घनश्याम पौडेल
अर्घाखाँची, २३ भदौ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले टुक्रे योजनाको अन्त्य गर्ने बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाटै ५ लाख माथीका सबै योजना टेण्डर मार्फत गराउँनका लागि सबै जिल्लामा परिचपत्र भईसकेको बताउँदै प्रदेशका योजना छुट्टै बनाउनका लागि गुरुयोजना बनाएर अगाडी बढ्ने बताएका छन् ।
उपभोक्ता समितिको नाममा ठेकेदारले काम गर्ने तर, त्यसको जिम्मेवारी कसैले नलिने अवस्थाले गर्दा विकृति बढ्ेका कारण ठेक्का प्रक्रियामा लैजान खोजेका छौँ, सबै क्षेत्रमा सुशासन गर्नेगरी आफ्ना गतिविधि अघि बढाउँनका लागि स्थानिय तहलाई निर्देशित गर्दै आचार्यले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता लागू गरेर सुशासनको थालनि गरेको बताए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले पुर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले पदबाट हटेपछि पनि सरकारबाट सुविधा पाउने व्यवस्था थियो, हामीहरुले खारेज ग¥यौँ, तर गाडीहरु फिर्ता आएका छैनन् । एक जना पुर्व सभामुख र एक जना पुर्व मुख्यमन्त्रीले प्रयोग गरेकोे सेवा सुविधा दिने निर्णय खारेज गरेसँगै गाडीहरु फिर्ता नगरेमा प्रहरी लगाएर भएपनि गाडीहरु फिर्ता ल्याउँने आचार्यले अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकामा स्पष्ट पारेका छन् । गृह जिल्ला अर्घाखाँचीमा रहेका आचार्यले जिल्लामा गर्ने विकास निर्माणका कामको सुचि पनि बनाएका छन् ।
तत्कालिन समयमा स्वयंम मुख्यमन्त्री आचार्य अर्थमन्त्री हुदाँ ल्याएको बजेट हुबहु कार्यान्वयन गर्न प्रदेश मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन पनि दिएका छन् । सरकारले पुरक बजेट ल्याउने हो की ? बजेट रकमान्तरण गर्ने हो की जस्ता प्रश्नहरु सुनिन थालेपछी मुख्यमन्त्री आचार्यले वर्तमान सरकारले पुरक बजेट नल्याउने र बजेट रकमान्तरण नगर्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो ।‘पुरक बजेट आउदैन । एक ठाउँको बजेट काँटिदा अर्काे ठाउँका साथिहरु रिसाउने परिस्थिती निर्माण हुन्छ । यो कुरालाई हामीले राम्रै संग मनन गरेका छौं’उनले भने‘पाणिनी गाउँपालिकामा चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेशबाट बजेट राम्रो परेको छ । तर, केही योजना छुटेकाले अर्काे बर्ष उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्वोधन गर्छौं ।’ मुलुकमा देखा परेको आर्थिक जटिलता र राजनीतिक स्थिरता हटाउन दुई राजनीतिक शक्ति एकठाउँमा आएको हुँदा यसको विकल्प केही हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले सुन्तलाको सुरक्षित भण्डारणका लागी प्रदेश सरकारले योजना बनाउने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । किसानले प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन रकम बढाउन माग राखेका छन् । सरकारले दिने अनुदानले युवा पुस्तालाई कृषि क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गर्नेगरी रकम विनियोजन गर्न माग राखिएको हो ।
प्रदेश सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन दुध, माछा, मासु, अण्डा, मत्स्य ह्याचरी तथा नर्सरीमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान दिदै आएको छ । दुधमा प्रति लिटर दुई रुपैयाँ, जिउँसो खसी, बोका र भेँडाको हकमा प्रति किलो २५ रुपैयाँ, जिउँदो राँगा, बंगुर र माछामा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम दिदै आएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख जिवनारायण कोइराला, गाउँपालिका अध्यक्ष टेकराज न्यौपाने, उपाध्यक्ष नर्मदा गौतम, पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष अच्युत गौतम, एमाले लुम्बिनी प्रदेश सदस्य कुटमदिन अलि, काँग्रेस पाणिनी सभापति तुल्सीराम पौडेल, माओवादी पाणिनी अध्यक्ष भोजराज घिमिरे लगाएतले बोल्दै गाउँपालिकाको विकास निर्माणमा सबै एकतावद्ध भएर लागेको बताएका थिए ।
