गल्ती सच्याएर मूल नेतृत्वमा फर्किए पार्टी एक भएर जाने सम्भावना छ !

728

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देशमा अन्योल छाएको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री रहेको पार्टी नै विभाजनको संघारमा पुगेको छ । औपचारिक रूपमा नेकपा विभाजन नभए पनि विभाजनको असर स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । नेकपाका कार्यकर्ता बाँडिएका छन् । पार्टीभित्रै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र निरंकुशतावादीको संज्ञा दिएका छन् । नेताहरू बीच आआफ्नो पक्षमा बहुमत छ भनी कार्यक्रम आयोजना गरी दुवै पक्षले एक अर्काविरुद्ध घोचपेच गरिरहेका छन् । संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेको छ । आजदेखि यसको निरन्तर सुनुवाइ गर्ने अदालतले जनाएको पनि छ । यसैगरी निर्वाचन आयोगमा दुवैपक्षका नेताले आफू नै पार्टीको आधिकारिक भनी नाम र चुनाव चिन्ह दाबी गरिरहेका छन् । वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको कदमका बारेमा नेकपाकै नेतासँग गरेको कुराकानीको सार :

जनताको जित हुन्छ !

ठाकुरकुमार विक
नेकपा जिल्ला सचिव, अर्घाखाँची

नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादीलाई दुईतिहाइ मत दिएर जिताएका थिए । दुईतिहाइ बहुमतका साथ जनताले दिएको मतको अपमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको छ । पुस ५ गते नेपाली जनताले बहुमत दिलाए पनि जनताको मतलाई अपमान गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट संसद् विघटन भयो । संसद् विघटन गर्नु सामान्य कुरा होइन, नेपाली जनता संसद पुनःस्थापनाका लागि संघर्षमा जुटेका छन् । भारतीय रअलाई रातारात भेटेर राष्ट्रघाती काम सरकारबाट भएको छ । चिल्ला र खोक्रा राष्ट्रवादका नारा लगाउने कहिलेसम्म हो ?
लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अपमान गर्दै प्रधानमन्त्रीबाटै संविधानको घाँटी निमोठ्ने, नेपाली जनताको त्याग, तपस्या, सहिदको रगतको अपमान गर्ने काम भएको छ । दिनलाई रात, रातलाई दिन बनाउने जस्ता कुरा नेकपा ओली पक्षबाट भएको छ, त्यो कुरा नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् ।
संसद् विघटनप्रति नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्ष मात्र प्रश्न नभई कांग्रेस, समाजवादी, पूर्वन्यायाधीशहरू, नागरिक समाज सबै निकाय संसद् पुनः स्थापना गर्नुपर्नेमा छन । हामी भन्छौँ, नेपाली जनताको जित हुन्छ र संसद् पुनःस्थापना हुन्छ । सरकार पक्षबाट अहिले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा बाँड्दै हिँडेको खुलासा भएको छ । तर, नेपाली जनता लोभलालचमा नफसी सत्यको पक्षमा लाग्छन् ।
दुईतिहाइ बहुमतका साथ राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित भएर काम गर्नुपर्नेमा उहाँले काम गर्न सक्नुभएन । गठबन्धनमा बनाइएको घोषणापत्र लत्याउदै जनताको पक्षमा कुनै पनि काम हुन सकेन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार पु¥याउने नारा लगाएर चुनाव जिते पनि नेकपाको नेतृत्व गरेको सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेन । उल्टै भूपू पेन्सनर, एकल महिला, अपाङ्गता भएका ‘ख’ वर्गका व्यक्तिहरूको भत्ता कटौती गरिदिएको नेपाली जनतालाई थाहा छ । सरकारले दलाल पँुजीपतिहरूको पक्षमा काम गरेको छ । प्रचण्ड र माधव पक्षबाट सच्चिन भन्दा पनि उहाँले सुन्नुभएन, उहाँ सच्चिएर नेपाली जनताको हितमा लाग्दै संसद् पुनःस्थापना गर्नुको विकल्प छैन ।
प्रस्तुति: घनश्याम पौडेल

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र निरंकुशतावादी कदम हो
हितबहादुर तामाङ
प्रतिनिधिसभा सदस्य, नुवाकोट

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी यो कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र निरंकुशतावादी कदम हो । प्रधानमन्त्रीको यो कदमपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक एवं कानुनी रूपले विभाजित नदेखिए तापनि व्यावहारिक रूपले विभाजन भएको छ । यसपछि पार्टीको विधानबमोजिम नेकपाको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको घोषित नीति र आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत र निरंकुशतावादी सोच र चिन्तनद्वारा निर्देशित भई प्रतिगमनकारी कदम चालेको र राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्ति गर्ने जनताको आकांक्षामाथि कुठाराघात गरेको ठहर गरी पार्टीको दुईतिहाइ सदस्यहरूले कारबाही गरी अध्यक्ष पदबाट हटाएको छ । ज–जसले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई समर्थन गरेका छन्, पार्टीको नीति, विधान र उद्देश्यविपरीत देखापरेका छन्, ती सदस्यहरूलाई क्रमशः कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पनि, जो आफैं गल्ती गरिरहेका छन्, पार्टीको विद्यमान विधान र मुलुकको प्रचलित संविधान, ऐन र कानुनसमेत मिचिरहेका छन् । जो आफैं पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा छन् तिनले पनि मन नपरेका र उनको समर्थनमा नगएकाहरूलाई कथित कारबाहीको घोषणा गरिरहेका छन् । यी घटनाक्रमहरूसँगै नेकपाका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूका बीचमा पनि ध्रुवीकरणको प्रक्रिया सुरुवात भएको छ । शीर्ष नेतादेखि विभिन्न कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू एकआपसमा आरोप–प्रत्यारोपको अवस्थामा उत्रिरहेका छन् ।
यो अवस्था देखापर्नु नेपाली जनताले सात दशक लडेर प्राप्त गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको गम्भीर खतरा हो । यसबाट जसले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासको अपेक्षा राखी नेकपालाई करिब दुईतिहाइ बहुमत दिई पठाएका थिए, ती जनतालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिर झुक्याउने कार्य गरेका छन् । लोकतन्त्रवादी जनता निराश भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो असंवैधानिक कुपछि संविधानलाई ब्युँताउने एक दर्जनभन्दा बढी रिट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परेको छ । प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई सच्याउन मुलुकका सच्चा लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, वरिष्ठ कानुविद्, नागरिक समाजका अगुवा, लेखक–पत्रकार, संविधानविद् र संविधान निर्माता, निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू, युवा विद्यार्थी, महिला, दलित, किसान, मजदुर सबै प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कु र संविधान र लोकतन्त्रको बचाउको पक्षमा आन्दोलित भइरहेका छन् ।
मूल कुरा नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने कल्पनासमेत गरेको छैन । हामी प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई नेपाली जनताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गरेर पठाएका हुन् । म अहिले पनि गर्वका साथ भन्छु, प्रतिनिधिसभा जीवित छ । हामी सांसदहरू जीवित छौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमले प्रतिनिधिसभा संसद्मा अवरुद्धता मात्रै पैदा भएको छ । हामीले आशा एवं विश्वास गरौँ, सर्वोच्च अदालतले हामी सबैलाई न्याय दिनेछ । संविधानलाई ब्युँताउन थप सशक्त आन्दोलनका साथ सडकमा जानुपर्ने छैन । प्रस्तुति :गमला लामा

नेकपाको यो फुट नेता, कार्यकता, जनता कसैलाई मन परेको छैन
इन्द्रमणि पराजुली
प्रदेश सांसद, धनकुटा

नेकपामा अहिले केही समस्या आएकै छ । त्यसमा कुनै दुईमत छैन । पार्टीको उच्च नेतृत्वमा बस्ने केही नेताको कारणले अहिले नेकपामा समस्या आएको हो । पार्टीको उच्च नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले पार्टीको नियम, विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन नगर्दा र केही नेताको व्यक्तिवादी प्रवृत्तिले गर्दा नेकपा फुटेको जस्तो देखिएको छ । तर, कानुनी रूपमा पार्टी अहिले पनि एकै नै छ । अब रह्यो प्रदेशसभाको कुरा, प्रदेश १ सरकारले प्रदेशसभाको बैठक बोलाइसकेको छ । प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि सभामुखले बैठकलाई नियम, संवैधानिक प्रावधानअनुसार सञ्चालन गर्नुहुन्छ । यसमा कुनै समस्या प्रदेशसभामा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसले गर्दा प्रदेशमा पनि नेकपा फुटेको छैन, पार्टीको विधि विधानअनुसार केही साथी चल्नुभएको छैन । त्यसको समीक्षा पार्टीमा होला, जनताले गर्लान् ।
अहिले नेकपा संसदीय दलका नेता शेरधन राईले केही नेकपाका सांसदलाई पार्टी पद्धतिविरुद्धमा गएको, आफ्नै सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको, सरकारको विरुद्धमा काम–कारबाहीमा संग्लन भएकाले तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको अवस्था हो, तर त्यसो भन्दैमा उहाँहरूलाई पार्टीबाट हटाएको भन्न मिल्दैन, खाली संसदीय दलको नेताले पार्टीको विधि, नियम नमानेका कारण कारबाही मात्र गरिएको हो ।
अर्को कुरा, अहिले पार्टीका केही साथीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई संसदीय दलबाट हटाएको, सांसदहरूलाई निलम्बन गरेको भनेर बाहिर भनिरहनुभएको सुनिन्छ, त्यो विषय झनै हास्यास्पद छ । पार्टीमा नियम हुन्छ, पद्धति हुन्छ, कसैले कानुन, नियम, पद्धतिबाट निर्वाचित भएको व्यक्तिलाई हटाए, कारबाही गरे भन्नु मिल्दो कुरा हुँदैन र अहिले पनि संसदीय दलले चिनेको, सदनले चिनेको र सबै प्रक्रियाले चिनेको संसदीय दलको नेता, मुख्यमन्त्री शेरधन राई नै हो । त्यसैले साथीहरूले बाहिर कुप्रचार गर्नु आवश्यक देखिँदैन । अझै पनि हामीहरू बाहिर छलफल गर्दै हिँडेका साथीहरूलाई पार्टी पद्धति र नियमको पालना गर्दै आफूले अहिलेसम्म गरेका गल्तीलाई आत्मालोचना गर्दै आएमा जुन तीन महिनाका लागि संसद् सदस्यबाट निलम्बन गरिएको छ त्यसलाई पुनर्विचार गर्न सकिने र निलम्बन कम अर्थात् फुकुवा गर्ने अवस्थामा नै पार्टी रहेको समेत भन्न चाहन्छु । त्यसका लागि उहाँहरूले आत्मालोचना र गल्ती स्वीकार्नुपर्छ ।
अर्का कुरा, धनकुटा जिल्लामा समेत केही साथीहरूले पार्टी फुटेको भन्दै हिँड्नुभएको छ, त्यो पनि गलत छ । किनभने अहिले पनि जिल्ला कमिटीको करिब ९० प्रतिशत सदस्यहरू प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा हुनुहुन्छ भने सबै नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखका साथै गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षसमेत प्रथम अध्यक्षको पक्षमा नै हुनुहुन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले नेकपामा आएको समस्याले गर्दा सबैलाई चिन्तित बनाएको पक्कै छ । यसले गर्दा अहिले केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पार्टीमा जुन समस्या आएको छ, यो न देशका लागि राम्रो भयो, न पार्टी, न कार्यकर्ता, न जनता कसैलाई पनि नेकपाको यो फुट मन परेको छैन । अहिले भन्नुपर्दा लामो समय कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेका नेता–कार्यकर्तामा निराशा छाएको छैन । पार्टीका केही व्यक्तिवादी सोच भएको मान्छेलाई बाहेक अन्य नेता–कार्यकर्तालाई नेकपाको फुट मन परेको छैन र अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन । अहिले पार्टीको नियम, पद्धतिभन्दा बाहिर रहेर छलफल गर्दै हिँडेका साथीहरूले आफ्नै पार्टी, सरकार, प्रदेश सरकारहरूमा अहिलेसम्म गरेका गल्तीलाई सच्याएर आत्मालोचना गरेर पार्टीको मूल नेतृत्वमा फर्किए पार्टी एक भएर जाने सम्भावना भने कायम रहेको म देख्छु ।
प्रस्तुति : विकास घिमिरे

वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने त ओलीको देखाउने दाँत मात्र हो
टेकबहादुर बस्नेत
प्रतिनिधिसभा सदस्य, सल्यान

अहिले नै औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन भएको छैन । अब विचार त मिल्ने कुरा भएन, राष्ट्रलाई धक्का दिने अप्रिय घटना भयो । पार्टी विभाजन भएको होइन चोइटिएर गएको हो । एउटा नेताले पार्टीको विधान नमान्ने, मुलुकको संविधान नमान्ने, जनताको जनादेश नमान्ने भएपछि एक ठाउँमा बस्ने कुरै भएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई करेक्सन गर्न हजारौं प्रयत्न भयो, तर त्यो प्रयत्न सफल हुन सकेन । केपी शर्मा ओलीले अप्रिय निर्णय लिनुभयो । अप्रिय निर्णय लिएपछि सँगै बस्ने कुरा भएन । पार्टी एकता हुँदाका दिन जुन खालको विधान छ, त्यो व्यवस्थाविपरीत काम गर्नुभयो । नेकपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनि आफैं चोइटिएर जानुभयो ।
राष्ट्रघाती, आत्मघाती र जनताका निमित्त अप्रिय, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक खालको कदम हो संसद् विघटन गर्नु । यसका विरुद्ध सबै पार्टीहरू एकजुट भएका छन् । हामी आन्दोलनमा जान्छौँ, आन्दोलनमा छौँ, सडकमा छौँ र संघर्षको स्वरूप बदल्दै अगाडि बढ्छौँ ।
पार्टीका निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मान्नुभएन । सुरुमा २०७६ चैततिर पहिलो अध्यादेश दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ल्याउनुभयो । त्यही विषयमा पार्टीले विरोध र छलफल गर्दा केपी शर्मा ओली पछि हट्नुभयो । त्यसपछि दोस्रो अध्यादेश मंसिर ३० गते ल्याउनुभयो । त्यो पनि दबाब, विरोधपछि अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनेर ढाँट्नुभयो । आफ्ना संवैधानिक नीति सबै काम गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवासँग राय–सुझावहरू लिएर नियुक्तिका काम अगाडि बढाउँदै जानुभयो । नेकपा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा प्रस्ताव तयार पार्नुभएको थियो । त्यो प्रस्ताव फेस गर्न नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बस्ने कुरा इन्कार गर्दै जानुभयो । स्थायी समितिका बैठकहरूमा फेस गर्न सक्नुपथ्र्यो, तर गर्नु भएन । अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भने डरले ओली डराउनुभयो र एकाएक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिनुभयो ।
अहिलेको यो अवस्थामा पार्टी एकता हँुदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनःस्थापना गर्नुभयो भने, मैले यो खालको निर्णयलाई सुधार गर्छु भनेर यस अवसरको सदुपयोग गर्नुपथ्र्यो भन्ने कुराको महसुस गर्नुभएदेखि पार्टी एकताको सम्भावना रहला, तर अरू कारणले पार्टी एकता हुनै सक्दैन ।
अहिले केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको नाटक गर्नुभएको छ, त्यो सम्भव छैन । ओली आफंै खरानी हुने हिसाबले निर्वाचन गराउनुहुन्छ भनेर कसैले कल्पना पनि गरेको छैन । त्यो सम्भव पनि छैन । नेपालको संविधानमा त्यो खालको व्यवस्था पनि छैन । उहाँले पार्टीको विधान मिच्नुभएको थियो नै, संविधानका धारा मिच्दै प्रतिनिधिसभा पनि विघटन गर्नुभयो । जब प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ, मध्यावधि घोषणा हुन्छ तब त्यो सरकार कामचलाउ सरकारका रूपमा परिणत हुन्छ । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न पाउँदैन । अहिले देश र जनताले केपी शर्मा ओली कस्तो छ भनेर सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी हिँडिरहनुभएको छ ।
केपी शर्मा ओलीले २०७८ वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने त देखाउने दात मात्र हो, चपाउने दाँत त उहाँ अर्कै ठाउँमा छ । केपी शर्मा ओलीको चुनाव हुन्छ भन्नु नाटक मात्र हो, चुनाव नगराउने रिमोर्ट अर्कै ठाउँमा छ ।
आगामी वैशाखमा चुनाव हुँदैन । यदि भयो भने हाम्रो पार्टीको झन्डा, लोगो, हाम्रो पार्टीको निर्वाचन चिह्न हाम्रो साथमा हुन्छ, जनता हामीसँगै हुन्छन् । सातवटा प्रदेशमा दाहाल–नेपाल पक्षको बहुमत धेरै छ, आगामी निर्वाचनमा बहुमत पनि हाम्रो पक्षमा नै आउँछ ।
जुन मुलुकमा दुईतिहाइको जनमत, जनादेश प्राप्त गरेको थियो, त्यो जनादेश दुरुपयोग भयो । यसको सदुपयोग हुन सकेन । यो सदुपयोग गर्नका निमित जनतासँग हामी अपिल गर्छौं । जसरी हिजोका दिनहरूमा हामीले बलिदान गरी गणतत्र, संघीयतासँगको संविधान ल्याइएको थियो । यसलाई बचाउनका लागि हामी संघर्षमा जाने तयारी गरेर अगाडि बढ्छौ । योभन्दा अर्को विकल्प छैन ।
प्रस्तुति : मेघा रेउले 

#(कारोवार दैनिकमा प्रकाशित अन्र्तवार्ता हो ।)