काठमाडौं, १६ भदौ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत ल्याउने तयारी गरे पनि विफल भएको छ ।
सो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका ‘कतिपय प्रावधान संविधानप्रतिकूल र कर्मचारीमैत्री नभएपछि तत्काल आउने’ सम्भावना टरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै अधिकारीले अब सो कानुन आगामी ४ मंसिरको निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ संसद्बाट मात्रै आउने बताएका छन् । ‘जारी संसद्बाट सो विधेयक स्वीकृत हुने सम्भावना करिब–करिब टरेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने ।
असहमति बढ्दै गएपछि ऐन आउने बाटो अवरुद्ध
हाल, संसद् बजेट अधिवेशन चले पनि अब यो समाप्तितर्फ अघि बढेको छ । संघीय निजामती विधेयकले अझै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएको र सत्तारूढ दलबीचमै सहमति हुन नसकेकाले जारी संसद् अधिवेशनबाट पारित हुने सम्भावना अन्त्य भएको हो ।
विधेयकमा सत्तारूढ दलबीच सहमति हुन नसक्दा ऐन तत्काल आउने सम्भावना अन्त्य भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अधिकारीको भनाइ छ ।
विशेषगरी ‘प्रदेश मुख्य सचिव र प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय सेवाकै हुने ?’ भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलबीचमै सहमति नभएपछि ‘फास्ट ट्रयाक’बाट विधेयक ल्याउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको योजना विफल भएको हो ।
जसका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने मुख्य ‘बिजेनेस’ पाएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ ‘आफ्नो बिजनेस टुंगोमा पु-याउन’ असफल देखिएका हुन् । राजधानी दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।
