सरकारको कार्यशैलीः यथार्थ पुर्व, नीति पश्चिम

सुरेशमणि त्रिपाठी 

केहि दिन अगाडी सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ज्युले जारि गरेको बाचा पत्रले जनताहरुमा एक खालको उर्जा थपिदिएको छ। जसले पुरै देश जुर्मुराएको अवस्थामा छ। म पनि चाहन्छु कि त्यो आकर्षक बाचा केवल नवप्रेमीहरुले आफ्नो प्रेमिका संग गर्ने बाचा जस्तो केवल आकर्षक र कम्जोर मात्र नभई यथार्थ परक होस्। हामीले कसै संग कुनै पनि बाचा गर्दा खेरि त्यो बाचाहरुलाई पूर्णता दिन आधारहरुको पनि विकास गर्नु पर्ने जरुरि हुन्छ। जब हामीले  बाचाहरु पुरा गर्ने बलियो आधारहरुको निर्माण गर्छौ अनि मात्र हामीले कसै संग गरेका बाचाहरुलाई पूर्ण रुपमा सफल बनाउन सक्छौं।

आज हामी नेपालीहरू एकदमै उकुस मुकुसमा  छौँ।  उकुस मुकुस एस मानेम कि आज हामी संगैका मुलुकहरु बिकासका हरेक क्षेत्रमा हामी भन्दा धेरै अगाडी पुगिसक्दा पनि हामी भने विकासको त्यो गतिमा फड्को मार्न सकिरहेका छैनौँ अर्थात् अब हामी पनि विकासको तेही तिब्र गतिमा फड्को मार्न आतुर छौँ। यसरी फड्को मार्ने गतिको आधारमा विश्व विख्यात विस्वविद्यालयबाट ठुलो डिग्री हासिल गरेका तथा विव्हिन्न देशहरुमा आर्थिक सल्लहाकार तथा परामर्शदाताको रूपमा रही विभिन्न देशहरुमा काम गरिसकेका व्यक्ति स्वोर्निम वाग्लेलाई देशमा आर्थिक सुधार गर्नको लागि बित्त मन्त्रालय(Finance Ministry) को कार्य भार वहाँलाई सुम्पिएका छौँ।

तर वहाँले के बुझ्न जरुरि छ भने देश र सेमिनार दुईवटा फरक कुराहरु हुन्। सेमिनारहरुमा पेपर प्रस्तुत(present) गर्दा विभिन्न किताबका भनाइहरुलाई quote गरेर data हरु outsource  गरेर decorative र fancy शब्दहरुको प्रयोग गरि आफ्नो प्रस्तुतिलाई आकर्षक र प्रभाबकारी बनाउन सकिन्छ। तर अर्थ मन्त्रीको कार्यभार सम्हालीसके पछि देशको अर्थतन्त्रलाई आकर्षक र चलायेमन बनाउनकोलागि देशको कुना काप्चाको आर्थिक धरतालिए स्थिति, सामाजिक बनावट, भूगोल र यथार्थ data , जुन data सम्बन्धित ठाउँमा पुगी संकलन गरिएको हुन्छ तेस्को सुक्ष्म रूपमा अध्यन गर्नु पर्ने एकदमै आवश्यक हुन्छ। किनभने कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र त्यो देशको जनताहरुको अमुल्य जीवन र मृत्युसंग जोडिएको हुन्छ।

त्यसैले आज अर्थ मन्त्रि ज्युले गरेको populist निर्णयहरुको चर्चा गर्न चाहन्छु।

१. राजस्व अनुसन्धान खारेज गर्ने निर्णय

* राजस्व अनुसन्धान मूल सडक बाट हटाई भित्रि सडकमा मात्र राखेका हुन्। राजस्व अनुसन्धान हटाउनु हुदैन र अर्थ मन्त्रि आफैले चाहदैमा वा निर्णय गर्दैमा हट्दैन पनि किनभने अनुसन्धानले नै आर्थिक पारदर्शिता बढाउने कम गर्छ।  राजस्व अनुसन्धान लगभग विश्वको अधिक मुलुकम प्रयोग भएको छ। यो कुरा ठिक हो कि अनुसन्धानको नाममा कुनै पनि व्यवसायलाई दुख अथवा निरुत्साहित गर्न पाइदैन। येदि तेस्तो गरेको पाइएको खण्डमा राज्य निर्मम तरिकाले प्रस्तुत हुन पर्दा छ।

* राजस्व अनुसन्धानलाई सडक छेउमा गौडा कुराएर राख्नु हुदैन।

* राजस्व अनुसन्धानलाई भन्सार भित्रै कार्यालयको व्यवस्था गरिराख्दा अझ बढी प्रभाबकारी हुन्छ। जसले भन्सारलाई check and balance को काम पनि गर्छ।

* भन्सार तथा इन्ट्री पोइन्ट मा भन्सार तथा राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरुले भित्रिएको मालसामानको संयुक्त रूपमा check जांच गरि जांच पास गर्दा छोरि निकासी अथवा मिलो मतोमा मालसामान भन्सार बाट छुट्टाउने एक्दुमै नियुन चान्स हुन्छ।

* जसले गर्दा मुहान बाटै मालसामान सफा भई बजारमा आउदा बजारमा मुल्यको एक्रुकता कायम हुन जान्छ जसले पुरै बजारलाई सफा राख्न मदत गर्छ।

* यसले राज्यको over-staffing र लागतपनि कम गर्न मदत गर्छ।

२. भन्सारमा सय रुपैयाँ भन्दा बढीको सामानमा कर लगाउने

* यो एकदमै राम्रो निर्णय हो तर राज्यले कुनै पनि निर्णय गर्दा केवल बजारलाई मात्र हेरेर गर्नु हुदैन, सामाजिक दृष्टिकोण (perspective) ले पनि हेर्नु पर्द छ।

* भारतसंगको हाम्रो सम्बन्ध केवल व्यापारिक मात्र नभई सामाजिक रूपले पनि जोडिएको छ जसलाई हामीले रोटि बेटीको सम्बन्ध पनि भन्ने गरेका छौ।

* सीमा किनारमा बस्ने परिवारको सम्बन्ध सीमा पारीको परिवार संग जोडिएको हुन्छ। मानौं वारि बस्ने मानिसको पारि बस्ने नातेदारको घरमा बिबाह बर्तामंध, भाईटिका रक्षाबन्धन आदि जस्ता कुनै चाडपर्वहरु पर्यो र त्यो परिवार त्यहाँ गयो भने उसले त्यहाँ प्राप्त गरेको उपहार ल्याउन पाउने कि नपाउने? कि राज्य संग एस्तो कुनै mechanism  छ कि जसले उपहार र खरिद छुट्टाउन सकोस ?( इस्मरण होस् हवाई क्षेत्रबाट आउने नेपाली र बिदेशी पर्यटकहरुले हजारौं रुपैया बराबरको रक्सिको बोतल र महंगा mobile  बिना भन्सार ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। )

* सीमाका बजारमा बसोबास गर्ने मानिसहरु सीमा पारि गई motorcycle अथवा चार पांग्रे गाडीमा इन्धन भरेर आउदा राज्यले कसरि नियन्त्रण गर्न सक्छ ? यस्ता धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरु राज्य संग तेर्सिएका छन् जसको राज्य संग कुनै जवाफ छैन।

* यो निर्णयले राज्यको सुरक्षा चुनौतीपनि बढाउने छ किनभने सीमा नजिक बस्ने मानिसहरुले सीमामा हुने अबैधानिक गतिबिधिको जानकारी सुरक्षा निकायलाइ प्रदान गर्ने गर्छन।

* राज्यले केहि समयका लागि सीमाबाट केहि किलोमिटर दुरीसम्म बसोबास गर्ने मानिसको विवरण निकाली न्यून तथा मध्यम आए भएका परिवारहरुलाई मासिक अथवा दैनिक एउटा quantity अथवा मूल्य बराबरको दैनिक उपभोगका समान ल्याउन मिल्ने कार्डको व्यवस्था गर्नु पर्छ र यसको रेकोर्ड सम्बन्धित ठाउँमा राख्नु पर्छ।

* बिना भन्सार सामान पैठारी निरुत्साहित गर्नु नै पर्छ। यसकालागि देशमा पहिला आधारभूत खाकाहरु तयार गर्नु पर्छ।

* राज्यले सबै भन्दा पहिले नेता पाल्ने उद्योग कि जनता पाल्ने उद्योग छुट्टाउने सक्नु पर्छ।

* राज्यले उद्योगीहरुलाई उद्योगलाई चाहिने आवश्यक मेशिन, कच्चा पदार्थ, जग्गा र बिजुली सबैमा भन्सार छुटको साथै न्यून मुल्यमा उपलब्ध गराउने गर्दछ।

* एउटा उद्योगले कुनै एउटा वस्तु बनाउदा उसको लागत कति पर्छ र सरकारले तोकेको नाफा प्रतिसत जोडेर त्यो वस्तुको final मूल्य कति हुन आउछ र उसले त्यो वस्तु बजारमा कति दर रेटमा बिक्रि गरिरहेको छ, जब सम्म इसबै कुराहरुको सुक्ष्म अध्यन हुदैन तब सम्म यस्ता नियम हरु प्रभाबकारी रुपले लागु हुदैन।

* आज उद्योगीहरुले १०० देखि २८५% सम्म नाफा लिएर सामान बेचिरहेका छन्।

* जस्तो आज हामी cement  कै कुरा गरौँ, cement को कच्चा पदार्थ नेपाल मै पाइन्छ, उद्योगको लागि चाहिने बिजुली पनि नेपाल सरकारले भारत भन्दा निकै सस्तो दरमा उपलब्ध गराउदा पनि cement आज भारत भन्दा नेपाली बजारमा २८० रुपैया प्रति बोरा कसरि महँगो हुन गयो ? के राज्य वा सरोकारवालाहरुले  यसको अध्यन गरे?

* आज कतिपय उद्योगीहरु पैसा र पहुँचको आधारमा भन्सार दर रेट परिवर्तन गरि कच्चा पदार्थलाई process गरि semi finished goods  बनाई कच्चा पदार्थ कै दर रेटमा भन्सार जांच पास गराई राज्यलाई करोडौ रुपैया ठगि रहेका छन् तर राज्य सय रुपैया भन्दा माथिको वस्तुमा कर लगाई सडकमा चटक देखाई रहेको छ।

* जस्तो कि Granite cutter उद्योगहरुलाई चाहिने कच्चा पदार्थ भनेको Granite ढुंगा नै हो। तपाई हामी सबैले ढुंगाको आकार प्रकार नदि नाला पहाडमा देखेकै छौँ र सबैलाई थाहा भएकै बिषय हो। तर राज्यको नियमन निकाएले उसको आकार पैसाको बिटोको आकार जस्तै देख्छ र उपहारको बोक्स जस्तो चारै कुना बराबर मिलेको जस्तो देख्छ किनभने उसको खल्तीमा तेही आकारको पैसाको बिटो र उपहारको बोक्सले उनिउहरुको बाकस भरिदिएका हुन्छन। म सरोकारवाला, सम्बन्धित निकाए र आम जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु एकपटक ति उद्योगहरुमा जानुस  र हेर्नुहोस तपाईले पहधरुमा देखेको ढुंगाको आकार र  ति उद्योगहरुमा थुपारिएको ढुंगाको आकार मेल खान्छ त ?

३. बचतकर्ताको दस बर्षदेखी बैंकमा राखेको तर नचलाएको पैसा सरकारले जफत गर्ने

* यो एकदमै neo-liberal  सोच हो जसलाई चलन चल्तीको भाषामा आवारा पुजिबाद पनि भनिन्छ। यसरि बचतकर्ताको रकममा सरकारले आँखा लगाउनु भनेको आवारा पुजिबादको पराकाष्ट हो।

४. सरकारी कर्मचारीलाई १५-१५ दिनमा तलब भुक्तान गरिने

* महिनामा एक पटकको सट्टा दुई वा दुइभन्दा बढी पटक तलब भुक्तान गर्नु भनेको बजारमा नगद प्रवाह (circulate) गर्नु हो। यसले नियमित नगद प्रवाह कायम राखेर आर्थिक गतिबिधि लाई उत्तेजित गर्छ। धेरै बिकसित देशहरुमा १५ दिन अथवा  हप्ता हप्तामा पनि तलब भुक्तानी गर्ने प्रचलन रहेको छ जहाँ राज्य ले तिनीहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षाको gurantee गरेको छ जस्तो कि European Union का देशहरु, बेलायत, अमेरिका जस्ता बिकसित राष्ट्रहरुमा  एस्तो प्रचलनहरु रहेको छ।

* हामी जस्ता गरिब मुलुकमा थोरै तलब scale भएका कर्मचारीका निमित्त तलब भुक्तानले उनीहरुमा धेरै पटक खर्च गर्ने बानि बसाउँछ जसले गर्दा उनीहरुमा सम्पत्तिको संचय कम हुन जान्छ।

बलेन सरकारको केहि मन्त्रिहरुको यस्ता निर्णयले मलाई जावेद अख्तरले भनेको कुरा को याद दिलाएको छ, “जब कुनै नराम्रो कम गर्नु छ भने तेस्को नाम चाही  राम्रो राख्नु पर्छ। “