- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउन १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा सीमित गरेको छ।
- मन्त्रालयको संख्या घटाएर कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ।
- मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई निर्देशनालयको महानिर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बुटबल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कायम रहेका १२ मन्त्रालय घटाएर ८ मन्त्रालय बनाएको छ । प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय पुनर्संरचना गरेको सरकारको भनाइ छ ।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाइएको बताए। अब लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र आठ वटा मन्त्रालय रहनेछन् ।
कता–कता गाभिए मन्त्रालय ?
नयाँ नियमावलीअनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानून, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, शहरी विकास, ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहनेछन् ।
त्यसैगरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरी उद्योग तथा यातायातको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला, कानून मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्र थप गरी वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा रामप्रसाद पाण्डेलाई कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देही र भाष्कर पौडेललाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक पदमा नियुक्त तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री खत्रीले जानकारी दिए ।
