ललिता निवास जग्गा प्रकरणः सीआईबीको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा

123

काठमाडौं । ललिता निवास तथा त्यससँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानलाई अन्तिम रूप दिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)ले चार सय जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ताको अन्तिम तयारी गरेको छ । कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस)का कारण रोकिएको अनुसन्धान प्रक्रियालाई सीआईबीले अन्तिम रूप दिएको छ ।

सीआईबीले दोषी देखिएकालाई किर्ते र ठगीमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । मुद्दा दर्ताको विषयमा सीआईबीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनालाई दोषी करार गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे पनि सीआईबीले भने ४ सय जनाभन्दा बढी दोषी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर अनुसन्धान थालेको सीआईबीले यस प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि डेढ वर्षभन्दा लामो समय खर्च गरेको छ ।

२८ फागुन २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्देशन र २ फागुन २०७६ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत समरजंग कम्पनीले दिएको ठगी र किर्तेसम्बन्धी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर १७५ जनाविरुद्ध २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।

सो प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात विशेष अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि डिल्ली बजार कारागार चलान भएका छन् । अदालतले उनलाई मुख्य दोषी देखेपछि कारागार चलान गरेको हो । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव रहेको बेला सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन भूमिका खेलेको अभियोग उनीमाथि छ ।

तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने जग्गासम्बन्धी विषयको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन स्वीकृत दिएका थिए । यसकारण उनलाई पनि सीआईबीले मुख्य दोषी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सीआईबीले अध्ययन गरेको फाइलमा ४५० जनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ

सीआईबीले ललिता निवास जग्गा २०४९ देखि २०६९ सालसम्ममा कसरी भूमाफियाको कब्जामा पुग्यो भन्ने विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरेर त्यसमा संलग्न देखिएका चार सय जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्र्नुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । यसअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्याललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउन नपर्ने राय लिएको थियो । तर सीआईबीले भने पूर्वमुख्य सचिव पौड्याललाई पनि दोषी करार गरेको छ । पौड्याल तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा मुख्य सचिव थिए । कानुनविपरीत आएको प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्नेमा उनले सदर गर्र्दै सो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निर्णयका लागि लगेको भन्दै मुख्य दोषी रहेको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।

नक्कली मोही खडा गरेर किनबेच भएको सो जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेतादेखि ठूला व्यापारी, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र सचिवसम्म जोडिएका छन् । सीआईबीले कारबाही सिफारिस गरेकामा पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिव छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वसहसचिव कलाधर देउजा, गेहनाथ भण्डारी र सुधीर शाह छन् ।

सीआईबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते गरी ठगी गरेकाहरूको अनुसन्धान पूरा गरेर १६ माघ २०७६ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको छ । सो फाइलको विषयमा गृह मन्त्रालयले ढिलाइ गर्दा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो । सीआईबीले अध्ययन गरेको फाइलमा ४५० जनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

मुख्य योजनाकार भनिएका डा. शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपर मार्केटका मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा, गेहनाथ भण्डारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने भनिएको छ । सीआईबीले यो प्रकरणमा मुछिएका सबैसँग बयान लिइसकेको छ । जग्गाधनी प्रमाणपत्रदेखि नक्कली मोहीसम्मको प्रमाण भेटिएकाले सोहीअनुसार मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने सीआईबी स्रोतले जनायो ।

२९ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव नम्बर ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय उल्लेख थियो । सो प्रस्ताव तयार पार्ने काम तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले गरेका थिए भने प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका विजयकुमार गच्छदार थिए । सरकारले जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिई अधिकरण गरिसकेको जग्गा पुनः मालपोत कार्यालयले अनधिकृत व्यक्तिलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि अनुसन्धान थालेको हो ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको उजुरीपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदा त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले ढकाल र सुवेदीलाई भूमाफिया भन्दै उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव त्रिताल नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भूमाफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन् । त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै त्रुटिपूर्ण र कानुनविपरीत भनेको अवस्थामा छानबिनको दायरामा ल्याउनेछ ।

बालुवाटार वरपर काठमाडौं महानगरपालिका–४ बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको सरकारले अधिग्रहण गरी आफ्नो नाममा पारेको २८४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १३ रोपनी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा ल्याउँदा सरकारी कर्मचारीहरूकै योजनाबद्ध संलग्नता रहेको थियो ।

२०६२ सालमा छानबिन समितिले भूमाफिया किटान गरेका डा. ढकाल र सुवेदीलगायतले सो जग्गा सस्तोमा किनेका थिए । पछि मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव, सचिव, मालपोत कर्मचारीलगायतलाई प्रभावमा पारी भूमाफिया र व्यापारीले बालुवाटारको जग्गा प्लटिङ गरेर आधा दर्जन व्यापारिक घराना, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लगायत पहुँच र प्रभाववालालाई बेचेका थिए ।

सीआईबीले आरोपित देखिएका व्यक्तिविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ र मुलुकी ऐन २०२० को भाग ४ को महल १ अन्तर्गत दफा १ र ७ अनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मुलुकी ऐनको भाग ४, महल १ को किर्ते कागजसम्बन्धी दफा १ मा भनिएको छ, ‘हस्ताक्षर वा औँलाको ल्याप्चे सही निसाना वा छाप इत्यादि झुटा बनाई गरी वा ऐनबमोजिम रीतपूर्वकको सहीछाप भइरहेको अर्कै विषयको सच्चा लिखतमा लेखिएको बेहोरा कुनै तरिकाले उडाई अर्कै मतलव निस्कने बेहोरा पारी मिलाई लेख्ने र एउटा कामलाई अर्कै छाप गरेको लिफा कागज वा छाप लिए दिएकामा सो काममा नलगाई अर्कै बेहोराको लिखतमा लगाई वा अर्कै बेहोराको लिखत लेख्ने इत्यादि काम गरेकोबाट अर्काको जीउधन वा हक जाने, नोक्सान हुने वा सो काम नभए पनि झुटा काम गर्ने मानिस आफैंलाई वा अरू कसैलाई फाइदा प्रमाण हुने गरी काम गरेको रहेछ भने त्यस्ता झुटा कागजबाट काम गरी भइसकेको होस् वा नहोस्, किर्ते ठहर्छ । त्यस्तो किर्ते गर्ने र गराउनेलाई र जानीबुझी किर्ते कागजमा बस्ने साक्षी मतियारसमेतलाई बात लाग्छ ।’

यही महलको दफा ७ मा यससम्बन्धी थप भनिएको छ, ‘सम्पत्तिका सम्बन्धमा किर्ते गरी लिई खाइसकेको भए बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना हुन्छ । काम भइसकेको रहेनछ भने बिगोको आधा जरिवाना हुन्छ ।’

यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ अनुसार पनि बिगो, कैद र जरिवाना हुने गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संहिताको दफा २७६ को उपदफा १ मा ‘कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई कुनै हानि नोक्सानी वा क्षति पु¥याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पु¥याउने नियतले कुनै झुटा लिखत वा झुटा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुटा अंश वा भाग बनाउने काम गरेका निजले किर्ते गरेको मानिने’ उल्लेख छ ।

यस्तै उपदफा ५ मा ‘कसैले किर्ते गरी कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेको रहेछ भने निजले सम्पत्ति सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो सम्पत्ति मासिसकेको रहेछ भने कसुरदारको अन्य जायजेथाबाट त्यसको बिगो धनीलाई भराई दिनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

यही दफाको उपदफा ४ मा ‘कसैले किर्ते गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति लिई मासिसकेको रहेछ भने निजलाई उपदफा ३ बमोजिम सजायको अतिरिक्त बिगोबमोजिमको थप जरिवानासमेत हुने’ उल्लेख छ । उपदफा ३ मा राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित लिखत किर्ते गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद र १ लाख जरिवाना, अदालतको फैसला वा आदेश किर्ते गर्नेलाई ८ वर्षसम्म कैद र ८० हजार जरिवाना, यसबाहेक अन्य सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद, ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना र अन्य कुरा किर्ते गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।