याणकारी कोषको रकम अनलाइनमार्पmत तिर्ने व्यवस्था गरेका छौं । यसैगरी मृतक र अंगभंग भएका श्रमिकले पाउने सहयोग स्थानीय तहमार्पmत नै दिन सक्ने गरी यसअघि नै व्यवस्था गरिएको छ । कारोबारमा अन्र्तवार्ता प्रकाशित छ ।