घनश्याम पौडेल
अर्घाखाँची । लुम्बिनी प्रदेश सांसद् निमा गिरीले संसद्मा नयाँ अभ्यास थालेकी छिन् । उनले आफूले गरेका वार्षिक उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै जनतामाझ आफ्ना कामको समीक्षा गर्ने थालनी गरेकी हुन् । २०७९ पुस १७ गते शपथ ग्रहण गरेर संसद् प्रवेश गरेकी गिरीले हरेक वर्ष प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएकी छिन् । वार्षिक रूपमा कति संसद् बैठक बसे, आफूले कति बैठकमा सहभागी भएर के के कुरा उठाएँ र त्यसको के कति सुनुवाइ भयो भन्ने विषय उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकी छिन् ।
पछिल्लो एक वर्ष सदनभित्र र बाहिर निर्वाह गरेको भूमिकासहितको प्रतिवेदन उनले बुधबार सार्वजनिक गरेकी छिन् । यसअघि उनले पहिलो र दोस्रो वर्षको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी थिइन् । तेस्रो प्रतिवेदनमा गिरीले २०८१ माघ १ देखि २०८२ पुस ३० सम्मको ३ सय ६६ दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेकी छिन् । प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा सदन चलेको १८ बैठकमा कुल ४१ घण्टा ५१ मिनेट समय व्यतित भएकामा गिरी ८३ प्रतिशत समय उपस्थित रहिन् । उनले ५ पटक बोलेर ४५ मिनेट सदनमा आफ्ना धारणा राखेकी छिन् । ‘मैले संसद्मा जनताको प्रतिनिधिका रूपमा जनताका सवाल उठाएँ । ती के कति कार्यान्वयन भए भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्,‘यो मेरो जनताप्रतिको जवाफदेहिता हो । मैले सांसदको भूमिकामा गरेका कामको औचित्य पुष्टि गर्नैपर्छ ।’
सदनमा उनले उठाएका विषयमध्ये ‘मेरो विद्यालय मेरो दायित्व’ कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालनमा रहेको छ भने प्रदेश आयोजना बैंक, संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण र प्रदेश विकास परिषद् गठनका लागि कार्यविधि निर्माण भएका छन् । त्यस्तै, जेन–जेड पुस्तालाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने र सुशासन ऐन कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । कारागार तथा बाल सुधारगृह सुधारअन्तर्गत पुस्तकालय स्थापना र ध्यान तथा योग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । गिरीले सदनमा सुशासन तथा पारदर्शितालाई मुख्य एजेण्डा बनाउँदै नागरिकता ऐन संशोधनको विषय उठाएकी छन् । उनले विवाहित महिलाले माइतीको सिफारिसमा पनि नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै संघीय संसद्का सदस्यहरूसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन पहल गरेकी थिइन् ।
यसैगरी खेलाडीको स्वास्थ्य बिमा, पछाडि परेका वर्गको सम्मान तथा समावेशिता, द्वन्द्व प्रभावित एकल महिलालाई भत्ता व्यवस्थाजस्ता विषयमा पनि उनले आवाज उठाएकी छन् । कर्मचारी सरुवा र बढुवालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कार्यप्रणाली सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि उनले प्राथमिकतामा राखेकी छन् । कानुन तथा सुरक्षा क्षेत्रमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, लाइसेन्स प्रणाली सुधार र कारागार सुधारका विषयमा उनले निरन्तर ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । सामाजिक अभियानअन्तर्गत ‘एक व्यक्ति १०० रुख’ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, आमाबुवाको सम्मान गर्ने परिवारलाई ‘श्रवणकुमार सम्मान पुरस्कार’ प्रदान गर्नुपर्ने र देशका लागि योगदान गरेका तर ओझेलमा परेका व्यक्तिहरूका नाममा पूर्वाधार नामकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेकी छिन् ।
उनले यो प्रतिवेदन लुम्बिनी प्रदेश सभामा पेस गरी सभामुखलाई सबै प्रदेश सदस्यहरूको पिजन हलमा राखिदिन आग्रह गरेकी छिन् । सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले यो अत्यन्त सुन्दर र जवाफदेही कार्य भएको उल्लेख गर्दै अरू प्रदेशसभा सदस्यले सिक्नुपर्ने खालको नयाँ काम भएको बताए । प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिका–७ की गिरी कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद् भएकी हुन् । विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिमा उदाएकी गिरी अधिवक्ता पनि हुन् । उनले विद्यार्थीकालदेखि नै सामाजिक सवालमा आवाज उठाउँदै आएकी थिइन् ।
