सुरेशमणि त्रिपाठी
बिना कानुन संशोधन गरि गरिएको अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन बेहुला र बेहुलीको निश्चित नभई जन्ती जान र भोजको लागि निमन्त्रणा गर्नु जस्तै हो । नेपाल लगानी कर्ताहरुको लागि उपयुक्त देश हो, भन्ने संदेश भाषणमा नै सिमित भएको छ ।
लगानी सम्मेलनमा नै हतार हतार मौखिक रुपमा हामी कानुन संशोधन गछौँ, भनेर उधारो आश्वासन दिई लगानी कर्ताहरुलाई आस्वस्त पार्न खोजे पनि लगानी सम्मेलन चाहे अनुसार सफल नभएको विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपालको कानुन कति बाझीएको छ, भने एउटा सानो उदाहरण दिन चाहान्छौ, जस्तै नेपालमा व्यापार गर्ने कुनै आयात कर्ताले मानौ एक ट्रक करिब ३५ टन वजन भएको समान आयात गर्छ, जब त्यो ट्रक नेपाल भन्सारमा पुग्छ त्यहाँ भएका कर्मचारीहरुले माल सामान र तौलको सम्पूर्ण चेक जाँच गरी आयात कर्ताले खुलाएको स्थान सम्म त्यो समानले भरिएको ट्रक जान योग्य छ, भनेर त्यो समान बापत लाग्ने सम्पूर्ण कर तथा राजस्व वापत रकम लिएर मात्रै गाडी भन्सार परिसरबाट बाहिर जान दिईन्छ ।
जसरी भन्सार परिसरबाट केहि पार गाडी पुग्छ, त्यहाँ बसेका ट्राफिक प्रहरीले त्यो गाडी रोकी अगाडी जान अनुमति दिदैनन् र उसले गाडीमा ओभर लोड छ, भन्छ । प्रहरीले ओभर लोड बापत जरिबाना गर्छ, तेस्तै अलिपर पुगेपछि सडक विभाग, यातायात सवैले जरिबाना गराउछन् । यो त एउटा सानो उदाहरण मात्र हो, जुन दैनिक जसो व्यापारीहरुले भोग्दै आएको पिडा तथा समस्या हो, यस्तो अवस्थामा कानुन नै संशोधन नगरी बैदेशिक लगानी कहा बाट आउछ ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
यदि यो देशमा उद्योग, कलकारखाना तथा बैदेशिक लगानी भिञ्याउने नै हो भने, सर्वप्रथम कानुन संसोधन गरि लगानी मैत्री बनाउनु पर्छ, एक टेबल सिस्टम जस्तै मिली कुनै उद्योग खोल्न चाहेमा आफ्नो सम्पूर्ण कागजपत्र तयार भएको फाइल त्यो टेबलमा बस्ने कर्मचारीलाई बुझाई टेबलमा बस्ने अफिसर कर्मचारीले नै उद्योग लाई चाहीने बिजुली, पानि अर्थात त्यस सम्बन्धीका अरु बिभागहरु सँग समन्वय गरी निश्श्चित समयभित्रै सरकारी काम सम्पन्न गरी उद्योग संचालकको लागि तारिख नदिई फाईल लिन बोलाउनु पर्छ । वैदेशिक लगानीको हकमा कमाएको पैसा सजिलै आफ्नो देशमा लैजाने वातावरण नबने सम्म यस्ता सम्मेलन प्रत्येक वर्ष हुदै गर्छन, त्यो भाषण र सम्मेलन मै सिमित हुने कुरा प्रस्टै छ ।
(लेखकः हाल नेपालगञ्जमा बसी व्यवसायिक क्षेत्रमा आवद्ध हुनुहुन्छ।)
