जुनसुकै बेला निर्वाचन भएपनि गठबन्धनको दुई तिहाई बहुमत आउने अवस्था छ : मन्त्री श्रेष्ठ

344

काठमाडौं, १२ माघ । संघीय मामिलातथा सामान्यप्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले स्थानीयतहको निर्वाचन संविधानमाभएको व्यवस्थाअनुसार नै हुने बताएका छन् । उनले भने,‘स्थानीयतहकोनिर्वाचनहामीसंविधानको सिमाभित्र नै रहेर गराउँछौं । अहिले हामी छलफलकै क्रममा छौं ।’
आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको ‘चुनावकेन्द्रितविशेष साक्षात्कार’ माबोल्दै मन्त्रीश्रेष्ठले स्थानीयतहको निर्वाचनबारे अहिले बाहिर विभिन्न बहस भैरहेकोमाआफ्नो ध्यानाकार्षण भएको उल्लेख गरे । उनले भने–‘हाम्रो मन्त्रालय स्थानीयतहको सन्दर्भमा एउटा कोअर्डिनेटिङ मिनिष्ट्री, अर्थात् लाईन मिनिष्ट्रिी पनिभएको हुनाले यसको लागिहाम्रो मन्त्रालयले होमवर्क पनिगरिरहेको अवस्थाहो । अहिले संविधानको व्यवस्था के छ, त्यो हेर्नुपर्छ । संविधानमाव्यवस्थापिका र कार्यापालिकाको सम्बन्धमाअलग–अलगव्यवस्था देखिन्छ । संविधानको धारा २१५ मागाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरुको कार्यअवधि ५ वर्ष हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तै, संविधानको२१६ मानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र सदस्यहरुको कार्यकालपनि ५ वर्ष हुनेछ भनेर प्रष्ट व्यवस्थागरेको छ ।’

क्लबका सभापतिऋषिधमलाको सभापतित्वमाआयोजित साक्षात्कारमाबोल्दै उनले व्यवस्थापिकाको कुरा गर्दा धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको सुनाए । उनले भने,‘कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्रनिर्वाचनहुनेछ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । यो संविधानसँग स्थानीयतहको ऐन आयो (बाझिनेगरि) भन्ने प्रश्न उठेको छ । कतिपयकानूनव्यवसायीहरुले मुद्दको पनितयारी गरिरहेको अवस्था छ, स्थानीयतहनिर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ माकार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिना अघि निर्वाचनगर्नुपर्छ भनेको छ ।’
मन्त्रीश्रेष्ठले संविधानमा नै संविधानसँगबाझिएका सबै कानूनहरु स्वतःबदर हुन्छभनिएको स्मरण गराउँदै उनले भने–‘स्थानीयतहको निर्वाचनअसार र असोजमाभएकोहरुको कार्यकाल के हुने त ?कार्यअवधिनपुगेको कुरा उठेको छ । सही समाधान कसरी दिने त ?भनेर अहिले हामी छलफलमा छौं । हामीले अहिले बहस गरिरहेका छौं । विज्ञ र कानूनव्यवसायीहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । अहिले नै हामीठोस निश्कर्षमापुगेका छैनौं । सबैको पाँचवर्ष पनिपुग्ने र पद रिक्तपनिनहुनेगरि हामीनिर्वाचनको तयारीमा जुटेका छौं ।खासगरी हामी साँपपनि मरोस र लाठी पनिनभाँचियोस भन्ने पक्षमाहो । एक दिन, एक घण्टा र एक मिनेटपनि जनप्रतिनिधिहिरुविहीननहोस भन्ने सचेतनाअपनाएर बाटो खोज्नुपर्छ । संवैधानिकव्यवस्थाअनुसार र आवश्यकत्ताअनुसार कानून संशोधनगरेर भएपनि योव्यवस्थालाई व्यवस्थित् गर्नेछौं ।’
उनले स्थानीयतहको निर्वाचनको सम्बन्धमाअहिले सरकार छलफलकै क्रममा रहेको सुनाए । उनले थपे–‘यसको बारेमाहामी अण्डर डिस्कसनमा छौं । यस सम्बन्धमाविभिन्नविचार प्रवाहभएका छन् । कसैको पनिपदावधि ६ महिनाभन्दा ननाघोस भन्ने कुरामाध्यान दिनुपर्छ । पहिलो चरणमा बैशाख ३१माभएको हो । जेठ ५ गते कायमगर्दा, मंसिरमानिर्वाचन गराउँदा हुन्छ ।’
उनले अहिले रहेको पाँचदलीय सत्तारुढ गठबन्धन निर्वाचनसम्म नै कायम रहने पनिविश्वास दिलाए । उनले भने,‘म संघीय मामिलाको मन्त्रीको हिसाबले के प्रष्ट पार्छु भने, प्रधानमन्त्रीले जुनमितित्यहाँ प्रस्तुतगर्नुहुन्छ, त्यही डेटमा चुनाव हुन्छ । गठबन्धनको समन्वय समिति छ । यसबारेमासरसल्लाह भैरहेको छ । गठबन्नधले जे निर्णय गर्छ, त्यो सहमतिमा गर्छ । गठबन्धन टुटिदिए हुन्थ्यो र फुटिदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि छन्, कतिपयव्यक्तिले यहीभनेर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दैछ । तर हाम्रो गठबन्धनको पानी स्वच्छ छ । हाम्रो मुहान नै सफा छ । गणतन्त्र, संविधान र संघीयतालाई जोगाउने सन्दर्भमाहामी एकजुट भएको हुँदाखेरि नेपालमा संघीयता र समावेशीताको युगमा नेपालमाप्रवेश गरेको अवस्थामाकोलिशनगभर्मेन्टमात्रै होईन कोलिशनकल्चरपनिआवश्यक पर्छ ।’
उनले गठबन्धन लामो समयसम्मआवश्यक पर्ने पनि सुनाए । उनले भने,‘अहिले प्रि–पोल गठबन्धनमा जान्छौं । निर्वाचनपछि गठबन्धन पनिगर्न सकिने अवस्था छ । गठबन्धनको एउटामात्रै मोडालिटिी हुँदैन् । यसबारेमाआम सहमति छ ।’ उनले जुनसुकै बेलानिर्वाचनभयो भनेपनिवर्तमान गठबन्धनको दुई तिहाई बहुमतआउने अवस्थारहेको दाबी गरे । उनले भने,‘निर्वाचनबारेहामीलाई प्रतिकुलता छैन् । संविधानसम्मत् हुन्छ किहुँदैन ?यो मुख्यप्रश्नहो ।’
उनले त्रासदीपूर्ण अवस्थानिर्माण भैरहेको स्थितिमा पनि सरकारले डेलिभरी राम्रो दिईरहेको सुनाए । नले भने,‘सरकार गेमचेन्जर हो । नयाँ ढंगले कामगर्नुपर्छ भनेर सरकार लागिरहेको छ । सोहीअनुसार काम अघि बढाईरहेको छ । हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाटहामीले विभिन्नक्रियाकलाप गर्यौं । यो मन्त्रालयको नामअनुसार कामगर्नेगरि अघि बढेका छौं । ०६२÷०६३ सालको परिवर्तनपछि, संघीयताको मुद्दा, समावेशीताको मुद्दा प्रवेश गर्यो । २०७२ को संविधानबनेपछि त्यसले औपचारिक रुपमा संरचनानिर्माण गर्ने आधार भयो । संघीय मामिलामन्त्रालयमा म छैठौं मन्त्रीभएँ । नाम संघीय मामिलामन्त्रालय छ, तर काम केहीपनि देखिएन । संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीचको अन्तरसम्बन्धको कुरा छ ।’
मन्त्रीश्रेष्ठले अहिले संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान थपेको पनि सुनाए । उनले भने,‘यसबारेमागतपुष१८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकाछौं । पुष २१ गते सैद्धान्तिक स्विकृति दियो । जनशक्तिविकास गर्ने भावनाका साथ यो काम अघि बढाएका छौं । संघीय मामिलातथामानव संशाधननको रुपमाविकास गरेर लैजाने भन्ने हो । मन्त्रालयले यसरी संघीयताको पनिकार्यान्वयन र मानव संशाधनको पनिव्यवस्थापनदुवै पक्षलाई व्यवस्थित् गर्ने काममाध्यानदिएको छ । अहिले हामीपूनसंरचनाको स्पिरिटमा गएका छौं । संविधानको धारा ५६ (५) र संविधानकै अनुसुचि ५ को १७नम्बर बुँदाअनुसार राज्यको तीनतह संघ, प्रदेश र स्थानयितहहुनेछ भनिएको छ, अर्को विशेष संरचनाहरुको रुपमाविशेष क्षेत्र, स्वायत्तवा संरक्षित क्षेत्र रहने भन्ने छ । त्योसम्बन्धीकानूनबनेको छैन् । हामीले कानून मस्यौदाको लागि अग्रसरतालिएका छौं ।’
उनले आफूहरुलेस्थानीयतहको कर्मचारीको समस्यापनि समाधानगरिरहेको सुना । उनले भने,‘एकसाथ समस्या समाधानहुनेगरि सरुवाको व्यवस्थागरिदियौं । यसले नयाँउत्साहआएको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमालिएर अघि बढेका छौं । संघीय निजामती ऐनलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित् गरेर अघि बढ्ने जमर्को गरेका छौं ।’