काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले तीन दिनको सुनुवाइपछि आदेश सुनाएको हो। सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा नटुंगिदासम्म रवि थुनामा हुनेछन् । जिल्ला अदालतले सफाइ दिएमा मात्रै उनी थुनामुक्त हुनेछन् तर त्यतिबेलासम्म अरु आरोपबाट पनि उनले सफाइ पाएको हुनुपर्नेछ ।
सो मुद्दामा गत माघ १३ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध रुपन्देही सरकारी वकिलको कार्यालयले रिट दर्ता गरेको थियो । सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
