अनन्तराज पन्त,ब
सुर्खेत ।
नेपालमा राजनैतिक परिबर्तन सङ्गै मुलुक संघीयतामा परिणत भैसकेको अबस्थामा माध्यमिक बिद्यालयको ब्यबस्थापनको दायित्व लिएको र शैक्षिक गुणस्तरका सवालमा बिश्वबिद्धालय भन्दा उच्च स्तरको नतिजा साबिक उच्च माद्यामिक विद्यालयले दिइरहेको अबस्थामा यस क्षेत्रको शिक्षक ब्यबस्थापनमा सरकारले तुरुन्त ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको आबश्यकता किन छ:-
– बि स २०४६ सालको तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा ऎनमा शिक्षक ब्यबस्थापन सम्बन्धमा कुनै बिषय उल्लेख नभएको।
– बि स २०५७ सालबाट साबिक उमावि तहमा प्रति सामुदायिक बिद्यालय एक शिक्षक बराबरको रकम दिन सुरु गरिएको जस्लाइ २०५८ सालबाट स्नातकोत्तर शैक्षिक उपाधी हासिल गरेका २ जना शिक्षक (माबी द्वितीय श्रेणी) उपप्राध्यापक वा सो सरह बराबर रकम दिदै आएको थियो।
– बि स २०६६/०६७ सालको बजेट्बाट अनुदान कोटा ४००० पुर्याइएको र आब २०७१/०७२ को बजेट भाषणबाट थप २००० अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको
– बि स २०७२ माघ २९ गते तत्कालीन मन्त्री स्तरिय निर्णयबाट सामुदायिक उच्च माध्यमिक शिक्षक निर्देशिका जारी गरिएको र त्यसैको आधारमा बिद्यालयले नै शिक्षक नियुक्ति र ब्यबस्थापन गर्दै आइरहेको छ जबकि हालसम्म नेपाल सरकार मातहत एक जना पनि स्थायी शिक्षक ब्यबस्थापन भएको छैन।
– उच्च स्तरिय दरबन्दी मिलान आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार यो तहको ब्यबस्थापनका लागी आबश्यक ७८०५ थप दरबन्दी सिर्जना गरिनु पर्ने ।
शिक्षक ब्यबस्थापनको सन्दर्भमा।
– ४००० अनुदान कोटालाइ दरबन्दीमा परिणत गरि हुन आउने कुल ६००० दरबन्दीमा भएका शिक्षकहरुका लागि कम्तिमा १ पटक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनु पर्ने, साथै ७८०५ मा खुल्ला प्रतियोगिताबाट शिक्षकको स्थायित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने।
– अस्थायी शिक्षण लाइसेन्स लिएका साबिक उमाबिका शिक्षखरुलाइ स्थायी लाइसेन्सको ब्यबस्थापन गरिनु पर्ने।
– शिक्षक ब्यबस्थापनको सन्दर्भमा माथी उल्लेखित तह र संख्याको बिज्ञापन खोली अबिलम्ब स्थायित्वको प्रकृयामा लाग्नु पर्ने।
शिक्षा तथा मानव श्रोत बिकास केन्द्रको प्रतिबेदन २०७७ अनुसार सामुदायिक बिद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु आधारभुत तह ( १-५) मा स्थायी शिक्षक ७५४१२, अस्थायी ४७६४ र राहत २१८७१ त्यस्तै आधारभुत तह ( ६-८) मा स्थायी १६६४५, अस्थायी १५७९ र राहत ९६०९ र माबी तह ( ९-१०)मा स्थायी १२३०७, अस्थायी २४२७ र राहत ६७५८ त्यस्तै माबी तह (११-१२)मा स्थायी दरबन्दी शुन्य रहेको छ।अस्थायी २००० र अनुदान तर्फ साधारण र प्राबिधिक धार गरि ४८०४ संख्यामा शिक्षकहरु नेपाल सरकारबाट तलब भत्ता उपलब्ध गराइएका शिक्षकहरु मात्रको हो। यसरी हेर्दा बिगतको ३ दशक देखी मुलुकमा कक्षा ११/१२ को अध्ययन अध्यापन कार्य भैरहदा हाल सम्म राज्यले उक्त तहमा अध्यापन गराउने एकजना पनि स्थायी शिक्षक नियुक्ति गराउन नसक्नु २०४६ साल पछि सत्ताको बागडोर सम्हालेका राजनैतिक दल र प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेका सबैको कमजोरी देखिन्छ। हिस्टुनबिगतमा खुलेका स्थायी शिक्षक सेवा आयोगहरुमा साबिक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुले प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरको हद र अनुभव बापत अन्य तहका अस्थायी तथा राहत शिक्षकहरुले अनुभव बापत पाउने गरेका सुबिधाबाट बन्चित थिए। अन्य तहका शिक्षक सरह सेवा सुबिधा प्राप्तिका लागी बारम्बार विभिन्न किसिमका आन्दोलन तथा विभिन्न राजनैतिक दलका विभिन्न तहका नेतृत्व तथा शिक्षक महासङ्घका विभिन्न घटकका पदाधिकारीहरु तथा शिक्षक महासङ्हका पधाधिकारीहरुसङ औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटमा साबिक उमावि तहका शिक्षकहरुको चुनौती र समाधानका बिसयमा बारम्बार कुरा राख्दा कसैबाट पनि “हुदैन” भन्ने शब्द सुनिदैन तर हालसम्म आधिकारिक रुपमा राज्य पक्षबाट कक्षा ११/१२ मा अध्यापनरत शिक्षकहरुको सम्बन्धमा र उक्त तहमा एक जना शिक्षकको पनि स्थायी पदपूर्ति हुन सकेको छैन। नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा भएको दशक बित्दा पनि पन्चायतकालिन शिक्षा ऎन २०२८ को आठौं संसोधनबाट कक्षा ११/१२ लाई माबी तहमा गाभेता पनि त्यस तहमा नियुक्ति भै अध्यापनरत शिक्षकहरुको स्थायित्व सम्बन्धमा कुनै चासो र अबशर दिएको हामीलाई अनुभुती भएको छैन। राज्यबाट पाउनु पर्ने पुरा तलब खाइरहेका साबिक उमावि तहका २००० दरबन्दी र ४००० अनुदान कोटाका शिक्षकहरु मध्य अनुदानलाइ दरबन्दीमा लैजादा राज्यलाई बार्षिक १२ करोड मात्र आर्थिक भार हुनेछ। जुन कुरा राज्य सन्चालकले चाहेमा चुट्किको भरमा पुरा गर्न सक्ने छ।
१७/१८ प्रकारका शिक्षकहरुलाइ एकै प्रकारको शिक्षक बनाउन सक्ने र जीवन उपयोगी र ब्यबहारिक शिक्षाको परिकल्पना गरि संघीय शिक्षा ऎन सरकारले तत्काल जारी गर्नु अपरिहार्य छ। अन्यथा राज्यको दुर्दशाको जिम्मेवारी बिगतदेखि हाल सम्मका राज्य संचालकको नै हुने छ।
लेखक: भैरब मा.वि. चिङ्गाड ५ अवलचिङ्ग ,सुर्खेतमा कार्यरत एवं हिष्टुनका केन्द्रिय उप महासचिव हुन् ।
