चुनाव नसार्न कांग्रेसभित्रै दबाब

190

काठमाडौँ — सत्तारूढ दलहरू स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने गरी ऐन संशोधनमा अग्रसर भइरहेका बेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसभित्र त्यसको विरोधमा संगठित धारणा बन्न थालेको छ । शेखर कोइराला समूहले सोमबार भर्चुअल बैठक गरी स्थानीय चुनाव कुनै पनि बहानामा वैशाखभन्दा पर सार्न नहुने र चुनावमा कांग्रेस एक्लैले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेता कोइरालाले आवधिक निर्वाचनमाथि बन्देज गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने साझा धारणा बनेको बताए । ‘सत्ता गठबन्धनभित्र विभिन्न बहानामा स्थानीय निर्वाचनलाई पर सार्ने कसरत भइरहेको छ । त्यसो गरियो भने संविधान नै धरापमा पर्ने खतरा रहेकाले हामीले पार्टी नेतृत्वलाई आफ्नो धारणा सुनाउने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने । कोइराला समूहको बैठकले महत्त्वपूर्ण मुद्दामा पार्टीभित्र औपचारिक छलफल हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

कांग्रेसभित्र एक थरी नेताले स्थानीय निर्वाचन तत्काल (वैशाखमा) गर्दा सत्ता गठबन्धन भत्किने र त्यसले संसदीय निर्वाचनमा असर पुग्ने बताउने गरेका छन् । यस्तो मत राख्ने नेताहरू गठबन्धनलाई संसदीय निर्वाचनसम्मै कायम गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संसदीय निर्वाचनपछि मात्र स्थानीय निर्वाचन गराउन चाहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक साताअघि संसद्को निर्वाचन वैशाखमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गठबन्धनको बैठकमा राखेका थिए । चौतर्फी आलोचनापछि उक्त प्रस्तावमाथि छलफल रोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि संसदीय निर्वाचनसम्म समीकरण हुनुपर्छ भन्नेमा छन् । कोइराला समूहको बैठकले भने वर्तमान सत्ता सञ्चालनका लागि मात्र सीमित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘स्थानीय होस् वा संसदीय निर्वाचन,

कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भन्नेमा हामी अडिग छौं,’ कोइरालाले बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै भने, ‘विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको गठबन्धनलाई सत्ता सञ्चालन र संविधान रक्षामा केन्द्रित गरिनुपर्छ ।’

बैठकमा कोइरालाका साथै महामन्त्री गगन थापा र नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, बलबहादुर केसी, चन्द्र भण्डारी, मीनेन्द्र रिजाललगायत थिए । पछिल्लो समय सभापति देउवाले निर्वाचनबारे उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति, सत्ता साझेदार दलका नेता र कानुन व्यवसायीसँग छलफल चलाउँदै आएका छन् ।

भर्चुअल बैठकमा नेताहरूले सभापति देउवा पार्टीको औपचारिक निकायमा छलफल गरेर साझा धारणा बनाउनुको साटो पेलेर अघि बढिरहेका बताएका थिए । उनीहरूले सत्तारूढ दलबीच बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाए ।

‘त्यो समिति कति वैधानिक छ भन्ने अलग्गै छलफलको विषय हो । त्यसको कार्यभार गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नेमात्र हो,’ नेता केसीले भने, ‘तर पार्टी पद्धतिलाई नै छायामा पार्ने गरी निर्वाचनजस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दामा छलफल चलाएर विधिमाथि आक्रमण गर्ने काम भइरहेको छ ।’

‘त्यो समिति कति वैधानिक छ भन्ने अलग्गै छलफलको विषय भए पनि त्यसको कार्यभार गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नेमात्र हो,’ नेता केसीले भने, ‘तर पार्टी पद्धतिलाई नै छायामा पार्ने गरी निर्वाचनजस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दामा छलफल चलाएर विधिमाथि आक्रमण गर्ने काम भइरहेको छ ।’ उनले उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सर्वोच्चता स्वीकार्न नसकिने र निर्वाचनलगायत महत्त्वपूर्ण मुद्दामा निर्णय लिन केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइनुपर्ने माग बैठकले गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्टी सञ्चालन पद्धतिबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।

कांग्रेसभित्र महामन्त्री थापाले स्थानीय तहमा राजनीतिक रिक्तताको परिकल्पना संविधानले नगरेकाले जेठ ५ मा कार्यकाल सकिनुअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ताजा जनादेश लिने कुरा संविधानले निर्दिष्ट गरेको परिधिभित्र रहेर हुनुपर्ने बताए । ‘वैशाख वा जेठ भन्ने कुरा मुख्य होइन, संविधानले निर्दिष्ट गरेको समय महत्त्वपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि पार्टीभित्र छलफल भएर साझा धारणा बाहिर आउनुपर्छ ।’

सत्ता गठबन्धन भने कानुन व्यवसायीसँग आइतबार छलफल गरेपछि बैठकबाट स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ संशोधन गर्न अग्रसर भएको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनविद्हरूको सुझावअनुसार संविधानको धारा २२५ सँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ को प्रावधान संशोधन गरिने बताएका थिए । उक्त दफामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु २ महिनाअघि निर्वाचन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको दफा २२५ मा भने गाउँ तथा नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘ऐनमा अन्य के–के कुरा संशोधन गर्ने भन्नेबारे छलफल हुँदै छ,’ महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले भने, ‘संविधानसँग बाझिएको कुरा स्वतः अमान्य हुने त संविधानमै लेखिएको छ ।’

सत्ता गठबन्धननिकट कानुन व्यवसायीले जेठ ५ अगाडि स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । ‘संविधानले नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकेको छ, त्यसभन्दा अघि त निर्वाचन गर्नै मिल्दैन,’ आइतबारको छलफलमा सहभागी अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले भने, ‘२०७९ जेठ ६ गतेपछि ६ महिनाभित्र जहिले गरे पनि समस्या हुँदैन ।’ तीनै तहका सभा (प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा वा गाउँ–नगरसभा) को कार्यकाल सकिए पनि कार्यपालिका कामचलाउ अवस्थामा सञ्चालन हुने संविधानको भावना रहेको उनको भनाइ छ । ‘यस हिसाबले जेठ ६ पछि पनि स्थानीय तहमा राजनीतिक रिक्तता हुने छैन,’ उनले भने ।