एमसीसीबारे भीम रावलले प्रधानमन्त्री, सभामुख, दलका नेता र सांसदहरुलाई लेखेको स्मृतिपत्रमा के छ (पूर्णपाठसहित)

441

काठमाडौं- नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) पास नगर्न आग्रह गर्दै सांसदहरुलाई स्मृति पत्र लेखेका छन्।

सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता रावलले पाँच दलीय गठबन्धनमा मात्र नभइ प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्षबीच एमसीसी पास गर्ने सहमति भएको समाचारहरु बाहिरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। एमसीसी सम्झौताको बिरोध गर्दै आएका रावलले विभिन्न दृष्टान्हरु पेस गर्दै पास नगर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुबीच एमसीसी सम्झौता पास गराउने सहमति भएको समाचारहरु बाहिरएको भन्दै नेता रावलले सोमबार प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरुको नाममा खुला स्मृति-पत्र सार्वजनिक गर्दै सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने खेल भइरहेको दाबी गरेका छन्।

वर्तमान सरकार संविधान र लोकतन्त्रका लागि गठन भएको भन्दै नेता रावलले यस दायित्वलाई आत्मसात् गर्दै निर्वाचन गराउनु सरकारको जिम्मेवारी भएको तर्क गरेका छन्। ‘यस दायित्वलाई आत्मसात् गर्दै निर्वाचन गराउनु सरकारको जिम्मेवारी हो। यसबाहेक एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने जनादेश र गठबन्धन सरकारको साझा सहमति सरकारलाई प्राप्त छैन।’

उनले प्रधानमन्त्री विदेशी शक्तिको अगाडी झुकेको भन्दै भनेका छन्, ‘तपाईं विदेशी दबाबका सामु लत्रेर त्यही शक्तिको स्वार्थ साधना गर्न एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न तयार हुने तर देशव्यापी रुपमा नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा उठाएको आवाज सुन्न तयार नहुने कुरा उचित हो र?’

प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरुको नाममा खुला

स्मृति–पत्र ।

मितिः २०७८।१०।१७

सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा माननीय दलका नेता एवं
सांसदजीहरु !
सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।

विषयः स्मृति–पत्र ।

महोदय,
देशभक्त नेपालीहरुले स्वदेश र प्रवासमा अत्यधिक चासो राख्दै विरोध गरेको नेपाल सरकार र अमेरिकी
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का बीच भएको सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि
प्रधानमन्त्रीलगायतका केही नेताहरु लागिपरेको भन्ने कुराका सन्दर्भमा यो खुला स्मृति–पत्र लेखेको छु ।
देश र जनताको आवाज उठाउने संसद “अवरुद्ध” गरिएको, प्रधानमन्त्री र पाँच दलीय गठबन्धनका
नेताहरुले एमसीसीसंगको सम्झौताका सन्दर्भमा देशभक्त नेपालीहरुले राष्ट्रियताको पक्षमा
देशव्यापीरुपमा धन्काइरहेको आवाजप्रति संवेदनशील भई कुनै छलफल नगरेको र प्रमुख विपक्षी दलका
नेताले चलाखीपूर्ण किसिमले “सत्तापक्षको धारणा स्पष्ट नभई केही नबोल्ने” भन्ने अवसरवादी कुरा
गरेको स्थितिमा उक्त सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने खेल भइरहेको भन्ने बुझिएकोले
खुलारुपमा स्मृति–पत्र लेख्न बाध्य भएको छु । यो मेरो मात्र नभई चीरकालसम्म नेपाल
सार्वभौमसत्तासम्पन्न, स्वतन्त्र, स्वाधीन, अखण्ड र स्वाभिमानी देशको रुपमा रहोस्भन्ने आकांक्षा राख्ने
सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुको आवाज हो । राजा पृथ्वीनारायण शाहले २५४ बर्ष अघि एकीकरण गरेदेखि
आजसम्म कहिल्यै कसैको अधीनमा नगएको स्वाधीन नेपालका स्वाभिमानी नेपालीहरुको शंखघोष हो ।
मातृभूमि नेपालको चित्कार हो । यसलाई मनन गर्दै निम्नलिखित तथ्यहरु प्रति गम्भीर भई राष्ट्रिय
स्वाधीनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्नुहुनेछ भन्ने
अपेक्षा गरेको छु ।
१. हामी सबैले नेपालको संविधान, मुलुक र जनताप्रति “पूर्ण वफादार रही”, “मुलुक र जनताको सोझो
चिताई, कसैको डर नमानी” पदको कामकाज “इमान्दारीका साथ” गर्ने देश र जनताको नाममा

द्द
“निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा” गरेका छौं । यस शपथका साथै निर्वाचनका समयमा हामीले जनता सामु गरेका
घोषणा र वाचाहरुको स्मरण गरौं । हामी बढेहुर्केको माटोलाई सम्झौं । पूर्खाहरुले यो देशको स्वतन्त्रता,
स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमानका लागि बगाएको रगत र पसिना तथा उठाएको कष्टका गाथाहरु
इतिहासका पाना पल्टाएर एकपटक फेरी पढौं र सोचौं । अरु देशका सरकार, संसद, दल र नेताहरुले
आफ्नो देशको स्वाधीनता र हितको लागि के कसो गर्छन्र गरेका छन् भनेर वरपर र छरछिमेकमा
हेरौं । देशभित्रको त कुरै छोडौं आफ्नो हितको लागि भनेर समुन्द्र र देशका सीमाना मिच्दै कसरी
शक्तिशाली देशहरु जोखिम उठाएर पाइला चाल्नेगर्छन्छन्, ठण्डा दिमागले सोचौं । विश्वकै शक्तिशाली
देशका रुपमा उदाइरहेका निकट छिमेकीहरु, एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रहरु बीच भइरहेको तीब्र
प्रतिस्पर्धा र सामरिक गठजोडका प्रभावहरु हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित, अनेक असमान सन्धि–सम्झौताको
साबलोमा परेको, आर्थिक दृष्टिबाट दुर्बल र संवेदनशील भूराजनीतिक स्थिति भएको देशमा कस्ता
हुनसक्छन् भन्ने विषयलाई दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर वस्तुगत किसिमले विश्लेषण
गरौं । आजको प्रतिप्रस्पधि विश्वमा नेपालको स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्न
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–साँस्कृतिक र सुरक्षाको दृष्टिबाट गर्नुपर्ने कामहरुका बारेमा गहिरिएर
सोचौं । यस्ता विषयमा अन्य स्वतन्त्र र सार्वभौम देशहरु के गरिरहेका छन्, विवेकको आँखा खोलेर
हेरौं ।
२. नेपालको संविधान हामीले धेरै ठूलो मूल्य चुकाएर प्राप्त गरेका हांै । संविधानको प्रस्तावनामा नै
हामीले “समाजवादप्रति प्रतिबद्ध” राष्ट्रको उद्घोष गर्दै “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक
अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्ने” राज्यको दायित्व भएको कुरा स्पष्ट गरेका छौं । यस
सन्दर्भमा हामीले धेरै लामो छलफल पश्चात् संविधानमा उल्लेख गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी
यस नीतिलाई फेरी पढौं र आत्मसात् गरौंः “ (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता,
स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता,
पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी
हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने,
(२) विगतमा भएका सन्धिहरुको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि
सम्झौताहरु गर्ने ।”


संविधानको धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्न शान्ति
र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको
उपयोगको बाँडफाँडका सम्बन्धमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुने र अरुको हकमा संघीय कानून
बमोजिम हुने कुरा उल्लेख छ । हालसम्म संघीय कानून नबुझेर नबनाएको हो या बुझेरै अन्योल
सिर्जना गर्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्न उठ्दा पछिल्लो कारण नै प्रमुख भएको बुझ्न गाह्रो छैन । यस्तो
किन गरिदैछ?
एमसीसीसंगको सम्झौताको बारेमा निर्णय गर्नुपर्दा नेपालको संविधानमा स्पष्टरुपमा उल्लेखित उक्त
कुराहरुलाई ध्यानमा राख्नैपर्ने होइन र?
३. एमसीसीसंगको संसदमा वितरित सम्झौता, कार्यान्वयन सम्झौता र सम्बन्धित अन्य सम्झौताका
कुन धारा, दफा र व्यवस्थाले माथि उल्लेखित नेपालको संविधानका प्रावधानहरुको उल्लंघन हुन्छ,
नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, हित र आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित हुन्छ भन्ने तथ्यहरु नेपाल
कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा सरकार भएको समयमा सत्तासीन दलको केन्द्रीय कमिटीबाट
गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएका छन्। त्यसबाहेक मैले स्वयं त्यस्ता धारा, दफा र
प्रावधानहरु तथ्यगत किसिमले अनेक पटक लिखित र मौखिकरुपमा सार्वजनिकरुपमा प्रस्तुत गरिसकेको
छु । म यहाँहरु सबैलाई उक्त सम्झौताहरु, कार्यदलको प्रतिवेदन तथा म लगायत अन्य कतिपय नेता र
विज्ञहरुले एमसीसीसंगको सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरुले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता,
स्वाभिमान र हितमा पार्नसक्ने आघातको बारेमा तथ्यंगतरुपमा सार्वजनिक गरेका कुराहरुको
मातृभूमिको स्वाधीन भविष्यको लागि फेरी गहिरोसंग अध्ययन गर्न आग्रह गर्दछु । एमसीसीको स्थापना
तथा यस अन्तर्गत दिने भनिएको आर्थिक सहयोगको स्वरुप, यससम्बन्धी अमेरिकी कानून र मान्यता
तथा एमसीसी र अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको स्वयं अमेरिकी अधिकारीहरुको
खुलासाप्रति पूर्वाग्रहरहित किसिमले बुद्धको जन्मभूमि सगरमाथा उभिएको देशको गरिमालाई ध्यानमा
राखेर चिन्तन–मनन गरौं ।
४. एमसीसीसंगको सम्झौता यथास्थितिमा संसदमा पेश र अनुमोदन गरिनुहुन्न भन्ने कुरा देशभक्त
नेपालीले अमेरिका वा वैदेशिक सहयोगप्रति कुनै पूर्वाग्रह राखेर भनेका होइनन् । जसरी अमेरिकी
सरकार र त्यहाँका नागरिकले आफ्नो स्वाधीनता र हितको पक्षपोषण गर्छन्, नेपालीले पनि आफ्नो
स्वाधीनता र हितको पक्षपोषण गरेका हुन् । नेपालको संविधान, कानून, हित तथा स्वाधीनता र

द्ध
स्वाभिमानमा आँच पु¥याउने एमसीसीसंगको सम्झौताका सबै प्रावधानहरु यस पत्रमा सविस्तार उल्लेख
गर्न सम्भव छैन । साथै देशव्यापीरुपमा धेरै वहस र चर्चाका साथ सार्वजनिक भइसकेका सम्झौताका
राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधानहरुबारे यहाँहरु जस्ता जिम्मेवार व्यक्तिहरुले अवश्य नै अध्ययन गरिसक्नु
भएकै होला । तथापि यो सम्झौता र यससंगै गाँसेर गरिएका अन्य सम्झौताहरु यथावत् लागु भएमा
नेपाललाई पर्ने प्रतिकूल प्रभाव, देशमाथि हुने आघातसम्बन्धी निम्नलिखित मुख्य कुराहरु उल्लेख गर्दा
बुझकिलाई प्रयाप्त हुने ठान्दछु ।
४.१ आजसम्म कुनैपनि देशसंग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेश भएका वा
पारित गरिएका छैनन् । एमसीसीसंगको सम्झौतामात्र त्यसो गर्नुपर्ने किन ? यदि यो सम्झौता
संविधानको धारा २७९ अन्तर्गत अनुमोदन गर्नुपर्ने हो भने दुई तिहाइ बहुमतको आवश्यकता हुन्छ ।
नेपालले अन्य देशहरुसंग पनि पूर्वाधार विकासको लागि ठूलो रकम ऋण र अनुदान लिने गरेको छ ।
अरु देशले पनि अब उप्रान्त सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने माग गरेमा के हुन्छ?
यसको उत्तर नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ कि पर्दैन?
४.२ यो सम्झौता हस्ताक्षरको चरणदेखि नै दुई स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरुका बीचमा पारस्परिक
समानता र हितमा आधारित नभई असमान छ । विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र
पारस्परिक हितको आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता विपरीत अहिले आएर असमान सन्धि–
सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनीतिक अनैतिकता ठहरिन्न र?
४.३ यस सम्झौता अन्गर्तका योजनाहरुको तयारी एमसीसीको सहभागिता र मार्गनिर्देशनमा नेपाल
ग्रोथ डाइगनोस्टिक भन्ने प्रतिवेदन तयार भई त्यसकै आधारमा गरिएको हो । नेपालले नै छनौट गरेको
भन्नुतथ्यसंगत छैन । नेपालले स्वतन्त्ररुपमा आयोजना छनौट गर्नपाउने भए एमसीसी सन्तुष्ट हुनेगरी
भारतको सहमति लिनुपर्ने भनी सम्झौतामा किन लेखियो त? दुई स्वतन्त्र देश बीच भएको सम्झौता
अन्तर्गत आयोजना छान्न भारतको सहमति लिनुपर्ने किन? के नेपाललाई भारतको उपग्रह ठान्ने
विचारलाई मान्न सकिन्छ ? नेपाल संविधान निर्माणको अत्यन्त तरल र संवदेनशील राजनीतिक
स्थितिमा भएको बेला अर्थमन्त्रालयबाट गुपचुप एमसीसीसंगको सम्झौताको काम अगाडि बढाइनु नै
गैरजिम्मेवार कार्य थियोकिन नभन्ने?
४.४ यो सम्झौता कार्यान्वयनको शर्तमा नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानून मान्नुपर्छ
भन्ने उल्लेख छ । यसरी एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र देशले कुनै अर्को देशको वर्तमान र भविष्यको


कानून मान्छु भन्ने शर्तसहितको सम्झौता अनुमोदन गर्नुभनेको आफ्नोस्वाधीनता समर्पित गर्छू भनेको
ठहरिन्न र? साथै अमेरिकी सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल कुनै काम हुनुनहुने कुरा गरिएको छ । के
नेपालले कुनै शक्ति राष्ट्रको सुरक्षा नीति मातहतमा जानेगरी यस्तो शर्तमा अरु देशसंग भिक्षा लिने
कुरा उचित हुन्छ ? अनुदान सहायतामा थोपरिने यस्तो शर्तले नेपाललाई बाध्य भएर अन्ततः शक्ति
राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ भित्र रहन बाध्य तुल्याउने तथ्यप्रति आँखा चिम्लिन मिल्छ र ?
४.५. आयोजना पाँच बर्षको लागि भएको भनी एउटा ठाउँमा भनिएको छ र त्यसकै आधारमा यो पाँच
वर्षको लागि हो भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । तर अन्य प्रवाधानहरुमा नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र
त्यसले चर्चेको जग्गामा एमसीसीको असीमित समयसम्म आधिपत्य रहने कुरा उल्लेख छ । विद्युत
प्रसारण लाइनमा कुनै मर्मत र सुधार गर्नुपर्ने भएमा समेत नेपाल सरकारले आफै गर्ननसक्ने र
एमसीसीको अनुमति लिनुपर्ने कुरा गरिएको छ । अनुदान सम्झौता यस्तै हुन्छ र? विकासको नाममा
नेपालले आफ्नो भूमिमा विदेशीको आधिपत्य स्वीकार गर्न कसरी मिल्छ ?
४.६ नेपाल सरकारले गठन नगर्ने भनेको विकास समिति र त्यस अन्तर्गत एमसीए, नेपाल र बोर्ड
गठन गरी कार्य सम्पादन गर्ने कुरा गरिएको छ । तर एमसीए, नेपाल र बोर्ड नेपाल सरकारप्रति
उत्तरदायी नभई एमसीसीप्रति उत्तरदायी हुने र उसैको नियन्त्रण र नीति–निर्देशनमा चल्ने प्रावधानहरु
छन् । नेपाल सरकारले पूरै अधिकार एमसीए, नेपाललाई सुम्पिने कुरा गरिएको छ । नेपालको कानून
अनुसार नेपाल सरकारले निर्देशनसम्म दिननसक्ने गरी सम्पूर्ण अधिकार कुनै संस्थालाई समर्पण गर्न
मिल्दैन । आयोजनामा नेपाल सरकारको कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परे एमसीसीको स्वीकृति
लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । आयोजनामा नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको
छनौट समेत एमसीसीले तोकेको प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने र एमसीसीले लैङ्गिक एकीकरण र सामाजिक
समावेशितासम्बन्धी योजना बनाई सामाजिक जीवनमा प्रवेश गर्ने उद्देश्य राखेको छ । समानान्तर
सरकारको अर्थ लाग्ने यस्ता कुरा पढ्दा र सुन्दा यहाँहरुलाई अवश्य पनि चस्स घोच्ला नै ।
४.७ आयोजना पूर्ण अनुदान हो भनी प्रधानमन्त्री लगायत केही व्यक्तिहरुले भनिरहनु भएको छ । त्यसो
हो भने एमसीसीलाई नेपालले १३ करोड डलर “अनुदान” दिने भनी किन उल्लेख गरेको ? कदाचित
आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था आएमा नेपालले दिएको “अनुदान” के हुन्छ भन्ने कुरामा किन
मौन? आयोजनाको नाममा बैंकमा रहने रकमबाट आउने ब्याज समेत एमसीसीको हुने प्रावधान किन
राखिएको त? नेपालेले१३ करोड “अनुदान” दिनुपर्ने हुँदाहुँदै आयोजनामा सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा


एमसीसीको असीमित र एकलौटी अधिकार हुने प्रावधान किन राखेको? आयोजना स्थलमा नेपाल
सरकारको प्रतिक चिन्ह समेत राख्न नपाइने र एमसीसीको मात्र प्रतिक चिन्ह रहने व्यवस्था किन
गरेको? के यस्ता कुराहरु एउटा सार्वभौम र स्वाधीन देशको लागि उपयुक्त छन्?
४.८ एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड र नेपालले हाल्नुपर्ने १३ करोड डलर मध्ये सडक र विद्युत
प्रसारण लाइनजस्ता भौतिक पूर्वाधारमा केवल ६१.५ प्रतिशत रकम मात्र खर्च हुने देखाइएको छ । बाँकि
रकम केमा खर्च हुनेछ ? के कुनै विदेशी सहायता लिनको लागि राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता,
स्वाभिमान र हितलाई बन्धकी बनाउन मिल्छ र? देशमा निस्क्रिय रहेको पूँजी, अनियमित र भ्रष्टाचार
रोकी पैसाको बचत गरी सडक र विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन सकिदैन र? यही बर्ष प्रकाशित
माहालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देशको कति ठूलो धनराशीे अपव्यय भइरहेको छ तथा अनियमित र
बेरुजु रकम कति छ सबैका सामु स्पष्टै छ । त्यसप्रति ध्यान दिऔं । देशको स्वतन्त्रता स्वाधीनता र
हितमा आघात पुग्ने गरी अमेरिकी एमसीसीसंग मात्र होइन कुनैपनि देशसंग हात पसार्नु र सम्झौता
गर्नु गलत हुन्छ । धनपैसा, पद र प्रतिष्ठाको लागि कुनैपनि सपुतले जन्मदिने आमाको चिरहरण टुलुटुलु
हेर्नसक्दैन, हेर्न मिल्दैन।
४.९ आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीको प्राप्ति तथा ठेक्कापट्टाका सबै कामहरु
अमेरिकी कानून बमोजिम हुने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ । निर्देशिका हेरफेर, आदेश, नियमावलीका
बारेमा एमसीसीको पूर्व लिखित स्वीकृति हुनुपर्ने प्रावधान रहेका छन् । एमसीसीकै तजबीजमा
साझेदार राख्ने कुरा गरिएको छ तर त्यस्तो साझेदार को हुने भन्ने खुलाइएको छैन । यस्तो व्यवस्था
नेपालका लागि सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि किन? के यस्तो व्यवस्था कुनै स्वतन्त्र र स्वाधीन
देशले मान्न सक्छ? विद्युत प्रसारण लाइन कसले, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । विद्युत
उत्पादन, वितरण र महसूल निर्धारण कुनै “स्वतन्त्र निकाय र कम्पनी” को जिम्मा लाउने शर्त
अनुदानमा राख्नुको आशय के हो? “स्वतन्त्र निकाय र कम्पनी” स्वदेशी हो या विदेशी? त्यसको छनौट
कसले गर्ने हो? विद्युत उत्पादन, वितरण र महसूल निर्धारणको काम पनि विदेशीहरुको नियन्त्रणमा
पु¥याउने खेल त भइरहेको छैन?
४.१० सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि त्यसको प्रावधानमा बोर्डले कुनै बैठक नै नगरी थपघट गर्नसक्ने
र त्यसमा नेपाल सरकार वा संसदको कुनै अनुमति वा अनुमोदन आवश्यक नपर्ने प्रावधान राखिएको
छ । एमसीसीले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनसक्ने र त्यस्तो सुझाव मान्नै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।


यसरी सम्झौतामा नभएका विषय मनपरी थपघट गर्नपाइने हो भने अहिले संसदबाट अुनमोदन गर्नुको
औचित्य के हुन्छ र? यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा अनुमोदनका लागि
विचाराधीन सम्झौताको एउटा प्रावधानमा उर्जा मन्त्रालयको नाम र अधिकार हटाउनका लागि
एमसीसीसंग पत्राचारद्वारा सहमति गरी संशोधन गरेको स्वेच्छाचारी कार्य स्मरणीय छ । त्यस्तै
सम्झौताकोदेशभक्त नेपालीले व्यापक विरोध गरिरहेको र संसदबाट अनुमोदन नभएकोअवस्थामा निज
मन्त्रीले कार्यान्वयन सम्झौता गरी नुवाकोट क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको कार्य मनपरी किसिमले अगाडि
बढाइ संसदको विशेषाधिकारको हनन गर्दा विधि र सुशासनको कुरा गर्ने जोसकैलाई पोल्नुपर्ने होइन र?
यस्तो गर्नुको उद्देश्य के स्वच्छ देखिन्छ? यसबारेमा संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गरौं ।
४.११ सन् २०१९ मा अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डेभिड जे. राञ्ज र सहायक मन्त्री एलिस वेल्सले
एमसीसी अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो भनी सार्वजनिक रुपमा स्पष्ट गरेको कुरा नेपालका
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता वा कुनै कर्मचारीले होइन भन्न मिल्छ र? त्यस्तै अमेरिकी राजदूतको एउटा
नेपाली टेलिभिजनसंगको अन्तरवार्तामा एमसीसी अन्तर्गतको रकम नेपालमा “लगानी” हो भन्ने भनाई
सार्वजनिक भएको छ । साथै हालै एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले
कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तरवार्तामा एमसीसीसंगको साझेदारी “क्षेत्रीय सुरक्षालाई सघाउन”
गरिएको भनी माथिका भनाईहरुको पुष्टि गरेका छन् । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको पुनःसंरचनासम्बन्धी
ऐन, सन्२०१७ को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, २०१९ को प्रशान्त रणनीतिमा पनि एमसीसीलाई अमेरिकी
सुरक्षा नीति तथा हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको उल्लेख गरिएको छ । यी दस्तावेज एवं अमेरिकी
अधिकारीहरुले भनेका यस्ता कुराहरु नेपालका कुनै नागरिकले खण्डन गरेर खण्डित हुन्छन् र ? यस
प्रकारको सामरिक सुरक्षा नीतिमा प्रवेश गर्न नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले नै बन्देज गर्छ। अँझ
यस अघिको सरकारले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रयास गर्दै अमेरिकासंग सामरिक चरित्रको
साझेदारी सम्झौता ९एबचतलभचकजष्उ ब्नचभझभलत० गरेको तथ्य अमेरिकाले नै सार्वजनिक गरेको
थियो । त्यस सम्झौताको विस्तृत विवरण र कागजात, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको
संयोजकत्वमा म समेत संलग्न कार्यदलले माग गर्दा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीले उपलब्ध नगराएको
कुरा स्मरण गराउनु चाहन्छु । के सामरिक चरित्रको सम्झौता गोप्यरुपमा गर्ने अनुमति सरकारलाई
नेपालको संविधान, राजनीकि प्रणाली र नेपाली जनताले दिएका छन्र? यसबारे प्रधानमन्त्रीजीले स्पष्ट
गर्नुपर्छ कि पर्दैन?


४.१२ आयोजनामा काम गर्न आउने विदेशीहरुको नागरिकता समेत सरकारले हेर्ननपाउने, ती
कर्मचारीहरुले सम्झौता अन्तर्गत गर्नुपर्ने काम नगरी कुनै क्षति भई आयोजनाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने
भएमा नेपाल सरकारले दिनुपर्ने कुरा एकातिर उल्लेख गरिएको छ भने अर्कोतिर नेपाल सरकारले कुनै
अनुगमन गर्न र निर्देशन दिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । एमसीसीका वाहलवाल र भूतपूर्व
कर्मचारीहरुलाई सम्झौता अन्तर्ग गर्नुपर्ने तर निजहरुले नगरेका कार्यबाट हुनसक्ने क्षतिबाट पूर्ण
उन्मुक्ति हुने किन?
४.१३ दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि र सम्झौताहरु कुनै कम्पनीसंगको पत्राचार, कुनै राजदूत र
कूटनीतिज्ञको स्पष्टिकरण तथा संसदको संकल्प प्रस्तावद्वारा संशोधन वा परिवर्तन हुदैनन्। यसका लागि
सम्बन्धित पक्षहरुका बीच औपचारिक बैठकबाट सहमति भई अभिलेखन भएपछि मात्र सम्झौतामा
सोही बमोजिम संशोधन वा परिवर्तन हुनसक्छ । यसबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मान्यता र
अभ्यास रहेको जान्दाजान्दै कहिले मन्त्रालय र एमसीसीका बीच प्रश्नोत्तर गरेर “सबै प्रष्ट भयो” भनी
हल्ला गर्नु र कहिले संसदबाट ” संकल्प प्रस्ताव” पारित गरेर सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने कुरा गर्नु
देश र जनतालाई धोका दिनुबाहेक अरु केही हुनसक्छ र? यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवाजी नैे भएको
बेला महाकाली सन्धि गर्दा संसदबाट गरिएको “संकल्प प्रस्ताव” आज के भइरहेछ? के त्यसले कुनै अर्थ
राख्यो ?
मथि उठाइएका विषयहरुबारे कुनै कुरा नगरी अरुलाई “नपढी बोलेको” भन्दै टकटकिन जिम्मेवार पदमा
बसेकाहरुलाई सुहाउछ र? उक्त सत्य–तथ्य सहजै देख्नेलाई सरकार र राज्य सञ्चालनमा रहेका केहीले
“अन्धराष्ट्रवादी” देख्नुकस्तो विडम्बना हो? मेरो विनम्र आग्रह छ, सच्चा देशभक्तिपूर्ण आँखाले हेर्ने कष्ट
गरिएमा एमसीसीसंगको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरु छर्लङ्ग भई नदेखेको जस्तो गर्नेहरु नै
“अन्धलम्पसारवादी” भएको स्पष्ट हुनेछ ।
५. प्रधानमन्त्री जी, तपाईले आफ्नै निवासमा केही महिना अघि प्रतिनिधि सभाको विघटन पछि
सरकारको जिम्मेवारी लिने एवं परिवर्तित परिस्थितिमा वाह्य शक्तिहरुको चलखेलका सन्दर्भमा मसंग
कुराकानीमा भन्नुभएको थियो ः “यो उमेर (७५ बर्ष) मा मैलेराष्ट्रिय हितमा असर पर्ने कुनै काम गर्ने
कुरा हुँदैन । राष्ट्रियताका विषयमा कुनैपनि शक्तिका सामु झुक्दिन”। तपाईको यो भनाइबाट म उत्साही
र आश्वस्त पनि भएको थिएँ । किनकि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा वाह्य
शक्ति (भारत) को हस्तक्षेपकारी भूमिकाप्रति विमति जनाएको, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहले


बुढेशकालमा राष्ट्रियताको विषयमा गिरिजा प्रसाद कोइरालसंग भएको विमतिका कारण दल नै
परित्याग गरेको र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जीवनको अन्तिम चरणमा नेपालमा वाह्य शक्तिको
चलखेलप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेको इतिहास मेरो सम्झनामा थियो । प्रधानमन्त्रीजी अहिले आएर
एमसीसीका राष्ट्रघाती प्रावधान हटाउनु पर्ने सम्म नभनी राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न
खोजिरहनु भएको त होइन?
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संविधान विपरीत दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन र
संवैधानि परिषद् सम्बन्धी ऐन स्वेच्छाचारी किसिमले अध्यादेशबाट संशोधन गरी संविधान र
लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएकोले त्यसलाई रोकी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि वर्तमान सरकार
गठन भएको हो । यस दायित्वलाई आत्मसात् गर्दै निर्वाचन गराउनु सरकारको जिम्मेवारी हो ।
यसवाहेक एमसीसीसंगको सम्झौता अुनमोदन गर्ने जनादेश र गठबन्धन सरकारको साझा सहमति
सरकारलाई प्राप्त छैन । यसरी जनादेश र गठबन्धनको सहमतिको कार्यक्रम विपरीत एमसीसी
सम्झौता अनुमोदन गर्ने अधिकार सरकारलाई छ र? जबर्जस्ति गर्नु अनुचित र अनैतिक कार्य हुन्छ ।
तर प्रधानमन्त्रीजीले पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीसंगको सम्झौता अनुमोदन गर्न वाह्य
“दवाव” भएकोले त्यसलाई अनुमोदन नगरेमा गठबन्धन सरकार नै “भंग हुनसक्ने” कुरा गर्नुभयो भन्ने
सार्वजनिक भएको छ । यसो हो भने झनै देशभक्त नेपालीले झनै गम्भीर भएर प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न
सोध्नुपर्ने भयो – तपाई विदेशी दवावका सामु लत्रेर त्यही शक्तिको स्वार्थ साधना गर्न एमसीसीसंगको
सम्झौता अनुमोदन गर्न तयार हुने तर देशव्यापीरुपमा नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको
पक्षमा उठाएको आवाज सुन्न तयार नहुने कुरा उचित हो र? नेपाली जनताको मतबाट चुनिएर
जननी जन्मभुमिश्च स्वर्गादपि गरियसी (जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि ठूली हुन्) भन्ने
निशान छाप अंकित शपथमा हस्ताक्षर गर्ने (शपथ खाने) अनि सत्ता हातमा भएको बेला राष्ट्रिय
स्वाधीनतामा आँच आउने गरी विदेशीको स्वार्थ साधना गर्न सरकार नै भंग गरिदिने धम्कि दिने कुरा
अनैतिक र देशघाति ठहरिदैन र? अझ यस्तो काम प्रमुख विपक्षीसंगको साँठगाठबाट गरिन लागिएको
भन्ने समाचार साँचो हो भने योभन्दा लज्जास्पद र गैरजिम्मेवार कार्य अरु के हुनसक्छ?
६. अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन समशेरले सत्ता जोगिने आशामा नेपालको हित विपरीत भारतसंग
१९५० को सन्धि गरेका थिए भने राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाप्रति समर्थन प्राप्त गर्ने
आशामा सन्१९६५ मा उक्त सन्धिबारे भारतसंग पत्रको आदानप्रदान गरेका थिए । तर न राणा शासन

ज्ञण्
र पञ्चायत अकण्टक भयो न त ती व्यक्तिहरु नै यो संसारमा छन् । राणा शासन र राजतन्त्र दुबै
समाप्त भए । कुनै बेलाका प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल ।।।प्रचण्ड’, माधव
कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई अहिले सो पदमा नरहेको कुरा अवगतै छ । हामीहरु
पनि आज जुन पदमा छौं त्यसमा सदाका लागि नरहने शास्वत सत्य होइन र? यसलाई नबुझेझैं गरी
राष्ट्रको दीर्घकालीन स्वतन्त्रता र हितमा आँच पुग्ने सम्झौतालाई तत्कालको सत्ता स्वार्थका लागि
अनुमोदन गर्न तम्सिनु उचित हुन्छ र? सन्१९५० मा राणा प्रधानमन्त्रीले निहित सत्तास्वार्थका लागि
थोपरेको भारतसंगको सन्धि आज हाम्रो लागि गलपासो जस्तै भएको छ । माहाकाली सन्धिले
प्रधानमन्त्रीजी र सन्धि गराउन सुडिनीको भूमिका खेल्ने नेताहरुलाई आज गिज्याइरहेको छ । यस्तो
तीतो यथार्थ जान्दाजान्दै एमसीसीसंगको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरुप्रति आँखा चिम्लेर त्यसलाई
अनुमोदन गर्नैपर्ने वाध्यता के आइलाग्यो? शक्ति राष्ट्रको समर्थन नभई फेरी पदमा पुगिदैन कि भन्ने
लोभ वा वाह्य दवावको त्रास हो भने यस्तो चिन्तन र व्यवहार भएका व्यक्तिले स्वतन्त्र र स्वाधीन
देशको कुशल नेतृत्व गर्नसक्छुभन्न सुहाउछ र? हामी सबै राम्ररी स्मरण गरौं, नेपाली जनताको मत र
समर्थनमा आजको पदमा पुगेका हौं । कुनै वाह्य शक्तिको आडमा होइन । देश र जनताको हित र
प्रतिष्ठाका लागि दायित्व निर्वाह गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तब्य हो । यदि कसैेले वाह्य शक्तिको आड र धन
निर्वाचनमा उपयोग गरेको भए त्यो देशविरुद्धको अपराध र कुकर्म हो । यस्तो अपराध र कुकर्म कुनै
नेपालीले गर्नसक्छ भन्ने कुरा सोच्नसम्म सकिदैन ।
७. प्रधानमन्त्री पद प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्ने, अरुभन्दा आफुलाई अब्वल देखाउन बल गर्ने तर राष्ट्रिय
हित र स्वाधीनमा आँच पु¥याउने एमसीसीसंगको सम्झौता अनुमोदनका बारेमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख
विपक्षी दलका नेताबीच चोचोमोचो मिलेको भन्ने समाचार आइरहँदा कुनैपनि इमान्दार
राजनीतिकर्मीलाई उदेक लाग्नु स्वाभाविक होइन र? यस्तो कुरामा चोचोमोचो नगरी अरु राजनीतिक
मतभेद भएपनि देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको पक्षमा सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षीका
बीचमा साझा धारणा हुनुपर्ने होइन र? तर उक्त प्रकारको उल्टो बाटोमा अग्रसर हुने बाध्यता कसले,
कुन अभिष्टका लागि खडा गरिरहेको छ? एकातर्फ सरकारहरु अस्थीर हुने, न्यायपालिका अन्योलग्रस्त
बन्ने, व्यवस्थापिका चल्नै नसकी कुनै निकास दिननसक्ने, राजनीति, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर
हुने र अर्कोतर्फ यही बेला राष्ट्रघाती प्रावधान भएको एमसीसीसंगको सम्झौता अनुमोदन गर्न सरकार
तथा कतिपय नेताहरु अग्रसर हुने स्थिति कतै नेपाललाई असफल राष्ट्रको गर्तमा धकेल्ने दुष्चक्रको

ज्ञज्ञ
परिणाम त होइन भन्ने आशंक उत्पन्न हुँदैन र ? जनताको व्यापक सरोकार भएको संवेदनशील र
संसदमा विचाराधीन विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ले एमसीसीलाई के पत्र
पठाउनु भयो? यस्तो संसदमा विचाराधीन विषयमा प्रधानमन्त्री वा कुनै नेताले व्यक्तिगत राय दिएर
विदेशीलाई पत्र लेख्न मिल्छ? यो पत्र अविलम्ब सार्वजनिक गरियोस्।
महोदयहरु !
नेपाली जनताले स्वतन्त्रता र अधिकारको लागि धेरै रगत र पसिना बगाएका छन्। तपाई हामीले पनि
धेरै दुःख र कष्ट भोगेका छौं । यस्तो भोगाईपूर्ण राजनीति हामी सबैले सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र
स्वाधीनता सुदृढ भएको स्वाभिमानी र समृद्ध नेपालका अधिकारसम्पन्न नागरिक भएर रहन तथा भावी
पुस्ताका लागि सोही अनुसारको स्थिति निर्माण गर्न अनुशरण गरेका हौं । हामीले देशमा लोकतन्त्र
ल्याउन सफलता हासिल त ग¥यौं तर यसको सुदृढिकरण, स्थायित्वपूर्ण अभ्यास र समृद्धिको लागि
निर्धक्क आफ्नो देशको बारेमा आफै निर्णय गर्दै राज्यलाई सबल तुल्याउन सकेका छैनौं । समयमै
स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदका निर्वाचन गरी देशलाई सहज राजनीतिक मार्गमा डो¥याउनु
पर्नेछ । त्यस्तै जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतहरुलाई राष्ट्रिय हितमा पूर्ण सदुपयोग गर्न, देशलाई असमान
सन्धि–सम्झौताका घेराबाट बाहिर ल्याउन र अतिक्रमणमा परेका भूभागमा हकभोग कायम गर्न तथा
सबै सीमा सुरक्षित गर्ने महत्वपूर्ण काम गर्न बाँकि छन् । नेपाल–भारतसंग प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको
प्रतिवेदन वेवारिसे भई सन् १९५० को सन्धिसम्बन्धी छलफल ठप्प भएको छ । चीनसंगको सीमा
व्यापार सुचारु र सहजरुपमा सञ्चालन नभएर नेपालले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने स्थिति
सिर्जना भएको छ । अर्काको सुरक्षाका लागि नेपालीले सिपाहीं भएर समर्पित हुनुपर्ने स्थिति कायमै
छ । अर्काको देशमा नेपाली महिलाहरुको अस्मिता धरापमा परिरहेकै छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पनि
२१ लख नेपालीहरु भारतबाहेकका देशमा पसिना बगाइरहेका छन् । भारतमा श्रम बेच्नेहरुको संख्या
पनि धेरै छ । यस्तो स्थितिमा परिवर्तन गर्दै नेपालको संविधानले उद्घोष गरेको समाजवाद उन्मुख
समाको स्थापनाका लागि सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध तुल्याई दत्तचित्त भई लाग्नुपर्ने समयमा वाह्य
शक्तिको दवाव र प्रलोभनमा राष्ट्रकै स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, हित र स्वाभिमानमा आँच पु¥याउने
एमसीसीसंगको सम्झौता यथावत्अनुमोदन गर्ने कार्यमा संलग्न हुनु अत्यन्त दुःखद्कुरा हो । यसो गर्नु
राष्ट्रघातको कलंक लगाउनु ठहर्नेछ । यस्तो कुकर्म कसैले नगरौं । देशभक्त नेपालीहरुले फेरी स्वतन्त्रता,
स्वाधीनता र स्वाभिमानको लागि संघर्षमा समय खर्चिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भई राष्ट्र निर्माणको काम

ज्ञद्द
पछि पर्नसक्ने छ । यस्तो स्थिति आउन नदिन देश र जनताप्रतिको दायित्व इमान्दारीका साथ वहन गर्दै
मातृभूमि नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्वमा एमसीसीसंगको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरुको धब्बा
लाग्न नदिऔं । सबै एक भएर मित्र राष्ट्र अमेरिकालाई भनौं ः हाम्रो संविधान, राष्ट्रिय स्वाधीनता र
हितसंग बाझिने सम्झौताका प्रावधानहरु औपचारिक र विधिसम्मत किसिमले संशोधन र परिवर्तन
हुनुपर्छ । त्यसो गर्नसकिन्न र मिल्दैन भने यो सम्झौता अनुमोदन हुनसक्दैन र रद्द हुनुपर्छ । हामी
अमेरिका लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरुसंग नेपालको संविधान र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुरुप सम्बन्ध
कायम गर्न र सहयोग आदानप्रदान गर्न चाहन्छौं । सार्वभौमिक समानताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रि
सम्बन्ध र सहयोग कायम गर्न चाहन्छौं ।
जय मातृभूमि नेपाल !

भवदीय,

भीम रावल
सदस्य, प्रतिनिधि सभा
अछाम, निर्वाचन क्षेत्र नं. १
पूर्व उपप्रधानमन्त्री, रक्षा र गृहमन्त्री