अनुपयुक्त निती निर्धारण र आवारा पुँजीवाद !

597

सुरेशमणी त्रिपाठी
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीति अनुसार ग्रेनाइट, टायल, मोटरपार्टस् लगायत विभिन्न सामग्री आयातमा बैंकको ऋण उपयोग गर्न पाइदैन।

आयात निरुत्साहित गरेर बिदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप कम गर्न राष्ट्र ब्याङ्क (सरकार) ले यो अशोभनीय उपाय अपनाएको हो।

ग्रेनाइट, टायल तथा मोटरपार्टस् लाई निरुत्साहित गर्न १००% cash मार्जीन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो तर त्यही एच्. एस्. कोड् भित्र एउटा सभ्य समाज निर्माणको लागी प्रयोग हुने अति आवश्यक वस्तु शौचालय सिट पनि पर्यो जुन सकारले दिएको नारा खुला दिसापिसाब मुक्त क्षेत्र भन्ने नाराको राष्ट्र बैंकको यो नितीले धज्जी उडाएको देखियो। यति सामान्य अर्थात संवेदनसिल कुराको हेक्का नराख्ने राष्ट्र बैंकको गभर्नर तथा निती अख्तियार गर्ने पदाधिकारीको यो नीति ले देशको दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु खुला शौच मा जाना बाध्य हुनेछन्।

आयात निरूत्साहीत गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको असर घटाउन राष्ट्र बैंकले यो अशोभनीय उपाय लगाएको हो तर यो व्यवस्थाले सरकारका गौरव आयोजना, घर निर्माण, आधुनिक शहर निर्माणका लागि नभईनहुने ग्रेनाइट, टायल र मोटरपार्टस्को नियमित आयात प्रभावित हुँदा सरकारले परिकल्पना गरेको तीव्र गतिमा भइरहेको आधुनिक शहर (स्मार्ट सिटी) को निर्माणमा अंकुश लाग्ने छँदै छ, साथ साथै बेरोजगारी दर पनि बढ्दै जानेछ। जस्तै १० करोडको बिजनेस गर्दै आएको कम्पनीले ५ करोडको व्यापार गर्नुपर्दा जनशक्ति स्वाभाविक रुपमा घटिहाल्छ, यसो गर्दा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

सरकारले जारी गरेको नीति आफैंमा विरोधासपूर्ण छ किनभने सरकारी गाडी होस या सरकारी भवन बनाउँदा प्रयोग हुने स्पेयर-पार्टस् अथवा ग्रेनाइट/टायल खरिद गर्दा सरकारले उधारोमा बनाउने र उधारोमा खरिद गर्ने अनि त्यहि सामान व्यवसायीलाई १००% एड्भान्समा आयात गर्न लगाउने।

सरकारको यो नीतिले आफ्नो देशका व्यवसायीको लगानी डुबाएर दोस्रो वा तेस्रो मुलुकका व्यापारीहरुलाई बढि नै लाभ पुर्याएको देखिन्छ त्यसैले अध्ययन नै नगरी हतास मानसिकता र हचुवाको भरमा गरेको यो उपाय अविलम्ब फिर्ता लिनु पर्दछ।

सरकारले गर्नुपर्ने के थियो भने:
१) import(आयात) गर्ने नेपाल सरकारबाट ईजाजत प्राप्त कम्पनीलाई तिनीहरूको पुरानो import(आयात) इतिहास(history) हेरेर कोटा प्रणाली केही समयको लागि लागू गर्नु पर्ने थियो।
२) नयाँ आयात इजाजतपत्र केहि समयको लागि बन्द गर्नुपर्ने थियो।
३) आयात इजाजत प्राप्त कम्पनी तर जसले एक वर्षदेखि कुनै पनि आयात नगरेको त्यस्तो कम्पनीलाई पनि केहि समयको लागि नविकरण बन्द गर्नुपर्ने थियो।