काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले आक्रोश पोखेका छन् ।
बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा लुम्बिनी सभापति पुनले नेतृत्वको निरंकुश कार्यशैलीले पार्टीलाई प्रदेश तहलाई कमजोर बनाएको भन्दै खनिएका हुन् ।
सभापति पुनले सभापति शेरबहादुर देउवाको चर्को आलोचना गदै पार्टी प्रदेशको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरसमन्वय र सहअस्तित्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चिदै पार्टी नेतृत्वले नेपाली जनतामा संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा गराएको बताउँदै नेतृत्वको निरंकुश कार्यशैलीले पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर बनेको बताए ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नु भएको धारणाः
गठबन्धन र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका सन्दर्भमा
हालै मात्र नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को शक्तिशाली गठबन्धन बनेको छ । यस गठबन्धनले जनतामा सकारात्मस विश्वासको संचार गरेको छ । यो गठबन्धन मार्फत जनतामा रहेको निरासा र राजनीतिक दलप्रति देखिएको वितृष्णालाई चिर्न हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
तर शक्तिशाली समिकरणको नाममा पार्टी भित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई वेवास्ता गर्दै नेतृत्व अगाडी बढ्न पाइदैन । पार्टीमा एक पक्षले अर्को पक्षमा माथि एकलौटी तरिकाले सर्वसत्ताबाद लाड़ने निर्णय स्वीकार्य छैन । कांग्रेस सबिको साझा घर हो । यो पार्टी हाम्रो पनि हो । सबैको समान सहभागिता, अपनत्व र सह(अस्तित्व हुन् जरूरी छ ।
पार्टीमा अनुसाशन र लगनशीलताका सन्दर्भमाः
नेपाली कांग्रेसमा स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई असहयोगको गतिविधि गर्ने र पार्टीको नियम तथा आचरणका विरुद्ध जाने व्यक्तिहरूको पार्टी तथा सार्वजनिक लाभका पदमा मनोनयनले प्राथमिकता दिई रहेको छ ।
यसले पार्टी नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ भने गराउन्डमा पार्टीप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गरि रहेका साथीहरू निरासा मात्र होइन कसका लागि र किन सक्रिय हुने भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । के नेतृत्वको यहि प्रकृतिका निर्णयले पार्टी रहन्छ रु के यो पार्टीमा अनुशासन, लगानाशिला, र इमान्दारिता मापन हुन छोडेको हो ?
भ्रातृ तथा सुभेच्छुकका सन्दर्भमाः
पार्टीका विभिन्न भातृ तथा सुभेच्छुक संगठनलाई नेताहरु मार्फत मनोमानी रुपमा दूरुपयोग भइरहेको छ । यसको पछाडीको मुख्य कारण केन्द्रवाट नेतृत्व तोक्ने र समयमा नियमित अधिवेशन नगर्ने हो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सबै भातृ तथा सुभेच्छुक संगठनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित तहगत पार्टीलाई दिने र विधानमा नै प्रस्त समयसीमा राखेर व्यवस्थित र चलायमान बनाउनुपर्छ ।
पार्टी र सरकार गठन र संचालनका सन्दर्भमाः
सरकारलाई जनमुखी र उत्तरदायी बनाउनको लागि सरकारको निर्माण, अनुगमन, समन्वय र परामर्शको जिम्मा सम्बन्धित तहका पार्टी समितिलाई जिम्मावारी दिइनु पर्छ । स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकारमा प्रतिनीधित्व गर्ने व्यक्तिहरुले तहगत समन्वय तथा संवादमार्फत पार्टीको भिजन अनुसार सरकार चल्नु पर्छ । सिद्दान्त र पार्टीको नियम विपरित व्यक्तिगत स्वार्थ तथा लाभका लागि काम गर्ने छुट कसैलाई छैन ।
प्रतिनिधि चयनका सम्बन्धमाः
कुनै पनि तहका पदमा रहेका व्यक्तिहरु स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने । अधिवेशन तल्लो तहबाट नै प्रतिनिधि चयन भएर माथिल्लो तहमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
तल्लो तहमा अधिकार प्रत्यायोजनका सन्दर्भमाः
नेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । संघीयताको सफल र प्रभावकारी कार्यन्वयनमा यसको महत्वपूर्ण भूमीका रहनु पर्थ्यो तर पार्टी नेतृत्वको पार्टी संरचनामा संघीय अभ्यासको खासै रुची राखेको देखिदैन ।
पार्टीको तल्लो तहलाई विधानमा निर्देशित अधिकार कार्यन्वयन गर्न सहजीकरण गरेमात्र पार्टीको तल्लो तह चलायमान, गतिशील र प्रभावकारी हुन् सक्छ । अनि मात्र पार्टी संगठन सशक्त हुन सक्छ ।
पार्टी केन्द्र तल्लोसम्म निहुरिएर गरिरहेको हस्तक्षेपले पार्टीलाई सकारात्मक परिणाम दिइरहेको छैन । यसले पार्टीमा थप क्षति हुने कुराबाट समयमै सचेत हुन् जरूरी छ । यदि सबै निर्णय केन्द्रबाट नै लाड़ने हो भने तल्लो तहका समितिको औचित्य के हो ?
संविधान प्रदत्त अधिकार पुर्ण रुपमा संघले तल्लो तहसम्म नदिदा स्थानीय तह र प्रदेशले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । तहगत संरचनाले पूर्ण रुपमा काम गर्न नसक्दा जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वास गुम्दै गैरहेको छ । जनताको संघीयताप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्न र संघीयताको औचित्यताको लागि तत् तत् तहलाई अधिकार दिने र कार्यान्वयनका लागि तहगत समन्वयलाई प्रवाभकारी बनाउनु पर्छ ।
जनसम्पर्क समितिका सन्दर्भमा:
प्रवासमा रहेर समेत नेपाली कांग्रेसको संगठन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरि रहनु भएका जनसम्पर्क समितिका साथीहरूले पार्टीमा योगदान अनुसारको स्थान, प्रतिनिधित्व र सहभागिता नपाएको आवाज उठाईरहनु भएको छ । उहाँहरूलाई पार्टी संरचनाका विभिन्न तहमा सहभागिताको सुनिश्चता गर्न अपरिहार्य छ ।
गैरआवासीय नेपालिहरूले समेत पार्टीका विभिन्न तहमा निर्वाचन लड्ने पाउने पदीय प्रतिनिधित्व गराईनु पर्छ । नेपाली नागरिकताका त्यागेकाहरूलाई पनि नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण, सिद्दान्त र लोकतान्त्रिक विचार आदर्शलाई विश्वव्यापी संजालमा जोड्नका लागि पार्टीका विभिन्न भूमिकामा सहभागीताको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।
प्रदेश सरकार र प्रदेश समितिका सन्दर्भमा
संघीयता एवं समावेशिताको मर्म र पार्टीको विधान ९नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान, २०१७ को परिच्छेद ४ दफा १३ को ७९ठ०० अनुसार प्रदेश पार्टीको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरसमन्वय र सहअस्तित्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चिदै नेपाली जनतामा संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा भैरहेको बेला नेपाली कांग्रेसका आम साथीहरूको भावना विपरित यस किसिमको निरङ्कुश कार्यशैलीले पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर बन्ने ठहर गरेका छौ । तसर्थ उक्त निर्णयलाई पुनर्बिचार गर्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौ ।
सार्वजनिक तथा लाभका पदमा मनोनयनका सन्दर्भमा:
समानुपातिक र लाभको पदलाई सो व्यक्तिको जीवनकालका लागि एक पटक मात्र हुने व्यवस्था गर्नुका साथै समावेशीताको आधारभूत सिद्धान्त बमोजिम हुने गरी मात्र अवसर प्रदान गर्नुपर्ने ।
पार्टीले एउटै तहको कार्यसमितिमा बढीमा २ पटकसम्म मात्र मनोनित गर्न पाउने । पार्टीबाट सिपारिस भइ विभन्न लाभको पदमा जाने व्यत्तिहरु क्षमता योग्यताको अधारमा पठाउनु पर्ने । आवश्यकता, औचित्यता र समय परिस्थिति बमोजिम बढीमा दोस्रो पटकसम्म अवसर दिन सकिने ।
