संसद् विघटन दोषी को ?

632

गत ५ पुसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनले कोरोना त्रासमा बाँचिरहेका नेपाली जनता स्तब्ध भए। दुईतिहाइनजिकको सरकारबाट यस्तो कदम चालिएला भन्ने उनीहरूले सपनामा पनि सोचेका थिएनन्। अन्य देशले आफ्ना जनतालाई खोप उपलब्ध गराइसके तर नेपालमा भने कहिले आउने हो भन्ने कुनै जानकारी छैन। प्राचीन समयदेखि अभ्यासमा विद्यमान रहेका कार्य कारणको सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै यसको कारण के हो र यसमा को दोषी छ भन्नेबारे राजनीतिक नेपथ्यमा चर्चापरिचर्चा भइरहेका छन्।

यस कदमलाई असंवैधानिक भन्दै १३ वटा रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतमा परेका छन्। सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यसको बहस सुरु भएको छ। यसका लागि अदालतले विघटन गर्नुपरेको कारणबारे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सभामुखबाट लिखित जबाफ मागेको थियो। यसअनुरूप लिखित जबाफ पनि तीनैजना पदाधिकारीबाट अदालतले प्राप्त गरिसकेको छ।

राष्ट्रपतिबाट लिखित जबाफमा पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (७) र धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको मर्म एवं मूल्य, मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै तथा संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको भन्दै रिट निवेदनको खारेजीको माग गरिएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले लिखित रूपमा दिएको प्रत्युत्तरमा विघटन र ताजा जनादेशमा जाने निर्णय प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भएको, अर्काे सरकार गठन हुने अवस्था विद्यमान नरहेको, विघटन राजनीतिक विषय भएकाले सर्वाेच्चमा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय नरहेको र यसको न्यायिक निरूपण हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। सभामुखले भने विघटन सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्उपरको हस्तक्षेप रहेको दाबीसहित त्यस्तो हस्तक्षेप संविधानको मर्म र भावनाको अनुरूपसमेत देखिन नआएको ह“ुदा रिट निवेदकको दाबी संविधानबमोजिम नै देखिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने कुनै आधार नभएको लिखित रूपमा पेस गरेका छन्।

नेपालको राजनीति विगतमा धेरैवटा रोगमध्ये तीनवटा महारोगबाट पीडित भएको सबैलाई थाहा भएकै हो। प्रथमतः विशाल मन्त्रिमण्डलको गठन गरिनु एउटा रोगकै रूपमा स्थापित भएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यस्तो विराट् आकारको मन्त्रिमण्डलको गठन गरेका थिए कि कति मन्त्रीलाई त उनले नचिनेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री नरहने व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा (९) मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी सरकार स्थापनासितै झन्डै समानान्तर रूपमा अविश्वास प्रस्तावको सिलसिला आरम्भ हुने गरेकाले सरकार निर्माण भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अवस्थामा एक वर्षभित्र अर्काे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान संविधानकोे धारा १०० को उपधारा (४) मा व्यवस्था गरियो।

यसका अतिरिक्त संसद् विघटन पनि बारम्बार भइरहेकाले भरिसक्य विघटन गर्नुनपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरियो। यसअनुसार राट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त गर्ने तर कुनै पनि दलको बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरियो। उपधारा (२) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तर उसले पनि धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो। उसले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि प्रतिनिधिसभाको सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा उसलाई धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने शर्तमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने धारा ७६ को उपधारा (५) मा व्यवस्था गरियो। यसरी नियुक्त गरिएको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

संसद् विघटनले कम्युनिस्टहरूले जनमतको कदर गर्न सक्दैनन् भन्ने चरितार्थ मात्र गरेको छैन प्रधानमन्त्रीलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेर पार्टीभित्रको प्रतिपक्षीले पनि गम्भीर भूल गरेको छ।

यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने राष्ट्रपतिबाट विद्यमान धारा ७६ को विभिन्न उपधाराको अभ्यास नै नगरी एकैपटक धारा ७६ को उपधारा (७) को प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको देखिन्छ। भर्‍याङबाट ओर्लिंदा एकपछि अर्काे खुट्किला ह“ुदै झर्नुपर्नेमा एकैपटक तल्लो खुट्किलामा उफ्रिनाले दुर्घटना भएको स्पष्टै देख्न सकिन्छ। त्यसकारण राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जबाफ उचित नभएको ठहर्छ। अब प्रश्न उठ्छ– यस्तो अनुत्तरदायी कदम लिएकोमा कसको दोष छ र दोषी कस्तो सजायको भागी हुन्छ।

महाभारत युद्धको अन्त्यमा कसले गर्दा यत्रो जनसंहार भयो र को दोषी हो भन्नेबारेमा छलफल भएको पाइन्छ। प्रथमतः दोष दुर्याेधनलाई दिइएको छ किनभने उनले दुइटा गाउ“सम्म पनि पाण्डवलाई दिन मानेनन्। त्यसैगरी स्वर्गारोहण पुराणमा द्रौपदीको निधन भएपछि युधिष्ठिरले उनले १३ वर्षसम्म कपाल नकोरी कौरवले गरेको चीरहरणको सम्झना दिलाएकी हुनाले महाभारतको युद्ध भएको दोष दिएका थिए। त्यसैगरी उनले भाइ सहदेवलाई पनि दोष दिएका छन्। किनभने उनलाई भविष्यका बारेमा थाहा थियो। सहदेवले सुरुमै यस्तो भीषण परिणाम हुन्छ भनिदिएको भए युद्ध नहुने सम्भावना थियो। त्यसैगरी गान्धारीले कृष्णलाई दोष दिइन् किनभने उनलाई सबैले यति आदार गर्दथे कि उनले चाहेको भए युद्ध पछाडि धकेलिन सकिन्थ्यो। तर कृष्णले गान्धारीलाई विदुरले छोरालाई नियन्त्रण गर्नु भन्दाभन्दै पनि नमानेकाले युद्ध भएको व्यक्त गरेका थिए। विदुरले दुर्याेधन जन्मनासाथ अनिष्टकारी घटना भएकाले धृतराष्ट्रलाई पुत्र परित्याग गर्ने सल्लाह पनि दिएका थिए। यसो गरेको भए पनि युद्ध नहुने सम्भावना थियो। कुन्ती र गान्धारीले पनि आफ्ना पुत्र भीम तथा दुर्याेधनलाई छुच्याईं गर्नासाथ गाली गरिरहन्थे। तर पछि द्रौपदीको चीरहरण भएपछि कुन्तीले विचार बदलेकी थिइन। कृष्णले दुर्याेधनसित अन्तिम शान्तिवार्ता गर्न जानु पहिले पा“च पाण्डव, कुन्ती तथा गान्धारीसित कुरा गर्दा दुई रानी मात्र युद्धका पक्षमा भएको पाएकाले यी दुईलाई पनि युद्धको मुख्य कारक मानेका छन्।

यसैगरी यस विघटनका मामलामा पनि जनता, विरोधी दल, नेकपाको विरोधी समूह, प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिलाई प्रमुख सम्भावित पात्रका रूपमा लिन सकिन्छ। आम निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको खण्डमा यदाकदा जनतालाई पनि दोष दिइन्छ। त्यसैकारण जनताले गुण–दोषका आधारमा राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्ने गरी मतदान गर्छन्। तर यसपालि यस्तो परिस्थिति थिएन। नेकपालाई दुईतिहाइनजिकको अभिमत जनताले प्रदान गरेका थिए। कम्युनिस्टहरूले जनमतको कदर गर्न सक्दैनन् भन्ने संसद् विघटनले चरितार्थ मात्र गरेको छैन प्रधानमन्त्रीलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेर पार्टीभित्रको प्रतिपक्षीले पनि गम्भीर भूल गरेको छ। संसद् अर्काे पात्र भनेको विरोधी दल हो। नेपाली कांग्रेसलाई विरोधी दलको भूमिका निर्वाह नगरेर उल्टै सा“ठगा“ठ गरेको दोष लागेको छ। प्रधानमन्त्रीले त अब नेपाली कांंग्रेस विरोधी दल रहेन र यो सहयोगी दलमा रूपान्तर भयो भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए। त्यसकारण पूर्ण दोष नेकपाले लिनुपर्ने हुन्छ। नेकपामा पनि विरोधी समूहको दोष छ कि भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। जुनै पनि लोकतान्त्रिक दलमा विरोधी समूह हुन्छ नै। यसलाई शासनमा रहेको दलले दोष दिनु भनेको नाँच्न नजान्नेले आ“गन टेढो भयो भनेजस्तै नै हो। किनभने संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई ६३ प्रतिशत बहुमत भएको व्यक्त गरिरहेका छन्। घेराबन्दीमा पारेर काम गर्न नदिएको भन्नु बाघचाल खेलको बाघले बाख्राले छेके भनेर गुनासो गरेजस्तै हो।

संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४) मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। उनले विभिन्न राजनीतिक नेता, नागरिक समाजका अगुवा तथा बुद्धिजीवीसित परामर्श लिन सक्थिन्। यसले राजा चाल्र्स प्रथमले सन् १६२६ मा गरेको सदनको विघटनको स्मरण गराउँछ। विघटन अलिक ढिलो गर्ने कि भनेर उनका केही समर्थकले प्रश्न गर्दा होइन एक सेकेन्ड पनि नपर्खने भनेर राजाले उत्तर दिएका थिए। अन्ततः उनको शिरछेदन गरिएको थियो।

महाभारतमा विभिन्न पात्र र विशेष गरेर दुर्याेधनको प्रमुख भूमिका रहे पनि अन्ततोगत्वा राजा धृतराष्ट्रलाई नै युद्धको कारकका रूपमा लिइन्छ। किनभने उनले पुत्रमोहमा परेर उचित कदम लिन सकेनन्। त्यसैगरी राष्ट्रपति पनि दुर्याेधनरूपी प्रधानमन्त्रीको वशमा परेर यस्तो अप्रिय निर्णय लिन उन्मुख भइन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिले पदको गरिमा राख्न विभिन्न पहल गर्नुपथ्र्यो। –अन्नपुर्णमा प्रकाशित छ ।